गाडीमा यात्रा गर्नेमाथि पनि सरकारको भेदभाव

अनुसा थापा
नेपालीजनको महान् चाड दशैं नजिकिदैं आएको छ । दशैंलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले आगामी असोज १ गतेदेखि लामो दूरीका गाडीहरुको अग्रिम टिकट खुलाउने निर्णय गरेको छ । यसअघि झै यो चोटि पनि सार्वजनिक बसलगायतका गाडीहरुको टिकट खोल्ने निर्णय गरियो तर साना गाडीको टिकट खोल्न सरकारले चासो देखाएन ।
माइक्रो बस, जम्बो हायस र टाटा सुमोको अग्रिम टिकट खुलाइएन । काठमाडौंका कोटेश्वर, बल्खु, नयाँ बसपार्क, कंलकीबाट यी सवारीहरु यात्रु लिएर विभिन्न जिल्लामा जान्छन् । अहिले नै दैनिक साना गाडीमा लाखौं सर्वसाधारण यात्रा गर्छन् भने दशैंमा त ओइरो नै लाग्छ । यातायात व्यवस्था विभाग र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले साना गाडीको अग्रिम टिकट नखुलाउँदा दशैं मान्न घर जानेहरु मर्कामा पर्ने देखिएको छ । दशैंका लागि अग्रिम टिकट बुकिङ गर्न उनीहरु वञ्चित भए । यता, महँगीको मारमा पनि सर्वसाधारण पर्ने भए ।
जहिले घर जाने हो त्यही दिन टिकट किन्दा यात्रुले दोब्बर भाडा तिर्नुपर्ने हुन्छ । साना गाडी व्यवसायीहरुले हजारको टिकटलाई दुई हजारमा बेच्छन् । जसले बढी भाडा तिर्छ उसले टिकट पाउँछ, अरु हेरेको हे¥यै । घरबाट झोला बोकेर निस्किसकेपछि फेरि घर फर्किनुभन्दा बढी नै भाडा तिरेर जाऊँ भनेर यात्रुहरुले व्यवसायीले भने जति भाडा तिर्छन् ।
सरकारले साना गाडीको अग्रिम टिकट नखुलाइदिदाँ सर्वसाधारण निराश भएका छन् । एकातिर गाडी नपाउने पीर अर्कोतिर दोब्बर भाडा तिर्नुपर्ने बाध्यता । साना गाडीमा यात्रा गर्नेचाहिँ जनता होइनन् ? साना गाडीमार्फत घर जाने जनतालाई सरकारले हेपेको छ । सरकारले कोटेश्वरबाट सिन्धुलीसम्म छ सय ७० रुपियाँ तोकेको छ । व्यवसायीले अहिले नै हजार रुपियाँ असुलिरहेका छन् । अहिले त व्यवसायीले खुलेआम जनता लुटिरहेका छन् भने दशैंमा झन् उनीहरुको दादागिरी बढ्छ । सिट नपाएर उभिएर यात्रा गर्नुपर्छ तर भाडा भने पूरै तिर्नुपर्छ । मुलुकभर लाखौं साना गाडी दर्ता छन् ।
सरकारले यसको अग्रिम टिकट कहिल्यै पनि खुलाउँदैन । धेरै समयदेखि चलि आएको प्रवृत्ति हो यो । साना गाडी व्यवसायीले यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकलाई पोस्ने अनि अग्रिम टिकट खोल्न रोक्ने । यो पटक यस्तो नहोला भनेर धेरै जनताको मनमा परेको थियो । फेरि पनि उही चालचलन दोहोरियो । विभागमा नयाँ महानिर्देशक आएपछि केही परिवर्तन आउला भनेर जनताले सोच्नु नै गलत साबित भयो ।
विभागका महानिर्देशक टोकराज पाण्डेले जनताको समस्या देख्दादेख्दै पनि अनदेखा गरे । साना गाडीको अग्रिम टिकट नखोल्दा जनताले पाउने सास्तीबारे कसैले पनि विचार गरेनन् । साना गाडी व्यवसायीले तोकेभन्दा बढी भाडा उठाउनका लागि यस्तो हर्कत गर्दै आएका छन् । बढी भाडा असुल्न पल्केका व्यवसायीहरुको अगाडि सरकार पनि निरीह छ । अन्य सवारीझै यसको पनि टिकट खोलिदिने हो भने जनतालाई राहत हुन्थ्यो । अहिले नै टिकट काटेर राखेपछि गाडी नपाउने चिन्ताबाट मुक्त हुन्थे ।
सरकार टिकट नखोलिदिँदा घर जाने दिन युद्ध नै लड्नुपर्छ । सिट नपाएर जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्छ । बच्चादेखि बुढासम्म सबैले महंगो भाडा तिर्नुपर्छ । त्यहाँ पनि यातायात व्यवसायीको मोलमोलाई हुन्छ । जसले बढी भाडा दियो उसले गाडी पाउँछ अरु चिल्लै । साना गाडीका बिलबुकमा जम्मा १३ सिट भनेर लेखिएको हुन्छ ।
सरकारले १३ जना मात्र बोक्न अनुमति दिएको हुन्छ । उनीहरुले नक्कली सिट हालेर दुई दर्जन यात्रु बोक्छन् । यी गाडीको अनुमति हँुदैन । पटकेको भरमा गाडी गुडिरहेका छन् । पटकेको आधारमा गाडी चलाउन दिँदा राज्यको ढुकुटीमा राजश्व आएन । केही कारणबस् गाडी दुर्घटनामा परेर यात्रुको ज्यान गयो भने उसको परिवारले क्षर्तिपूर्ति पाउँदैनन् । साना गाडीले पनि सुपर डिलक्स, डिलक्स भनेर यात्रु ठगिरहेका छन् । भाडामा ४० प्रतिशत थप जोडेर यात्रु ठग्ने काम भइरहेको छ ।
सुपर डिलक्स र डिलक्सका लागि सरकारले एउटा मापदण्ड बनाएको छ । त्यो मापदण्डभित्र परेका गाडी मात्र त्यसअन्तर्गत पर्छ । गाडी सुपर डिलक्स हो कि डिलक्स बिलबुकमा सरकारले प्रमाणित गरेको हुन्छ । साना गाडीहरुको पछाडि भागमा एक चक्का हुन्छ । एक चक्का भएको गाडी सरकारले बनाएको मापदण्डभित्र पर्दैन । गाडीको चक्का पड्कियो भने ठूलो दुर्घटनामा पर्ने जोखिम हुन्छ । यी गाडीको बिलबुकमा सुपर डिलक्स र डिलक्समा भनेर लेखिएको छैन ।
साना गाडी व्यवसायी वा टिकट काउण्टरले यात्रुसंँग सुपर डिलक्स र डिलक्सको भाडा जोडेर लिइरहेको छ । साना गाडीले यसरी यात्रु ठगिरहँदा सरकारले अनुगमन गर्न चासो देखाएको छैन । यता, विद्यार्थी र ज्येष्ठ नागरिकलाई समेत छुट दिँदैंनन् । सुटकेस, झोलाको समेत छुट्टै भाडा तिर्नुपर्छ । प्रावधानमा भएअनुसार दर्ता भएको मितिले तीन वर्ष पुगेपछि सुपर डिलक्सको भाडा लिन पाउँदैन । किन कि ती पुराना हुन्छन् ।
एक दशक गुडिसकेका साना गाडीले सुपर डिलक्स र डिलक्स भन्दै बढी भाडा उठाइरहेका छन् । यी सवारीको अग्रिम टिकट नखोल्नु र अनुगमन पनि नगर्नुमा केही चलखेल भएको स्पष्ट बुझिन्छ । साना व्यवसायीले मन्त्रालय र विभागका हाकिमहरुलाई पोसेका छन् भन्ने कुरा पुष्टि भइसकेको छ । पछिल्लो समय ठूलो गाडीभन्दा पनि साना गाडीमा यात्रा गर्नेको संख्या बढेको छ । साना गाडी किनेर व्यवसाय गर्नेको संख्या पनि केही समययता ह्वात्तै उकालो लागेको छ । यी गाडीले न राज्यलाई रोड परमिटको राजश्व तिर्छ । घरेलु, पञ्जीकरण र कम्पनीमा पनि गएका छैनन्, साना गाडी ।
यस्ता सवारीबाट राज्यलाई केही पनि फाइदा छैन । जनता ठगिएको ठग्यै छ भने राज्य रित्तो हात । सीमित व्यवसायी मात्र धनी बनिरहेका छन् । साना गाडी किन्दाखेरि व्यवसायीको ३५ देखि ४० लाख रुपियाँ लगानी हुन्छ । एक टिप यात्रा गर्दा उसले रु.५० हजार आम्दानी गर्छ । आम्दानी र लगानी दुवैको राजश्व राज्यले पाएको छैन ।
२०७६ जेठ १८ गते पछि घरेलु, कम्पनी र पञ्जीकरणमा नगएका गाडीको रोड परमिट र गाडीको दर्ता खारेज गरिदिने सरकारको निर्णय छ । साना गाडी व्यवसायीले यातायात कार्यालयका कर्मचारीलाई पैसा खुवाएर रोड परमिट नवीकरण गरिरहेको छ । सवारी साधन पनि नामसारी गरिरहेको पाइन्छ ।
साना गाडी व्यवसायीले टिकट काउण्टरमा अझै पनि सरकारले तोकेको भाडा सूची राखेको छैन । सरकारले तोकेको भाडा यात्रुलाई थाहा हँुदैन । अन्यलाई दुई हजार र चिनेका र आफ्ना आफन्तलाई एक हजार पाँच सय । सरकारले तोकेकोचाहिँ जम्मा आठ सय रुपियाँ हुन्छ । सरकारले निर्धारण गरेको भाडा जनतालाई थाहा छैन । भाडा हेर्नका लागि यातायात व्यवस्था विभागको भित्तासम्म पुग्नुपर्छ ।
सार्वजनिक ठाउँ, टिकट काउण्टर, गाडी कतै पनि भाडाको सूची छैन । विभागले गाडी छुट्ने ठाउँमा कहाँबाट कहाँसम्मको भाडा कति भनेर होर्डिङ बोर्डमा लेखिदिने हो भने यात्रु ठगिनबाट जोगिन्थे । सरकार आफैंले जानाजान यात्रु ठग्न छुट दिएको छ । एउटा भाडा हेर्नका लागि विभागको भित्तामै पुग्नुपर्ने अलिक लाजमर्दो नै भयो ।
सरकारले तोकेको भाडा कति छ ९५ प्रतिशत जनतालाई थाहा छैन । काउण्टरका कर्मचारीले जति भन्यो त्यति तिर्नुपर्छ । सरकार कर्मचारीको जिब्रो छ । ठूलो गाडीका टिकट काट्ने काउण्टरमा पनि भाडा सूची छैन । कर्मचारीले जति भन्छन् त्यति नै तिर्न बाध्य छन्, जनता । यातायात व्यवसायीले बढी भाडा लिएको विरोधमा कहाँ उजुरी गर्ने ? विभाग र मन्त्रालयको बेभसाइटको नम्बर त देखाउनका लागि मात्र हो । कहिल्यै फोन उठ्दैन । ट्राफिक प्रहरी महाशाखा १०३ भन्छ त्यो पनि त्यस्तै हो । कहिले व्यस्त कहिले उठ्दैन ।
सरकार जनताप्रति जिम्मेवार नहुँदा यातायात व्यवसायीले ठग्ने मौका पाए । टिकटमा काउण्टरको फोन नम्बर लेखेको हुन्छ । टिकटमा त सरकारी पक्षको फोन नम्बर राख्नुपर्ने हो । टिकटमा ट्राफिक महाशाखा र विभागको नम्बर राखिदिने हो भने यात्रु ठगिने क्रम कम हुन्थ्यो । एक महिनापछि भए पनि यात्रुले उजुरी गर्न पाउथे ।
त्यस्तै टिकटमा गाडी नम्बर र दर्ता मिति पनि राख्नुपर्छ । गाडी साहुको नाम पनि लेखिनुपर्छ । यति पनि निर्णय गर्न नसक्ने पनि सरकार हुन्छ ? कि सरकार नै यातायात व्यवसायीले चलाएका छन् ? जहिले पनि यातायात व्यवसायीको पक्षमा मात्र निर्णय गर्ने सरकारलाई जनतालाई सेवासुविधा दिन चाहँदैन । गाडीमा राखेको भाडासूची कम्पनीको लेटरप्याडमा हुन्छ । छाप, फोन नम्बर र हस्ताक्षर पनि कम्पनीको अध्यक्षकै हुन्छ । सरकार जनताको गुनासो सुन्न चाहँदैन, व्यवसायी यात्रु ठग्न चाहँदैन । अनि जनताले कसरी सुःख पाउँछन् ? अब भाडासूची पनि सरकारको लेटरप्याडमा हुनुपर्छ ।