क्रसर उद्योग बन्द हुँदा निर्माण कार्य ठप्प

Nayabimarsha (Weekly Newspaper from Nepal)

भक्तपुर/ उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले अवैध क्रसर उद्योगहरु माथि धावा बोल्न थालेपछि काभ्रेपलाञ्चोक, धादिङलगायतका ठाउँमा सञ्चालित उद्योगहरु बन्द भएका छन् । गिटी, बालुवा उत्पादन गर्ने क्रसर उद्योगहरु बन्द हुँदा त्यस्को प्रत्यक्ष असर घर, सडक र टनेल निर्माणमा परेको छ ।
उपत्यकाका सडक टालटुल पार्न र टनेल निर्माणमा गिटी, बालुवाको अभाव हुँदा काम नै बन्द भएको समाचार स्रोतले जानकारी दिएको छ । अवैध क्रसर उद्योगहरुलाई कानूनको दायरामा ल्याएर वैध बनाउनुको सट्टा धमाधम बन्द गर्ने नीतिले त्यसको असर देशभरी पर्ने जानकारहरुले बताएका छन् ।
हाल उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले अस्तव्यस्त र ध्वस्त सडकको अनुगमनलाई तीब्र पारेका छन् । सडकहरुको अनुगमनका लागि मन्त्री श्रेष्ठ मन्त्रालयका तात्कालीन सचिव गोपाल सिग्देल, सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजङ्ग थापा लगायतका समूहसँग उपत्यकाबाहिर अनुगमनमा निस्किएका थिए । सचिव सिग्देलको सरुवा हुँदा उनी चितवनबाट काठमाडौं फर्कदै गर्दा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उनको सरुवा गरेको थियो । मन्त्री श्रेष्ठको यो अभियानले पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका हाईवे खाल्टाखुल्टी रहित हुने विश्वास गरिएको छ ।
मन्त्री श्रेष्ठको स्वभाव र कार्यशैली विगतका मन्त्रीहरुको भन्दा फरक भएकाले कामचोर ठेकेदार र कमिशनखोर सुई तथा सिडीईहरुको मुटुमा ढ्याङ्ग्रो ठोकेको समाचार स्रोतले बताएको छ । देश बदल्ने अभियान स्वरुप भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बनेका श्रेष्ठले शैलुङ्ग लगायतका कामचोर ठेकेदारहरुलाई पनि कान समातेर अलपत्र पारेका सडकहरु सम्पन्न गराउने दिशामा अघि बढ्ने विश्वास पीडितहरुले गरेका छन् ।
हाल मन्त्रालयका सचिवको उदासिनताका कारणले निर्माणाधीन सडकहरु समयमै सम्पन्न हुन नसकेको चर्चा चलेको छ । सचिव सिग्देलको इच्छाशक्ति नहुँदा कैयौं सडकहरु अलपत्र परेका बताइन्छ । विगतमा मन्त्रीहरुलाई थैली भेटी चढाएपछि सडकको अवस्थाबारे खोजिनीति नगर्ने प्रवृत्तिलाई अहिलेका मन्त्री श्रेष्ठले साझा संयन्त्र बनाएर अघि बढ्ने बताएपछि सडक सुध्रिने आशा गरिएको छ । वर्तमान मन्त्री श्रेष्ठ सुशासन र सम्बृद्धिप्रति केन्द्रित भएकाले भ्रष्टाचार कम हुने विश्वास गरिएको छ ।

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *