भागवण्डा मिलाउन मन्त्रालय टुक्र्याइँदै

ललितपुर/ सात दलीय गठबन्धन र दुई स्वतन्त्र सांसदको समर्थन पाएका नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सरकार विस्तार गर्न सकस परेको छ । आगामी पुष २६ गते विश्वासको मत लिएपछि मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने पक्षमा दाहाल छन् ।
नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी, राष्ट्रिय उन्मुक्ति पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीसहित स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंह र प्रभु शाह गरी कुल १६९ सांसदको समर्थन रहेको छ । यी सबै पार्टीका नेताहरुले उपप्रधान सहित मन्त्री मागेपछि प्रधानमन्त्री दाहाल धर्मसंकटमा परेको समाचार स्रोतले बताएको छ ।
हाल एमालेका नेता विष्णुप्रसाद पौडेल उपप्रधान तथा अर्थ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने उपप्रधान तथा गृह र माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ उपप्रधानसहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रहेका छन् । अब जसपालाई र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई पनि दिँदा उपप्रधानमन्त्रीको संख्या पाँच पुग्नेछ र खर्चको व्ययभार बढ्ने छ ।
सात दलीय गठबन्धन र स्वतन्त्र पार्टीलाई मन्त्रालय दिनुपर्दा हाल कायम रहेका २१ वटा मन्त्रालय टुक्र्याउनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री दाहालले मुख्य सचिव शंकरदास वैरागीलाई निर्देशन दिइसकेको स्रोतले बताएको छ । हाल कायम रहेका मन्त्रालयहरुमा अर्थ, गृह, रक्षा, जलस्रोत, ऊर्जा तथा सिचाई, शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि, संघीय मामिला एवं सामान्य प्रशासन, कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था, श्रम तथा रोजगार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, बन तथा वातावरण, भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, शहरी विकास, सूचना प्रविधि तथा सञ्चार, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक, खानेपानी कृषि तथा पशुपंक्षी, युवा तथा खेलकुद र परराष्ट्र रहेका छन् ।
संविधानमा २५ जनाभन्दा बढी मन्त्री बनाउन नपाइने व्यवस्था छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री दाहालले तीनवटा मन्त्रालय युवा तथा खेलकुद, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयलाई फुटाएर कुल २५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाउने र सरकार टिकाउने रणनीतिमा लागेको सिंहदरबार भित्र चर्चा चलेको छ । मन्त्रालय फुटाउने तयारी गरेपछि नागरिक समाज र राजनीतिक दलबाट व्यापक विरोध भएको हुँदा प्रधानमन्त्री एक कदम पछाडि हटेका छन् ।