मुख्य समाचार
भक्तपुर/ प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचितहरुको अन्तिम नामावली निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिनिधिसभामार्फत संघीय सरकार निर्माण हुने भएकाले त्यसका लागि अन्तिम नामावलीको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी आयोगले नामावलीलाई अन्तिम रुप दिई राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको हो । आयोगले दिएको अन्तिम नामावलीलाई राष्ट्रपतिले मान्यता दिई राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि सांसदहरुको नामावली अन्तिम भएको मानिने छ । यसैगरी उनीहरुले नयाँ सरकार गठनका लागि प्रक्रियाको थालनी गर्ने बताइन्छ ।
हालै सम्पन्न निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभातर्फ नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ । हालका सत्तासाझेदारहरुसँग गठबन्धन गरी निर्वाचनमा होमिएको नेकपा (माओवादी केन्द्र) तेस्रो ठूलो दल बनेको छ । यसैगरी सत्ता गठबन्धनमै रहेका नेकपा (एकीकृत समाजवादी), राष्ट्रिय जनमोर्चा तथा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले पनि सम्मानजनक रुपमा प्रत्यक्षतर्फ जित निकालेका छन् । सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेकामध्ये कांग्रेस र माओवादी केन्द्र मात्र राष्ट्रिय दलको रुपमा मान्यता पाउन सफल भए पनि अन्य साझेदार दलहरुले जितेका स्थानले पनि यही गठबन्धनलाई आगामी दिनमा सरकार बनाउनका लागि सहज अवस्थामा पु¥याइदिएको छ ।
सत्तारुढ दलहरुले साना अन्य दल वा दलहरुलाई साथमा लिनासाथ उनीहरुको गठबन्धनकै सरकार गठन हुने अवस्था छ । सोही कारण पनि दलहरु अहिलेको गठबन्धनलाई कायमै राखी नयाँ सरकार निर्माणका लागि प्रयासरत रहेका छन् । हालको गठबन्धनलाई कायमै राखी जनमत पार्टी वा जनता समाजवादी पार्टी वा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई साथमा लिएका खण्डमा पनि बहुमत पुग्ने अवस्था छ । यसैगरी स्वतन्त्र रुपमा विजयी बनेकाहरुलाई समेत साथ पाएको अवस्थामा हालको गठबन्धन मजबुद अवस्थामा पुग्ने बताइएको छ ।
उता, दोस्रो ठूलो दलको हैसियतमा रहेको नेकपा (एमाले) ले पनि सरकार गठनका लागि प्रयास जारी राखेको छ । यो दलले पनि सकेसम्म आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन चाहिरहेको छ । एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओली कुनै पनि हालतमा हालको गठबन्धनमा रहेका दलहरुलाई टुटाउन चाहिरहेका छन् । उनले विभिन्न प्रयासहरु गरी सत्तारुढ गठबन्धनलाई टुटाउन सकेको खण्डमा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन सकिन्छ कि भनी प्रयास भने गरिरहेको बताइएको छ ।
यसका लागि ओलीले माओवादी केन्द्रलाई खेलाउने प्रयास गरिरहेका छन् । उनले माओवादी केन्द्रको समर्थन आफूलाई हुन सक्ने अवस्था आएमा अन्य दलहरुसँग पनि वार्ता गरी आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने चाहनालाई पूरा गर्नका लागि विभिन्न किसिमका लोभ, लालच दिन थालेको चर्चा छ । यसका लागि ओलीले निर्वाचनमा विजयी हुनासाथ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई बधाइ दिएका थिए । यसैगरी बुधबार पनि उनले माओवादी केन्द्रका नेता देवप्रसाद गुरुङसँग भेटवार्ता गरी माओवादीसँग आफू लचिलै रहेको सन्देश दिन चाहेका बताइएको छ ।
यो निर्वाचनबाट अप्रत्यासित रुपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई भने कांग्रेस र एमालेले खासै महत्व दिएका छैनन् । यो दलले प्रतिनिधिसभामा २० स्थानसहित चौथो ठूलो दलको हैसियत पाए पनि यो दललाई कांग्रेस– एमालेले खासै महत्व नदिएको अवस्था छ । कांग्रेसले यो दलको समर्थन पाउनासाथ सहज बहुमत पाउने अवस्थामा पनि अन्य साना दललाई आफ्नो पक्षमा देखाउन चाहिरहेको छ ।
यसैगरी एमाले पनि अन्य साना दलहरुको अवस्था के कसरी आउँछ सोही अनुसार आफ्नो रणनीति बनाउने अवस्था रहेको छ । निर्वाचनको दौरान तथा निर्वाचनको परिणाम आउने क्रममा समेत एमालेका अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र यसका नेताहरुलाई एकदमै ओल्चिएर सम्बोधन गर्ने गरेका थिए । सोही कारण पनि उनी अहिलेको अवस्थामा यो दलसँग सहयोगका लागि भन्न हिच्किचाइरहेको अवस्था छ ।
यस्तै, एमाले अझै पनि दोहोरो चालमै रहेको छ । सके माओवादी केन्द्र सहितको समर्थन लिएर आफुनै नेतृत्वमा सरकार बनाउने दाऊमा ओली रहेका छन् । त्यसरी सरकार बनाउन नसक्ने अवस्थामा माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लाई सरकारमा जानबाट रोक्ने नीति ओलीले लिएको समाचार स्रोतको दाबी छ । यसका लागि एमालेले विनासर्त कांग्रेसलाई एकलौटी सरकार बनाउन दिने वा कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार बनाउनेसम्मको विकल्प ओलीले अघि सार्दै गरेको बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्री बन्न तथा सरकार निर्माणका लागि माहिर खेलाडी मानिने कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पनि आफ्नो रणनीतिलाई अघि सारिरहेका छन् । उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी वा जसपाको साथ पाउनासाथ नयाँ सरकार गठनका लागि बहुमत जुट्ने अवस्थामा समेत कसिलो बहुमतको लागि प्रयास गरिरहेको देखिन्छ ।
देउवाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको साथभन्दा पनि जसपा, लोसपा, नाउपा र जनमत पार्टीको साथ लिएर सहज रुपमा सरकार बनाउने खेल जारी राखेको पाइन्छ । उनी अहिले झिनो बहुमतका साथ सरकार गठन गर्ने भन्दा पनि भोलिका दिनमा समेत एमालेले खेल्न नसक्ने गरी आफ्नो पक्षमा सांसदहरु जुटाउने पक्षमा लागेका छन् ।
देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रेशम चौधरी लगायतलाई कारागारमुक्त गराउनका लागि अध्यादेश ल्याएका छन् । उक्त अध्यादेश विवादित रहेकाले राष्ट्रपतिबाट त्यो प्रमाणिकरण नहुने संभावना हुँदाहुँदै पनि उनले त्यो अध्यादेश मन्त्रिपरिषदबाट पारित गराएर नाउपालाई एमालेको किक्तामा जान नदिने खेल खेलेको देउवा निकटको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
अध्यादेश पनि पारित नहुने अवस्थामा नाउपाको समर्थन आफ्नो पक्षमा आउनेमात्र नभई भोलिका दिनमा उक्त दल एमालेको किक्तामा कुनै पनि हालतमा नपुग्ने विश्लेषण देउवाले गरेको बताइएको छ । यो अध्यादेशका कारण देउवाको चर्को आलोचना भए पनि उनले त्यसलाई शिरोधार्य गर्दै जोखिम मोलेको बताइएको छ ।
उता, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि आफ्नो पक्षमा माहोल बनाउन लागिपरेका छन् । उनले घरि कांग्रेसतिर त घरि एमालेतिर ढल्किएको संकेत गर्दै दुवै दललाई तर्साउने खेल खेलिरहेका छन् । उनले दोहोरो खेल खेले पनि एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल भने कुनै पनि हालतमा एमालेको कित्तामा नपुग्ने अवस्थामा छन् । उनले सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा माओवादी केन्द्र पनि नजाने, माओवादी केन्द्र कुनै लोभले गैहालेमा पनि आफ्नो दल कुनै पनि हालतमा नजाने भनी अड्डी कसेको अवस्था छ ।
यसैगरी हालको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिंदै कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनका लागि आफूहरु तयार रहेको भनी महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपा, सि.के.राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले स्पष्ट रुपमा भनिसकेका छन् । यसैगरी जनमत पार्टीलाई सरकारमा जानबाट रोक्ने योजनासहित जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि आफ्नो साथ एमालेसँग नरहने भनी सार्वजनिक रुपमै भनिसकेका छन् । म्लुकको राजनीति यसरी विभिन्न संभावनाहरुकै बीचमा रहेको भनी राजनीतिक विश्लेषकहरु भने कुनै पनि परिणाम आउन सक्ने भन्दै आफ्नो विश्लेषणलाई विभिन्न कोणबाट हेर्न थालेको अवस्था छ ।
