अनुसा थापा
साँच्नै नै भन्ने हो भने नेपालमा एक जना नागरिक सुकुम्बासी छैनन् । सरकारी जग्गा हत्याउनका लागि उनीहरुले आफूलाई सुकुम्बासी भनिरहेका छन् । विकसित मुलुकमा भूमिको पूरै अधिकार जनतालाई दिइँदैन, सरकारकै अधीनमा हुन्छ, सरकारले आफ्नै नाममा राखेको हुन्छ । यस्ता मुलुकमा जन्मिनेबित्तिकै उसको शिक्षालगायत अन्य मौलिक अधिकारहरु सरकारले परिपूर्ति गर्छ । १६ वर्ष पुग्नेबित्तिकै ऊ बाबुआमासंँग छुट्टिएर अन्तै बस्नुपर्छ, काम गर्नुपर्छ ।
बाबुआमाले मर्नुअघि आफ्नो घरजग्गा छोराछोरीको नाममा इच्छापत्र गर्नुपर्छ । नत्र भए उसको सम्पूर्ण सम्पत्ति त्यस सरकारको नाममा जान्छ । अन्य मुलुकमा घरजग्गा किन्नप¥यो वा बेच्नुप¥यो भने सरकारको स्वीकृति लिनैपर्छ । सरकार आफैंले किन्छ, आफैंले बेच्छ । घरजग्गाको मूल्य पनि सरकारले नै तोक्छ । घरजग्गाको पूरै स्वामित्व सरकारको हुन्छ । यहाँजस्तो व्यक्तिव्यक्तिको हातमा घरजग्गा सुम्पिँदैन । यसले गर्दा अन्य मुलुकमा घरजग्गामा लगानी गरिँदैन ।
भूमि भनेको व्यापार गर्ने थलो होइन् । अरु देशमा घरजग्गामा लगानी गर्न न सर्वसाधारणले चासो देखाउँछन् न वित्तीय संस्थाले । बरु उद्योग, कलकारखाना, व्यापार व्यवसायमा लगानी गर्न उनीहरु चासो देखाउँछन् । विकसित मुलुकका नागरिकहरु बाबुआमाको सम्पत्तिमा आश गर्दैनन् । पुख्र्यौली सम्पत्तिमा उनीहरुलाई चासो नै छैन । १६ वर्ष पुगेपछि आफैं कमाउँछन्, आफैं खान्छन्, राज्यलाई कर तिर्छन् । पुख्र्यौली सम्पत्तिका लागि कुनै झैझगडा, द्वन्द्व र मनमुटाव पनि हुँदैन ।
उता, काम गरेर खाने बानी पनि पर्छ । यहाँजस्तो डुलेर, हल्लेर बुवाआमाको सम्पत्तिको रजाइँ गर्छु भनेर नसोच्दा पनि हुन्छ । नेपाल सरकारले जति पनि जमिन छ त्यो सबै अधिकार व्यक्तिलाई छ । व्यक्तिको नाममा पारित भएका छन् । ती जमिनमा जे गरे पनि सरकारले केही उखेल्न सक्दैन । सरकारले यसरी जमिन जनताको हातमा सुम्पिँदा यसले बेतिथि निम्त्याएको छ । सरकारले आफ्नो मुठ्ठीमा जमिन राख्नुपथ्र्याे, आफ्नो स्वामित्वमा राख्न सक्नुपथ्र्यो ।
त्यो गर्न पनि सरकार असफल रह्यो । यहाँ बाबुबाजेको सम्पत्तिमा नातिसम्मलाई हक लाग्छ । जसले गर्दा जमिन खरिदबिक्री हुन थाल्यो । जग्गाको मूल्य अत्याधिक बढ्यो । जसको कारण सबैको आकर्षणको थलो बन्यो घरजग्गा । वित्तीय संस्था, व्यक्ति सबैले घरजग्गामै नाफा देखे, त्यतै लगानी गरे । उद्योग, कलकारखाना खोलेर रोजगारीको अवसर सिर्जना गरौं भन्नेतर्फ कसैको ध्यान नै गएन । घरजग्गा भएपछि आफ्नो पनातिसम्मलाई बस्नेखाने थलो भइहाल्यो ।
यसले गर्दा नेपालमा सुकुम्बासी भनिनेहरुको संख्या बढेको छ । यहाँ सुकुम्बासी छैनन्, तर राजनीतिक दलले बनाए । मतका लागि नेताहरुले सुकुम्बासीको प्रयोग गरे । आज जता हे¥यो त्यतै सुकुम्बासी बस्ती छ । सरकारी जग्गा, मठमन्दिरको जग्गा, सार्वजनिक स्थल सबै उनीहरुले कब्जा गरेका छन् । कारण, यही जग्गाको लोभ । यसरी छाप्रो हालेर बसेको देखेपछि सरकारले लालपूर्जा हातमा थमाइदिइहाल्छ भन्ने मनसाय यिनीहरुमा छ । सुकुम्बासी भनेर सरकारी जग्गा मिचेर बसेकालाई कारबाही गर्नुको साटो सरकारले नै संरक्षण ग¥यो ।
दुःख नगरिकन, काम नगरिकन जग्गा पाउने भएपछि को सुकुम्बासी बन्दैन ? आपूmसँंग भएका जायजेथा अरुको नाममा पारित गरेर, आफ्नो नाममा घरजग्गा राखेर उनीहरु सरकारी जग्गा हत्याउन तयार भए । आपूmसँंग केही नभएको ढोंग रचेर उनीहरु सरकारी जग्गा आफ्नो हातमा पार्न अघि बढे । कतिपयले आफूसंँग घरजग्गा बेचे, कतिपयले अरुको नाममा राखे । जग्गा बेचेको पैसा उनीहरुले बैंकमा राखेका छन् । कुनैले व्यवसायमा लगानी गरेका छन् ।
अनि यस्तालाई सुकुम्बासी भन्ने ? सरकारले जग्गाको अधिकार आफ्नो स्वामित्वमा राख्ने हो भने सुकुम्बासी सबै बेपत्ता हुन्छन् । एक आना घडेरी एक करोड पर्ने बेला आइसकेको छ । सरकारले चार आना जग्गा दियो भने त्यहीबाट चार करोड पाउँछन् । अनि किन दुःख गर्ने ? सबैजना नाटक गरेर सुकुम्बासी बने भइहाल्यो । जग्गाको मूल्य महँगिँदै जाँदा सुकुम्बासीको संख्या पनि बढिरहेको छ । सुकुम्बासीको नाममा राजनीतिक दलले राजनीति गर्ने काम बन्द गर्नुप¥यो ।
सरकारी सम्पत्ति माँसेर मतको खेती गर्न पाइएन् । सरकारले जति पनि सुकुम्बासी भनिनेहरुलाई जग्गा दिएको छ, त्यो सबै सरकारकै नाममा फिर्ता ल्याउनुपर्छ । जग्गा पाउने भएरै त उनीहरु सुकुम्बासी बनेका हुन् । जति पनि लालपुर्जामा उनीहरुको तस्वीर टाँसेको छ, त्यो सबै हटाइदिनुपर्छ । जग्गा दिने काम ठ्याक्कै रोक्नुपर्छ । अनि को खोलाको किनारमा टहरा हालेर बस्दो रहेछ ? सुकुम्बासी भन्ने सरकारी जग्गा कब्जा गर्ने अनि हातमा सुनको औंठी र गलामा सुनको गहना भिरेर हिँड्ने ?
कार, निजी गाडीमा चढेर हिँड्ने । आफ्नो छोराछोरी डाक्टर, ईन्जिनियर छन् भन्ने अनि सरकारी जग्गा मिचिरहने । यस्तालाई कसरी सुकुम्बासी भन्ने ? महँगामहँगा लुगा लगाएका छन्, छोराछोरी महंगा विद्यालय, विश्वविद्यालयमा पढाएका छन् । आफ्नो घर भाडामा लगाएर सरकारी जग्गामा रजाँइ गरेका छन् । सुकुम्बासी बस्तीमा बस्ने अधिकांश हेर्दै गुण्डाजस्ता छन् । गुण्डागर्दी गर्ने, दिनभर तास खेलेर बस्ने, थर्काउने धम्काउने, जाँड खाने अनि राजनीतिक दलको झोला बोकेर हिँड्ने ।
योभन्दा शोखी जिन्दगी के होला ? काम नगरिकन जग्गा हातमा आइहाल्छ । सुकुम्बासीको नाममा राजनीति गरेर कति नेता बनेका छन् । भूमि आयोगका पदाधिकारीहरु पनि सुकुम्बासीकै नाममा राजनीति गरेर नेता बन्ने तयारीमा देखिन्छन् । सरकारको श्रीसम्पत्ति माँसिदै गएको चाँहि उनीहरुले देखेका छैनन् । केही दिनअघि बागमती किनारमा भएका सुकुम्बासी बस्तीमा भाँडभैलो मच्चियो । सुकुम्बासी बस्तीलाई हटाउन महानगर प्रहरी अघि बढिसकेको थियो ।
सुकुम्बासीका नाममा सरकारी जग्गा मिचेर बसेका गुण्डाहरुले महानगर प्रहरीमाथि नै हमला गरे । झण्डै तीन दर्जन महानगर प्रहरी घाइते भएका थिए । काठमाडौंबासीहरु सुकुम्बासी हटाउनुपर्छ भनेर सडकमा आएनन् । राजनीतिक दल, सरकारी कर्मचारी र भूमाफिया मिलेर व्यक्तिको नाममा गइसकेको छ । त्यस्तै, अधिकांश जग्गा सुकुम्बासीले अतिक्रमण गरेका छन् । अब काठमाडौंका जनता कहाँ गएर बस्छन् ? घरभित्रै कोचिएर बस्ने सकिँदैन् होला ? श्वास लिनलाई खुल्ला ठाउँ त चाहियो ।
सुकुम्बासी हटाउनुपर्छ भनेर काठमाडौंका जनता घरघरबाट सडकमा आउनुपर्ने हो नि । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साहले सरकारी जग्गा बचाउन खोजेका थिए । सुकुम्बासीको नाममा बसेका हुकुम्बासीहरुलाई हटाउन हरकोसिश गरेका थिए । यसको बदलामा सुकुम्बासीहरुले बालेनको विरोधमा नाराबाजी गरे । महानगरका प्रहरीलाई कुटे । उपप्रमुख सुनिता डंगोल र अन्य वडाका वडाध्यक्ष राजनीतिक दलबाट आए । कोही नेपाली कांग्रेसबाट कोही नेकपा एमालेबाट ।
बालेन त स्वतन्त्र हुन् । उनलाई न दलको दबाब छ न अरु कसैको । उनी ‘नायक’ हुन्छन् भन्ने भयमा परेका वडाध्यक्ष र उपप्रमुख सुनिताले उनलाई असहयोग गरे । यिनीहरुको सहयोगको अपेक्षा थिएन् तर उनलाई मत दिने ६३ हजार १६७ जना कहाँ गए ? बालेनको पक्षमा किन उभिएनन् ? बालेनले गरेको काम त काठमाडौंबासीको निम्ति थियो । सुकुम्बासीको कारण काठमाडौं अस्तव्यस्त देखिएको छ । जताततै टहरा र छाप्रा मात्र देखिन्छन् ।
सुकुम्बासीले गर्दा बागमती किनार फोहोर बनेको छ । महानगरका प्रहरीलाई कुट्दा काठमाडौंका जनता रमिते बने । सरकारी जग्गा सरकारकै स्वामित्वमा ल्याउनु के अपराध हो ? प्रमुख बालेन र महानगर प्रहरीले राम्रो काम गर्न खोजेका थिए । शहरी विकासमन्त्री मेटमणि चौधरीसमेत सुकुम्बासीकै पक्षमा बोल्छन् । आफू सुकुम्बासीको छोरा भएको र उनीहरुलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । सुकुम्बासीलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले ठेक्का लिएको हो ?
आफू सुकुम्बासी पृष्ठभूमि आएको हो भन्दैमा सरकारी जग्गा मिच्न दिन पाइन्छ ? सुकुम्बासी हटाउन महानगरले आफूसंँग सल्लाह नगरेको मन्त्री चौधरीको भनाइ थियो । कार्यभार सम्हालेको यत्रो महिना बितिसक्दासम्म एउटा सिन्को भाँच्न नसक्ने मन्त्रीसंँग किन सल्लाह गर्ने ? आज एउटा भोलि अर्को गर्दै सुकुम्बासी बढिरहन्छन् अनि सरकारले सरकारी जग्गा बाँडिरहने ? त्यसो भए सबैले सरकारी जग्गा माग्छन् । सरकारले जग्गा दिएर साध्य हुन्छ ?
शहरी विकास मन्त्रालयको काम शहरलाई सुन्दर बनाउनु हो । छाप्रो र टहरा हाल्न दिएर शहर सुन्दर हुन्छ ? मन्त्री भएर के बोल्नुपर्छ त्यति पनि थाहा छैन । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण र अधिकार सम्पन्न बागमती एकीकृत समितिले ३५ दिनभित्र सुकुम्बासी हटाउने भनेर सूचना जारी गरिसकेको छ । तर, यी दुवै निकाय शहरी विकास मन्त्रालयको मातहतमा पर्दछ । सुकुम्बासीलाई उचाल्ने, महानगर प्रहरीलाई कुट्न लगाउने शहरी विकासमन्त्री चौधरी समेत हो भन्ने स्पष्ट भइसकेको छ ।
