राष्ट्रपतिको कदम विवादित: गठबन्धन विरोधमा एमाले समर्थनमा

भक्तपुर/ नागरिकता विधेयकको प्रमाणीकरण राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नगरेपछि राजनीतिक रुपमा तरङ्ग आएको छ । भण्डारीको कदम असंवैधानिक भएको भन्दै त्यसका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन लिएर जानका लागि कानून व्यवसायीहरुले गठबन्धनका नेताहरुलाई सुझाव दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा राष्ट्रपतिको कदमबारे छलफल गर्न गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुले कानून व्यवसायीहरुलाई बोलाएको अवस्थामा उनीहरुले त्यस्तो सुझाव दिएका हुन् । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, रमणकुमार श्रेष्ठ लगायतले राष्ट्रपतिको कमद असंवैधानिक भएको भन्दै त्यसविरुद्ध रिट निवेदन दिनका लागि नेताहरुलाई सुझाव दिइएको हो । राष्ट्रपतिलाई संविधानले दिएको जिम्मेवारी पूरा नगरेको उनीहरुको धारणा रहेको छ ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट प्रमाणीकरणको लागि दोस्रो पटक राष्ट्रपतिकोमा पुगेको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले इन्कार गर्न नमिल्ने भन्दै त्यसको विरुद्धमा जानकालागि सुझाइएको हो । ‘संसद्बाट विधेयक पारित गरेर पठाइसकेपछि एक पटकलाई पुनर्विचारका लागि पठाउन सकिने छ । संसद्ले त्यसलाई फेरि राष्ट्रपतिलाई पठाइसकेपछि त्यो विधेयकलाई इन्कार गर्ने, आफ्नो खल्तीमा राख्ने, त्यसलाई प्रमाणीकरण नगरिकन बस्ने प्रकारको अधिकार संविधानले दिएको छैन ।’ भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले संविधानभन्दा बाहिर राष्ट्रपति बस्न चाहेको भनी त्यसको खरो रुपमा आलोचना पनि गरेका छन् ।
संविधानले तोकेको १५ दिनको समय मंगलबार राति समाप्त हुनुअघि नै राष्ट्रपतिले त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । त्यस विपरित विधेयक प्रमाणीकरण नगरी राष्ट्रपतिबाट संविधान उल्लंघन भएको उनीहरुको भनाइ थियो । संविधानमा त्यसरी आएको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने भन्ने कुरा उल्लेख भएको अवस्थामा त्यसको पालना नभएको भनी त्यसविरुद्ध जानकालागि सुझाइएको बताइएको छ ।
उक्त विधेयकमा उठाइएका केही व्यवस्थाको विषयमा राष्ट्रपतिले आफ्नो असहमति जाहेर गरेकी थिइन् । पहिलो पटक प्रमाणीकरणका लागि पुगेको अवस्थामा उनले त्यसलाई आफ्नो राय सुझावसहित फिर्ता पठाएकी थिइन् । त्यस विषयलाई लिएर फेरि पनि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा उक्त विधेयक लगिएको थियो । त्यसरी लगिएको अवस्थामा त्यसमा कुनै हेरफेर हुने अपेक्षा गरिएको थियो । त्यस्तो अवस्थामा दुवै सभाले कुनै पनि फेरबदल नगरी पारित गरिएको थियो ।
दुवै सभाले पारित गरी पठाएको अवस्थामा राष्ट्रपतिले त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने भन्ने संविधानमा व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तो स्थितिमा उनले संविधानको मर्म अनुरुप विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । त्यसविपरित उनले समय गुजारेर प्रमाणीकरण नगरी राखेको स्थिति छ ।
राष्ट्रपतिको यो कार्यलाई लिएर उनी विवादमा परेकी छिन् । उनले संविधानभन्दा माथि आफू रहेको प्रमाणित गर्न चाहेको देखिएको छ । उनले आफ्नो राय सुझाव दिएको अवस्थामा पनि दुवै सभाले त्यसमा फेरबदल गर्न नचाहेको अवस्थामा आफू अपमानित भएको नठान्नुपर्ने भन्ने कुरा चर्चामा आएको थियो । विधेयकमा उल्लेखित व्यवस्थाले कालान्तरमा जे जस्तो परिणाम दिए पनि त्यसको जस अपजस संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरु तथा तिनका सांसदहरुले लिने अवस्था थियो ।
यस्तो स्थितिमा राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्नु उचित हुने भन्ने कुरा आम रुपमा आएको थियो । राष्ट्रपतिले यहि विधेयक नेकपा (एमाले) का तर्फबाट पेश हुँदा त्यसलाई स्वीकार्ने तथा अरुले पेश गर्दा नस्वीकार्ने नीति लिएको भनी उनको चर्को आलोचना हुन थालेको छ । नेकपा (एमाले) बाहेकका अन्य दलहरुले भने राष्ट्रपतिको यो कदमलाई संविधान मिचेको भन्ने रुपमा बुझेको स्थिति देखिन्छ । सोही कारण राष्ट्रपतिको यो कदमको विरुद्धमा देशका विभिन्न स्थानहरुमा आन्दालन हुन थालेको छ । विभिन्न ठाउँहरुमा विरोध प्रदर्शनी भएका छन् ।
राष्ट्रपतिको यो कदमलाई लिएर पहिलो राष्ट्रपतिका रुपमा रहेका डा. रामवरण यादवले समेत असन्तुष्टी व्यक्त गरेका छन् । राष्ट्रपतिमाथि यस विषयमा कुनै स्वविवेकीय अधिकार नरहेको बुझाइ यादवको रहेको छ ।
उता, सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका दलहरुले समेत राष्ट्रपतिको यो कदमको विरोध गरेका छन् । दुवै सभाबाट दुई पटक बहुमतले पारित भएर आएको अवस्थामा राष्ट्रपतिले कुनै पनि चलखेल गर्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्थाको उनले उल्लघंन भएको ती दलहरुको ठम्याइ रहेको छ ।
यो विषयलाई लिएर आगामी निर्वाचनमा राजनीतिक मसला बन्ने भनी चर्चा चल्न थालेको छ । सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका दलहरुले यस विषयलाई विशेषत ः तराईमा राजनीतिक नाराका रुपमा उठाउने देखिएको छ । यसैगरी नेकपा (एमाले) पनि यसलाई आफ्नो पक्षमा माहोल बनाउनका लागि पहाड तथा हिमाली क्षेत्रमा नारा बनाएर जाने अवस्था देखिएको छ ।