रुषा थापा
विकसित देशमा १६ देखि १८ वर्ष पुग्ने बित्तिकै राज्यले ती किशोरकिशोरीहरुलाई अभिभावकसँग बस्न दिदैँन । उनीहरुलाई छुट्टै बसेर आफ्नो खर्च आफैँले व्यर्होनुपर्ने हुन्छ, जुनसुकै काम गरेर पनि । यता दिनभरि काम गरे पनि वा एक घण्टा पर्छ । राजश्व नतिरी उनीहरुले आफ्नो पारिश्रमिक वा तलब समेत लिन पाउँदैनन् ।
नेपालमा यसको ठ्याक्कै उल्टो छ । आफ्ना छोराछोरी २० देखि २५ वर्षसम्मको हुँदा पनि आमाबुबाहरु मेरा छोराछोरी अहिले सानै छन् भनेर काम लगाउँदैनन् । यसरी बालबच्चालाई आफ्नो खुट्टामा आफैँ उभिन नसिकाई अभिभावकहरु आपूmले कमाएको सम्पत्तिमा उनीहरुलाई मोजमस्ती गर्न दिन्छन् । त्यसकारण छोराछोरीहरु पनि आमाबुबाको सम्पत्तिको लोभमा काम नै गर्दैनन् ।
सानैदेखि आमाबुबाले सुखमा पालेपछि बालबच्चाहरुको मनमा काम गर्दा दुःख, हैरानी हुने चिन्ता बस्छ । जसले गर्दा उनीहरु काम नै गर्न चाहदैँनन् । आमाबुबाकै सम्पत्तिमा आफ्नो जीवन बिताउन चाहन्छन् । यसले गर्दा ऊ एकतिर गलत बाटोमा पनि हिंड्छ त अर्कोतिर राज्यको ढुकुटीमा राजश्व पनि आउँदैन ।
हामी मानिसहरु पहिला हाम्रा छोराछोरीलाई माया, दया गरेर उनीहरुको हरेक इच्छालाई आपूmभन्दा माथि राख्छौँ तर बिग्रिपछि उनीहरुलाई नै गाली गछौँ । यो सरासर गल्त हो । हामी सम्झदैँनौँ कि हाम्रै कारण हाम्रा बालबच्चा बिग्रिएका हुन् । पछिल्लो समय नेपालमा आमाबुबाहरु दिनरात नभनी खटेर काम गरी पैसा कमाउँछन् तर छोराछोरी भने यही पैसामा साथीभाइसँग जथाभावी डुल्ने, खाने वा मोजमस्ती गर्ने गर्छन् ।
अभिभावकहरुले पनि सानैदेखि उनीहरुलाई काम गर्न नसिकाउँदा अहिलेका दक्ष युवाहरु गल्त बाटोमा हिँडिरहेका छन् । अहिले सडकपेटीमा गएर हेर्ने हो भने त्यहाँ भर्खरका युवाहरु जाँडरक्सी खाएर सुतिरहेका हुन्छन् तर यसमा कसको गल्ती ? यसको जवाफ तपार्इँ आफैँ खोज्नुस् ।
विकसित मुलुकमा मानिसहरुले रोजगारी नपाएको खण्डमा राज्यद्वारा उसलाई बेरोजगारी भत्ता र रोजगारीको व्यवस्था दुवै मिल्छ तर हाम्रो नेपालमा यस्तो व्यवस्था छैन । हामी यसमा पनि सरकारलाई नै तोक्छौँ । हामी नागरिक पहिला इमानदारीपूर्वक राज्यलाई कर तिदैनौँ अनि राज्यबाट उपलब्ध हुने हरेक सेवासुविधाको आश गछौँ । के यो सही हो ? तपाईँ आफैँ भन्नुस् । हामी पहिला आफैँ जिम्मेवार भए पो हामीले राज्यसँग पनि आशा गर्न मिल्छ त । हामी यस्तो सोच्दैनौँ ।
नेपालमा मजदुरी गरेर बिहानबेलुकाको छाक टार्ने नै होस् या ठूल्ठूल्ला व्यापार व्यवसाय गरेर अर्बपति बन्ने नै होस् । ती सबैले कर छल्लेका छन् तर कर छले पनि राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवासुविधा भने खोजेर लिन खोजिन्छ । यसको उदाहरण भन्नुपर्दा पछिल्लो समय कति पसलहरु दर्ता बिनै सञ्चालित छन्, कति संस्थाहरु नाफा भए पनि कर तिर्नुपर्छ भनेर घाटामा गएको देखाउँछन् त घरधनीहरु घर भाडामा लगाएर पनि घरबहाल कर तिर्दैनन् । राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवामा कुनै संकट आउने बित्तिकै आन्दोलनमा उत्रिन्छन् । हामी सोच्दैनौँ कि हामीले नै कर नतिर्दा आज यो देशमा विकृति, विसंगति निम्तिएको हो ।
नेपालमा त सेवा भने जोहीकोही लिन खोज्छन् तर कर तिर्नेबेला दाँतबाटै पसिना निकाल्छन् । अहिले ज्येष्ठ नागरिक, एक्लो महिला र अपांगता भएकाहरुलाई सरकारले भत्ता दिन्छ । यता निवृत्तिभरण खानेलाई पनि महिना महिनामा निवृत्तिभरण दिन्छ तर कर काट्दैँन । सरकारले यदि यसबाटै पनि कर उठाउने हो भने विकासका लागि धेरै रकम जम्मा हुनेछ ।
नेपालमा त मानिसहरु करोडको घर बनाउँछन्, लाखौँको गाडी चढ्छन् र घर भाडामा लगाएर हजारदेखि लाखसम्म उठाउँछन् तर कर तिर्दैनन् । जबसम्म नेपाल सरकारले हरेक पेसामा आवद्ध मानिसलाई करको दायरामा ल्याउन सक्दैन तबसम्म नेपालमा विकासले गति लिन सक्दैन ।
अन्य मुलुकमा घरजग्गा किनबेचको अधिकार सरकारको स्वामित्वमा हुन्छ तर नेपालमा सबै जमिन नै व्यक्तिहरुको नाममा छ । के यो सही हो ? यहाँ ठाउँ अनुसार आनाकै ३० लाखदेखि १२ करोडसम्ममा जग्गा खरिदबिक्री गरिन्छन् तर राज्यलाई भने कर छलिन्छ ।
यता तीन आनादेखि चार आना जग्गा किनेर करोडौँको घर बनाइन्छ तर जग्गा किन्दा र घर बनाउँदाको लगानीको राज्यलाई कर तिर्दैनन् । घर बनाउँदा एकतिर खेतीयोग्य जमिनहरु सबै मासिरहेका छन् त देशमा खाद्य संकट निम्तिरहेको छ । यता वित्तीय संस्थाहरुले पनि घरजग्गामा आँखा चिम्लेर लगानी गर्दा आज यिनीहरु पनि डुबे र देशको अर्थतन्त्र पनि डुबाए ।
अन्य मुलुकमा घरजग्गा किनबेचको अधिकार सरकारले वडा तथा नगरपालिकालाई दिएको तर नेपालमा भने दलाली तथा बिचौलियालाई दिइन्छ । यहाँ सरकारले तोकेको मूल्य आनाको एक लाख रुपियाँ छ भने किनबेच हुन्छ ४० देखि ५० लाख रुपियाँमा । नामसरी गर्ने समयमा भने सरकारले निर्धारण गरेको मूल्यमा नै नामसरी गरिन्छ । यसरी मानिसहरुले राज्यलाई राजश्व छल्छन् ।
यता फेरि घर बनाउँछन् तर त्यसको पनि राजश्व तिर्दैन तर त्यही घर भाडामा लगाएर लाखौँ भाडा असुल्दा पनि यिनीहरुलाई अझैँ पुग्दैँन । सरकारले पनि घरलाई कम्पनी तथा घरेलुमा लगी पञ्जीकरण गर्नुपर्छ भनेर निर्णय नगर्दा आज राज्यको ढुकुटीमा आउनुपर्ने अर्बो रुपियाँ राजश्व घाटामा गइरहेको छ ।
त्यसैले, अब सरकारले कम्पनी तथा घरेलुमा नगएका तथा पञ्जीकरण नगरेका घरहरुको घर सम्पन्नताको प्रमाणपत्र नदिने वा किनबेच रोकिदिने भनेर निर्णय गर्न ढिलो भइसक्यो । नेपालमा एक पटक घर बनेपछि त्यो घर नभत्कनुसम्म त्यसको प्राधिकरण चेकजाँच गरिदैँन । सार्वजनिक सवारीसाधनको ६÷६ महिनामा रोडपर्मट, प्रदूषण, जाँचपास नवीकरण गर्नुपर्छ ।
जसले गर्दा राज्यको ढुकुटीमा पनि राजश्व आउँछ र सवारी साधनको अवस्था पनि थाहा पाइन्छ । अब सरकारले राजश्व उठाउनका लागि निजी प्लेटको गाडीहरुलाई पनि रोडपर्मिट, जाँचपास र प्रदूषण गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।
यिनीहरुलाई पनि घरेलु तथा कम्पनीमा गई अनिवार्य पञ्जीकरण गर्नुपर्छ भनेर निर्णय गर्न अत्यावश्यक छ । दुई पाङ्ग्रे सवारीसधानमा मानिसहरुले दुई लाखदेखि पाँच लाख रुपियाँसम्म लगानी गरेका हुन्छन् तर त्यो लगानीबापत राज्यलाई कर तिरिदैँन । सरकारले पनि अहिलेसम्म दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधनको ६÷६ महिनामा प्रदूषण, जाँच र रोडपर्मिट गर्ने भनेर मापदण्ड बनाएको छैन ।
दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधन जाँच गर्दा एउटा मोटरसाइकलबाट मात्रै वर्षमा सय रुपियाँ राजश्व उठाएमा वर्षमा कति राजश्व सरकारको ढुकुटीमा जान्छ ? अहिले नै देशैभरि २९ लाख दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधन रहेका छन् । यता चार पाङ्ग्रे सवारीसाधनमा पनि एउटै गाडी किन्दा लाखदेखि करोडसम्म लगानी गरिएको हुन्छ तर त्यसको पनि राज्यले राजश्व पाउँदैन । सरकारले यसरी देशका हरेक क्षेत्रमा आवद्ध मानिससँग राजश्व उठाएमा विदेशीसँग हात थापेर ऋण लिनुपर्देन ।
नेपालमा त सरकार कंगाल भएको छ, व्यक्ति धनी भएका छन् । त्यसैले , अब सरकारले देशका हरेक मानिसलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्छ र नागरिकले पनि कर तिनुपर्छ किनभने यहाँ त जसरी भए पनि मानिसहरु राज्यको नीतिनियम नमानेर आपूm धनी हुन पल्केका छन् । सरकारले अब हातमा तलब दिनेलिने काम बन्द गराउनुपर्छ र कर लिनुपर्छ । यसबाट कति मानिसले कति तलब पाउँछन् भनेर पनि सरकारलाई थाहा हुन्छ ।
नेपालका डाक्टर, वकील, सीइओ, इञ्जिनियर, निर्देशक, कलाकार, पाइलट आदि पेसामा आवद्ध मानिसहरुले महिनाकै लाखदेखि १५ लाखसम्म आम्दानी गर्छन् तर यिनीहरुले नै राज्यलाई कर तिर्दैनन् । एउटा कलाकारले एउटा गीत गाउँदा उसले कति लिन पाउँछ वा एउटा कलाकारले भिडियो वा फिल्म खेल्दा कतिसम्म लिन पाउँछ भनेर सरकारले मूल्य निर्धारण गरेको छैन । यसरी यिनीहरुले एउटा गीत गएको ५० हजारदेखि दुई लाख, एउटा भिडियो खेलेको दुई लाखदेखि पाँच लाख रुपियाँसम्म र एउटा फिल्म खेलेको १५ लाखदेखि २५ लाख रुपियाँसम्म लिने गर्दछन् ।
उनीहरुले समेत राज्यलाई सुको कर नतिर्ने । वकील, डाक्टर, पाइलट, सीइओ, इञ्जिनियरहरुले संस्था वा व्यक्तिबाट आपूmखुशी पैसा लिएर सेवाग्राहीलाई ठगिरहेका छन् । यता सर्वसाधारणलाई भने आपूmखुशी दर राखेर ठग्ने वा लुट्ने अनि भन्नेबेला आपूmलाई विज्ञ भन्ने । यति मात्र नभई राज्यलाई समेत कर नतिरी राजश्व छल्ने । त्यसैले, अब नागरिक पनि जिम्मेवारी हुनुपर्छ र सरकार पनि चलाखो ।
