मुख्य समाचार
भक्तपुर/ प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका पछिल्ला क्रियाकलापले उनले सत्ता साझेदार दल नेकपा (एमाले) को एकल वर्चश्वलाई कमजोर बनाउने नीति लिएको देखिएको छ । प्रधानमन्त्री बन्नका लागि छिनभरमा नै कोल्टो फेरेका दाहाल पछिल्लो समयमा एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको दबदबाबाट टाढा हुन चाहेका समाचार स्रोतको दाबी छ । हालको सत्ता साझेदार दलमध्येको मुख्य दल रहेको एमालेका अध्यक्ष ओलीले फेरि पनि दाहालमाथि दबदबा गर्ने खतरा देखेका दाहालले ओलीलाई ‘साइज’ मा राख्नका लागि नेपाली कांग्रेसको साथलाई देखाउने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
कांग्रेसबाट फुत्किएर प्रधानमन्त्रीका लागि एमालेको ‘वश’ मा पुगेका दाहाल यति बेला कांग्रेसले दिएको विश्वासको मतका कारण फेरि कांग्रेससँग नजिकिन पुगेका छन् । मंगलबारको सर्वदलीय बैठकमा समेत दाहालले आफू कांग्रेसप्रति सकारात्मक रहेको जनाउ दिएपछि ओली भने सोचमग्न अवस्थामा पुगेका छन् । दाहालले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा कांग्रेस लगायतका दलहरूसँग पनि छलफल गर्ने भनेर एमालेलाई शङ्काको लाभ दिएका छन् । उनले कांग्रेसले विश्वासको मत दिएपछि राष्ट्रपति, सभामुखलगायतका पदमा के गर्ने भनेर कांग्रेससँग पनि छलफल गर्नुपर्ने आफ्नो दायित्व भएको पनि बताएका थिए ।
कांग्रेस प्रतिपक्ष हुन्छ भन्ने कल्पना गरिएको अवस्थामा कांग्रेसले पनि समर्थन गरिसकेपछि आफ्नो जिम्मेवारी हुने र आफू बाहिर जान नसक्ने कुरा दाहालले बताउने गरेका छन् । दाहालको यस्तो अभिव्यक्तिले एमालेका लागि एक प्रकारले चुनौती नै खडा गरिदिएको अवस्था छ । एमालेले गठबन्धन बनाउँदा नै आफू हाबी हुने गरी बनाएको थियो । खासगरी दाहाललाई प्रधानमन्त्री दिए पनि सरकारलाई सञ्चालनमा सहयोग गर्ने भन्दै उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको संयोजक एमालेका अध्यक्ष ओली भएका थिए । ओलीकै संयोजकत्वमा राजनीतिक संयन्त्र बनाएर ओलीले वर्तमान सरकारको लगाम आफ्नो हातमा लिएका थिए ।
त्यसैगरी सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको संयोजक उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई बनाएको कुरालाई पनि प्रधानमन्त्री दाहालले सहज रुपमा लिएका छैनन् । सरकारमा रहेका अन्य दलहरू एमालेको छायामा बसेर काम गर्नुपर्ने परिस्थितिको निर्माण गर्ने पक्षमा ओली रहेका छन् । त्यस्तो अवस्थामा दाहाल भने ओलीको दबदबाबाट बाहिरिने उचित मौकाको खोजीमा रहेका छन् ।
सरकारले विश्वासको मत लिने बेलामा कांग्रेसले निर्वाह गरेको भूमिकाले दाहाललाई सोच्न बाध्य बनाएको स्रोतको दाबी छ । एउटा परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री बनाइएको भए पनि कांग्रेस दाहालप्रति नकारात्मक नरहेको स्थितिमा उनले पनि ओलीको दबदबाबाट मुक्त चाहेका छन् । कांग्रेसले यही सरकारमा पनि सहभागी हुनसक्छ यसर्थ राष्ट्रिय सहमतिको एउटा मार्ग पनि बन्नसक्छ, वा एमाले बाहिरिएको अवस्थामा पुरानै गठबन्धन कायम हुन पनि सक्छ भन्ने बुझाइका दाहाल र कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा रहेका छन् । यस्तो अवस्था आएमा एमालेको दबदबा सहनु पनि पर्दैन भन्ने बुझाइमा दाहाल रहेको पनि बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्री दाहाल राष्ट्रपति पद कांग्रेस वा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई बनाउनु पक्षमा सकारात्मक रहेको स्रोतको दाबी छ । यही कुरा दाहालले नेता नेपाललाई राख्दा नेता नेपालले कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिएर जाँदा राम्रो हुन्छ भनेका कारण दाहाल छलफल गर्न सकारात्मक बन्दै गएका हुन् । कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनलाई जसरी पनि टुटाउने लक्ष्य लिएका एमालेका ओली अहिले पनि माधवकुमार नेपाल र उनको दल एकीकृत समाजवादीलाई कुनै पनि अवसर नदिने पक्षमा देखिएका छन् ।
ओली निरास
एमालेका ओली पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले निरास देखिन थालेका छन् । प्रधानमन्त्रीका लागि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जे पनि गर्न तयार हुन्छन् भन्ने बुझेका ओलीले सोही पदको लोभ देखाएर कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन भत्काउन सफल भएका थिए । त्यसरी कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी बिना नै सरकारलाई आवश्यक पर्ने बहुमत जुटाउने अवस्था सिर्जना गरिदिएका ओली दाहाल प्रधानमन्त्री बने पनि आफ्नो हाबी हुने कुरामा निश्चिन्त थिए ।
ओलीको दलसँग आफ्नो दललाई एकीकृत गराउँदा ओलीबाट खेप्नुपरेको अपमान तथा दबदबाबाट हैरान भएका दाहाल ओलीलाई हाबी हुन नदिने पक्षमा देखिनु स्वाभाविक हो । यस्तो अवस्थामा कांग्रेसले विश्वासको मत दाहाललाई दिएपछि ओलीले सोचेअनुसार राजनीति अघि नबढेको अवस्था छ । ओलीले कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीले वर्तमान सरकारलाई विश्वासको मत नदिने आंकलन गरेका थिए ।
त्यस्तो अवस्थामा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री दाहाल आफ्नो नियन्त्रणमा रहने अवस्था रहिरहने बुझाइमा ओली थिए । सोही कारण पनि उनले आफ्नो हैकम सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बेला नै सार्वजनिक रुपमा देखाइसकेका थिए । ओलीको दबाबमा परी आफू ‘रबर स्टाम्प’ बन्नुपर्ने त होइन भनी सोचमग्न अवस्थामा रहेका दाहाललाई कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीले समेत विश्वासको मत दिएका कारण एमालेको दबदबा नसहन सहज बनाइदिएको अवस्था छ । यही अवस्था एमालेका लागि भने निरासाजनक अवस्थामा परिणत हुन पुगेको छ ।
सत्ता समीकरण टुट्ने खतरा
सरकारमा पठाउने मन्त्री तथा मन्त्रालयहरुको भागबण्डा मिल्न नसक्दा सरकारमा सामेल हुने तयारीमा बसेको जनता समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिने अवस्थामा पुगेको छ । पररराष्ट्र मन्त्रालयसहित तीनवटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडानमा रहेको जसपाका लागि भनी दुईवटा मात्र मन्त्रालय त्यो पनि परराष्ट्र बाहेकको दिने अवस्था आएका कारण जसपा सरकारमा सामेल भएको छैन । जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले यस विषयमा माओवादी केन्द्र र एमालेले पुनर्विचार नगरे आफ्नो दलको निर्णय अर्कै हिसाबमा आउन सक्ने भनी चेतावनी पनि दिएका छन् ।
उता, सरकारमा सामेल भएर पनि जनमत पार्टी सरकारमा नभएको जस्तो अवस्थामा पुगेको छ । जनमत पार्टीले आफ्नो दलबाट एक जनामात्र मन्त्री बने पनि राम्रो मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान लिएको छ । विनाविभागीय मन्त्रीका रुपमा जनमत पार्टीबाट मन्त्री बनेकाले उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने अडान लिएका थिए । त्यस्तो अवस्थामा उनलाई चाहे अनुसारको मन्त्रालय नदिइएका कारण उनी पछिल्लो समय मन्त्रीका रुपमा सिंहदरबारमा गएका छैनन् । उस्तै परे जनमत पार्टी समेतले वर्तमान सरकारबाट बाहिर निस्केको घोषणा कुनै पनि बेला गर्न सक्ने बताइएको छ ।
यसरी सरकारमा सामेल दलहरुले असन्तुष्टी देखाएको अवस्थामा वर्तमान सरकारको गठबन्धन नै टुट्न सक्ने अवस्था आउने बताइएको छ । वर्तमान सरकारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने जस्तो कनिष्ठलाई उपप्रधानमन्त्रीमा आसीन गराइएको अवस्थामा एमालेका वरिष्ठ नेताहरु वर्तमान सरकारमा मन्त्री बन्न नचाहेको अवस्था छ । लामिछानेभन्दा माथिल्लो वरियताक्रममा रहने गरी एमालेका नेता विष्णुप्रसाद पौडेल उपप्रधानमन्त्री बने पनि अन्य वरिष्ठ नेताहरुले मन्त्री बन्न अनिच्छा देखाएको अवस्था छ । यस्तो स्थितिमा एमालेकै कतिपय नेताहरु समेत वर्तमान समीकरणप्रति असन्तुष्ट रहँदै आएको अवस्था छ ।
कांग्रेसको भूमिकामाथि प्रश्न
प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा कांग्रेस देखिने आम अपेक्षा विपरित कांग्रेसले वर्तमान प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिएपछि कांग्रेसको भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठिरहेको छ । कांग्रेसले आम अपेक्षा विपरित सरकारलाई विश्वासको मत दिएको अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको अवस्था के हुने वा कुन दल प्रमुख प्रतिपक्षी दल हो भन्ने कुरा अहिले कानूनी रुपमा उठ्न थालेको छ।
सरकारलाई विश्वासको मत दिएपछि कांग्रेसले प्रमुख पतिपक्षी दलको हैसियत गुमाइसकेको भनी कानूनी व्याख्या एकातिर भैरहेको छ भने अर्कातिर कांग्रेसले आफ्नो दल सरकारमा सामेल नभएका कारण प्रमुख प्रतिपक्षी दल नै रहेकोे जिकिर गर्दै आएको छ । यो विषयमा संसद् सचिवालयले कुनै पनि निर्णय नलिएको अवस्था छ । कांग्रेसले राष्ट्रपति पदका लागि विश्वासको मतको बल्छी हालेको अवस्थामा त्यो बल्छीले काम गर्ला वा नगर्ला भनी आम चासोको रुपमा रहेको छ ।
