सरकारमा विश्वासको मतअघि नै तिक्तता

भक्तपुर/ सत्ता साझेदार दलहरुका बीचमा सरकारले विश्वासको मत लिनुअघि नै तिक्तता देखिन थालेको छ । हठातमा सरकार गठन गर्ने नियतका कारण बहुरंगी सरकार बनाएका कारण त्यस्तो अवस्था आएको भनी विश्लेषण हुन थालेको छ । विश्वासको मत लिनका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यही पुसको २६ गतेलाई तोके पनि त्यसअघि नै सरकारलाई समर्थन दिएका दलहरुका बीचमा देखिएका तिक्तताहरु बाहिर आउन थालेका छन् । सरकार गठन भएको दिनदेखि नै सरकारप्रति अविश्वास जागी रहेको अवस्था छ । सरकारलाई पूर्णता दिन नसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री दाहाल रहेका छन् । उनले आफूले प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिएकै दिन अन्य सातजनाले मन्त्रीको शपथ लिएका थिए । त्यसपछि अन्य मन्त्रीहरुको चयनका लागि दाहालले प्रयास थाले पनि उनको प्रयासले सार्थकता पाउन सकेको छैन । उनले मन्त्रीहरु नियुक्त गर्न नसक्नुमा सत्ता साझेदार दलहरुका बीचमा कुरा मिल्न नसक्नु नै प्रमुख कारण रहेको बताइन्छ ।
सरकारमा सामेल हुने भनिएका दलहरु नै ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा देखिएका छन् । खासगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीले प्रधानमन्त्री दाबीको समयमा दाहाललाई समर्थन गरे पनि उनीहरुले अहिलेसम्म आफ्नो दल सरकारमा सामेल हुने वा नहुने भन्ने कुराको टुंगो लगाएका छैनन् । उनीहरु सबै नै वर्तमान सरकारमा सहभागी मुख्य दलहरु नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एमाले) को व्यवहार कस्तो रहन्छ भन्ने कुरालाई पर्खिएर बसेको अवस्था छ ।
ती दलहरुले सरकारमा सहभागिता नजनाएको अवस्थामा वर्तमान सरकार अल्पमतमा पर्ने खतरा प्रधानमन्त्री दाहालले देखिसकेका छन् । उनले आप्mनो सरकार टिकाउनका लागि भनी माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लाई समेत सरकारमा सामेल गराउने प्रयास थालेका छन् । उनले आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिन तथा सरकारमा समेत सामेल हुन भनी नेता नेपाललाई भेटेरै आग्रह गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धन एकाएक तोडेर नेकपा (एमाले) सँग गठबन्धन गरी प्रधानमन्त्री बनेकोमा दाहालप्रति नेता नेपाल रुष्ट नै छन् । तात्कालीन नेकपामा रहँदा खड्गप्रसाद ओलीसँग पौठेजोरी खेल्ने क्रमदेखि नै साथमा रहेका दाहालले प्रधानमन्त्री बन्नका लागि गठबन्धन टुटाएको तथा आफूसँग कुनै सल्लाह नै नगरेको भनी नेता नेपाल दाहालसँग खुलस्त हुन नसकेको अवस्था विद्यमान छ ।
यस्तो अवस्थामा एकीकृत समाजवादी पनि सरकारमा जाने वा नजाने तथा दाहाललाई विश्वासको मत दिने वा नदिने भन्ने कुरामा स्पष्ट हुन नसकेको अवस्था छ । उता, जसपा, राप्रपा र नाउपाका कारण पनि दाहाल विश्वासको मत प्राप्त नहुने पो हो कि भनी सोचमग्न अवस्थामा पुगेका छन् । निर्वाचनको परिणाम आउनासाथ कांग्रेससँगको गठबन्धनको समयमा सरकार बनाउन अपुग संख्यालाई ख्याल गरी दाहाल स्वयम्ले नाउपाका नेता रेशम चौधरीलाई भेटी उनलाई कारागारमुक्त गराउने आश्वासन दिएको कुरा आइरहेको छ ।
सोही आश्वासनका कारण चौधरीको दल पनि पहिले आश्वासन कार्यान्वयन भएमा मात्र सरकारमा जाने वा नजाने भन्ने कुरामा सोच्न सकिने भनी बसेको अवस्था छ । यसैगरी विगतमा तराई मधेशलाई छुट्टै देश बनाइनु पर्छ भन्ने मान्यता बोकेका चन्द्रकान्त (सि.के.) राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी समेत वर्तमान सरकारमा सामेल भएको अवस्थामा राप्रपा सरकारमा सामेल हुने वा नहुने भन्ने कुरामा निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । राप्रपाले गणतन्त्रलाई समेत मान्न तयार नरहेको स्थिति छ । यसैगरी संघीयता खारेज हुनुपर्छ भन्ने मान्यता बोकेको राप्रपाका लागि संघीयताको पक्षधर मानिने जसपाको उपस्थिति सरकारमा भएमा त्यो अमान्य हुने स्थिति देखिएको छ ।
उता, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पनि सरकारमा सामेल हुन गाह्रो मानिरहेको स्थिति छ । गत चुनावमा जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउतसँग भारी मतले पराजित भएका यादव राउतलाई सरकारमा सामेल हुनलाई रोक्ने पक्षमा थिए । गत निर्वाचनको मुखमा सत्ता गठबन्धनलाई छाडी एमालेसँग गठबन्धन बनाउन पुगेका यादव एमालेसँगको गठबन्धनबाट खासै उपलब्धी हासिल गर्न नसकेको अवस्थामा पुग्यो । एमालेले आफ्नो दलको बलमा निर्वाचनमा राम्रो मत तथा परिणाम ल्याए पनि आफ्नो दललाई भने धोका दिएको बुझाइमा यादव पुगेका थिए ।
त्यस्तो अवस्थामा तात्कालिन सत्ता गठबन्धनलाई साथ दिने तथा जनमत पार्टीलाई रोक्ने गरी यादवले आफ्नो दलको गठबन्धन एमालेसँग टुटेको घोषणा गरेका थिए । जनमत पार्टीलाई सरकारमा जान नदिनका लागि तात्कालीन सत्ता गठबन्धनसँग जोडिन तयार अवस्थामा रहेका यादव आफ्नै दलका नेता अशोक राईका कारण एमालेसँग फेरि नजिक हुने अवस्थामा पुगे । हालको सत्ता गठबन्धनलाई साथ दिंदा माओवादी, एमाले, रास्वपा, राप्रपा र जसपा मिल्दा नै पुग्ने स्थिति भएको हिसाब गरी यादवको दल दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा स्वीकाने स्थितिमा पुगेको थियो ।
यसरी दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा जनमत पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई सरकारमा जानबाट रोक्न सकिने आंकलन यादवले गरे पनि एमाले र माओवादी केन्द्रका कारण यादवले सोचेजस्तो अवस्था हुन पाएन । जनमत पार्टी पहिलो चरणको मन्त्रिपरिषद गठनमै समावेश भैसकेको छ । यस्तो अवस्थामा जसपा सरकारमा सामेल हुने वा नहुने मात्र होइन कि विश्वासको मत दिने कि नदिने भन्ने कुरामा समेत सोचमग्न अवस्थामा पुगेको छ ।
वर्तमान सरकारले विश्वासको मत नलिइसकेको तथा सरकारमा कुन कुन दलको हिस्सेदारी हुने भन्ने कुरा समेत स्पष्ट हुन सकेको छैन । यस्तो स्थितिमा प्रदेशमा समेत नयाँ सरकार गठनका लागि समय आव्हान हुन थालेको छ । केन्द्रमा जस्तो सरकार बन्ला सोही अनुसारको सरकार प्रदेशमा समेत बन्ने होला भनी प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुले समेत आफ्नो स्पष्ट धारणा राख्न पाएका छैनन् ।
विश्वासको मतप्रति अविश्वास
वर्तमान सरकार जसरी नाटकीय ढंगबाट बन्यो त्यसले समेत प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने वा नपाउने भनी शंका गर्ने अवस्था आएको छ । वर्तमान राज्य व्यवस्था तथा पुराना अनुहारको विरुद्धमा नारा लगाएर एकाएक उदाएको रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जनचाहना विपरित वर्तमान सरकारमा सामेल हुन पुगेको छ । लामिछानेको नागरिकता तथा राहदानी नै विवादास्पद अवस्थामा रही अदालतमा मुद्दा समेत विचाराधीन अवस्थामा रहँदा समेत उनैलाई विवादित गृहमन्त्री बनाइएको छ । मन्त्री बन्नासाथ कामलाई भन्दा पनि प्रचारलाई प्राथमिकता दिंदै आएका लामिछानेले गरेको कामको थालनीमै प्रधानमन्त्री दाहालले हस्तक्षेप गर्न थालेका छन् ।
लामिछानेले विभिन्न नेता तथा व्यक्तिहरुको कानून विपरित खटिएका सुरक्षाकर्मीहरुलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेका थिए । उनको निर्णयलाई मान्दै फिर्ता ल्याउने कार्यलाई अघि बढाइएको अवस्थामा दाहालले त्यसको विपक्षमा कार्य गर्न थालेको बताइएको छ । उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका लामिछानेलाई दाहालको कार्यले झड्का लाग्न पुगेको छ ।
उस्तै परे विश्वासको मत लिने समयभन्दा पहिले नै लामिछानेको दल सरकारबाट बाहिरिन सक्ने अड्कलबाजी समेत हुन थालेको छ ।
सरकारकै विषयलाई लिएर विदेशी शक्तिहरुले कस्तो खेल खेलिरहेका छन् भनी बुद्धिजीवीहरुका बीचमा समेत चर्चा चल्ने गरेको छ । खासगरी वर्तमान सरकार गठन हुनासाथ चीन नेपालको राजनीतिमा हाबी हुन थालेको भनी बुद्धिजीवीहरुले धारणा राख्न थालेका छन् । पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन समारोहमा चीनका प्रतिनिधिले राखेको धारणा समेत विवादास्पद बनेको तथा प्रधानमन्त्री दाहाल र एमालेका अध्यक्ष ओली चीनतर्पm ढल्किने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
चीनसँगको राम्रो सम्बन्धलाई भारतले राम्रो नमान्ने चलन नेपालमा रहेको छ । त्यसैले भारतले वर्तमान सरकारलाई कसरी हेर्ला भनी सर्वत्र चासो छाएको छ । भारतले कुनै कदम चालको खण्डमा जसपा, राप्रपा, जनमत पाटी, नाउपा सरकारमा सामेल नहुने मात्र होइन कि विश्वासको मत नै नदिने अवस्थामा पुग्ने खतरा रहेको भनी चर्चा चल्ने गरेको छ ।
यसैबीच सत्ता साझेदार दलहरुको बैठकले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई पूर्णता दिने निर्णय गरेको छ । बुधबार बसेको बैठकले विशेष गरेर आम नागरिकसँग सरोकार राख्ने, जनताको मन छुन सक्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, जनजीविकाका सवाल तथा अन्य नीतिगत सवालमा केन्द्रित रहेर सरकारको न्यूनतम कार्यक्रम ल्याउने निर्णय गरेको छ ।
सरकारको न्यूनतम कार्यक्रम ल्याएर सरकारले संसद्बाट विश्वासको मत पाएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री दाहाल रहेको बताइएको छ । बैठकमा सङ्घीय सरकारलाई पूर्णता दिने र प्रदेश सरकार गठनलगायत मुलुकको समसामयिक राजनीतिक र सामाजिक विषयमा समेत छलफल भएको बताइएको छ ।