काठमाडौं/ अति आवश्यक कच्च पदार्थ गिट्टी, बालुवा, ढुंगा, माटो लगायतका निर्माण सामग्रीहरू उत्खनन्, ओसारपसार लगायतमा सरकारले हाललाई रोक लगाएको कुरा विवादमा परेको छ । पछिल्लो समयमा देखिएको समस्याप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भनी नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
महासंघका महासचिव रोशन दाहालले विज्ञप्ति जारी गरेर नदी तथा खानीजन्य निर्माण सामग्रीको उत्खनन्मा देखा पर्ने समस्याले निर्माण उद्योग आक्रान्त भएको जनाएका छन् । सरोकारवाला निकायलाई नदी तथा खानीजन्य सामग्री उत्खनन् र ओसारपसारमा देखिएको समस्या समाधान गर्न भनी उनले विज्ञप्तिमार्फत आग्रह गरेका छन् ।
उप–प्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेले अवैध क्रसरहरू बन्द गर्न निर्देशन दिएपछि देशभरिका सबै क्रसर उद्योगहरू बन्द भएका छन् । त्यसको प्रत्यक्ष असर निर्माण उद्योगमा परेको बताइन्छ । लामिछानेले पुस ९ गते निर्देशन जारी गरेर सबै क्रसर उद्योग बन्द गराइदिएका हुन् । क्रसर उद्योगहरू बन्द हुँदा सोही कारणले नदी तथा खानीजन्य सामग्रीहरूको कृतिम अभाव र कालोबजारी शुरु भएको दाहालले बताएका छन् ।
महासंघले निर्माण सामग्रीहरूको ‘क्यूरी जोन’ राज्यबाट तोक्न र उचित मूल्य निर्धारण गर्न माग गरेको छ । हालको समस्याले त्यस्ता सामग्रीहरूको अभाव सिर्जना भई चरम मूल्यवृद्धि हुने र केही समय अघिदेखि चर्को मूल्य वृद्धिको मारमा परेका निर्माण व्यवसायीहरू थप मारमा पर्ने निश्चित रहेको भनी महासचिव दाहालले विज्ञप्तिमा बताएका छन् ।
महासचिव दाहालले भनेका छन्, ‘निर्माण उद्योग प्रतिकूल रहेका सबैखाले समस्या तत्काल अन्त्य गरी निर्वाध रुपमा निर्माण व्यवसाय सञ्चालन गर्ने आवश्यक वातावरण बनाउन महासंघ नेपाल सरकार लगायतका सम्बन्धित सबै निकायसमक्ष जोडदार माग गर्दछ ।’ सरकारले अवैध क्रसर उद्योगहरुलाई बन्द गराई सही उद्योगहरुलाई मात्र संचालन गर्न दिने सोचका साथ यस्ता निर्णय लिए पनि यसले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी सीमित व्यवसायीहरुले त्यसको फाइदा लिने अवस्था आउन सक्ने भनी वुद्धिजीवीहरुमा चिन्ता छाएको छ ।
