अनुसा थापा
विभिन्न मुलुकबाट विदेशीहरु नेपाल भ्रमणमा आउने गरेका छन् । यहाँको सम्पदा र संस्कृतिले उनीहरुलाई लोभ्याएको छ । नेपालमा धेरै मठमन्दिर छन्, जसले विदेशीहरुलाई तान्न सहयोग पु¥याएको छ । मठमन्दिरको भ्रमण गर्न, तस्वीर खिच्न र त्यसबारे अध्ययन–अनुसन्धान गर्न उनीहरु टाढाटाढाबाट यहाँ आउँछन् । नेपालका मठमन्दिरहरु विश्वसूचीमा समेत परेका छन् । विदेशी नेपाल भ्रमणमा आउँदा अर्थतन्त्रलाई राहत पुग्छ । यता, होटल व्यवसायी, पर्यटन व्यवसायीलगायतलाई आम्दानीको स्रोत बन्छ ।
नेपालमा जति पनि मठमन्दिर छन् ती सबै राजाकै पालामा बनेका हुन् । उनीहरुले संस्कृति र सम्पदालाई जोगाउन धेरै भूमिका खेलेका थिए । मठमन्दिरमा हाम्रो देशको चिनारी छ । विश्वले नेपाल मठमन्दिरको देश भनेर चिनेको छ । राजनीतिक परिवर्तनको क्रमसंँगै सम्पदा र संस्कृतिलाई बेवास्ता गरियो । भएका मठमन्दिर सबै पूराना भइसकेका छन् । मर्मतसम्भारमा कसैको ध्यान गएको छैन । कतिपय मन्दिरको छाना छैनन्, कतिपय पानी चुहिने बनिसकेका छन् ।
मन्दिरबाट मूर्ति नै गायब भइसकेका छन् । भित्ताहरु पनि सबै भत्किन लागेका अवस्थामा छन् । सरकार पुरानोको संरक्षण पनि गर्दैन्, नयाँ थप्न चासो पनि देखाउँदैन । कानूनमा विश्व सम्पदासूचीमा परेका मठमन्दिरको दायाँबायाँ अग्ला घर बनाउन नपाइने उल्लेख छ । चारैतिरबाट मन्दिर छर्लङ्ग देखिनुपर्छ । तर, कसैले कानून टेरेका छैनन् । मन्दिरको छेउछाउ अग्लाअग्ला घर बनेका छन् । मन्दिर कता छ ? खोज्नकै सास्ती हुन्छ । यता, मन्दिरको नाममा भएका जग्गा मिचेर व्यक्तिले घर ठड्याएका छन् ।
मन्दिरको क्षेत्र साँघुरिदै गएका छन् । देशको चिनारी सखाप भइसकेका छन् तर सम्बन्धित निकाय टुलुटुलु हेरेर बसेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र पर्यटन विभागलाई मतलब नै छैन । मन्दिर सबै माँसिसकेका छन् । मन्त्रालय र विभागका पदाधिकारीहरु देशको संस्कृति बचाउन नसक्ने हो भने किन पद ढाकेर बस्ने ? मन्दिरको अवस्था मन्त्रालय र विभागले देखेको छ ? कहिले अनुगमन गरेको छ ? मुलुकका आधाभन्दा धेरै जनता भगवान्प्रति आस्था राख्छन् ।
विडम्बना, त्यही मुलुकमा मठमन्दिरको दुर्गति छ । न रंगरोगन गरिन्छ न सरसफाइ । मन्दिरभित्र केही पनि व्यवस्थित छैनन् । मन्त्रालय र विभागले मन्दिरको अवस्था के छ ? अनुगमन गर्नुपर्ने हो । मन्दिर परिसरभरि फोहोरैफोहोर छ । सरकारले नयाँ ऐनकानून बनाएर मठमन्दिर जोगाउनुपर्ने आवश्यकता भएको छ । पुरानै ऐनकानूनमा कतिञ्जेल चल्ने ? मुलुकको चिनारी नै मासेपछि पर्यटक के हेर्न आउँछन् ? सरकारको अझै पनि चेत नखुल्ने हो भने यसले धेरै क्षति निम्त्याउँछ ।
पर्यटन आउन छाडे भने देशको अर्थतन्त्र तहसनहस हुन्छ । धेरै व्यापार व्यवसाय ठप्प बन्छन् । त्यसैले पनि मठमन्दिरको संरक्षण गर्न निकै आवश्यक छ । जति पनि व्यक्तिले मठमन्दिरको जग्गा मिचेर घर बनाएका छन्, ती सबैलाई कानूनको दायरामा ल्याउनुपर्छ । वडा र नगरपालिकाले त्यस्ता घर भत्काउनुपर्छ । मठमन्दिरहरु नियमित सरसफाइ, रंगरोगन र मर्मत गरिनुपर्छ । मन्दिर परिसरभित्र बस्नका लागि सरकारले पाटीपौवाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । पानी र शौचालयको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
जनप्रतिनिधिहरुले पैसा खाएर मापदण्ड नपुगेका घरहरुलाई सम्पूर्णताको प्रमाणपत्र दिएको आरोप लाग्ने गरेको छ । जनप्रतिनिधिहरुलाई सम्पदाको अगाडि घर बनाउन पाँइदैन भन्ने त थाहा छ नि तर पनि हेलचेक््रm्याई गरिएको छ । पैसा खाँदै नक्सा पास गरिदिने । यो क्रम बढेको छ । सरकारको ऐन कानूनलाई जनप्रतिनिधिहरुले धोती लगाइरहेका छन् । बिजुलीको ट्रान्समिटरको अगाडि घर बनाउन पाँइदैन भनेर सरकारले स्पष्ट पारेको छ तर ट्रान्समिटरको छेउछाउ, दायाँबायाँ घर बनेका छन्, कसरी ?
जनप्रतिनिधिले पैसा खाएर नक्सा पास गरिदिएका होइनन् ? सरकार जग्गा किनेर ट्रान्समिटर राख्ने । व्यक्ति त्यही जग्गा मिचेर घर बनाउने । भोलि केही कारणबस् ट्रान्समिटर पड्किएर आगजनी भयो भने जिम्मा चाँहि कसले लिने ? जोखिमपूर्ण छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि कसैले टेरेका छैनन् । मन्दिर बचाउनका लागि संस्कृति मन्त्रालय कानून ल्याउँदैन । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय ट्रान्समिटरको अगाडि बनेका घर हटाउने भनेर ऐनकानून बनाउँदैन । ट्रान्समिटर राखेको ठाउँको यति किलोमिटरसम्म घर बनाउन नदिने भनेर सरकारले नियम त ल्याउनुप¥यो नि ।
एकातिर मन्दिर माँसिरहेका छन्, अर्कोतिर सरकारी जग्गा सबै व्यक्तिले लगिसकेका छन् । नेपालको जनसंख्या त दिनहुँ बढिरहेको छ । जनसंख्या बढेसंँगै बस्ती पनि बढ्दै गएको छ । कहीँ कतै खुल्ला ठाउँ छैनन् । बाटो हिँड्दा थकाइ लाग्यो भने पनि बस्ने ठाउँ छैन । पहिले कति पाटीपौवा थिए । अहिले कहीँ कतै पाटीपौवा देखिँदैनन् । पाटीपौवा, चौतारा, सार्वजनिक स्थल, गुठीका जग्गा सबै माँसिए । गुठीको नाममा कति जग्गा थियो, अहिले गुठी संस्थान आफैं रित्तिसकेको छ ।
पानी पिउनका लागि ढुंगेधारा, कुवा थिए । पछिल्लो समय ढुंगेधारा माँसेर घर बनाएका छन् । सरकार सम्पदा खोज्न चासो देखाउँदैन्, व्यक्तिले अलिअलि गर्दै सबै आफ्नो नाममा लगिसकेका छन् जसले गर्दा हाम्रो सम्पदा नै धरापमा परेको छ । पहिले पहिलेका मान्छेहरु सार्वजनिक काम गर्न निकै रुचाउँथे । ढुंगेधारा, कुवा, पाटीपौवा, चौतारा पुराना पुस्ताले बनाएका हुन् । नयाँ पुस्तालाई त मोजमस्ती गर्न पाए पुग्छ । देशमा तीन तहको सरकार छ, तीनै तहकालाई सेवासुविधा मात्र भए पुग्छ ।
मुलुकको संस्कृति र सम्पदा जोगाउनतिर कसैको ध्यान नै छैन । उनीहरु थप पनि बनाउँदैनन्, पुरानाको पनि संरक्षण गर्दैनन् । सुन्धारा भन्ने ठाउँ कसलाई थाहा छैन र ? बच्चादेखि बुढासम्मलाई सुन्धारा जाने भनिरहेका हुन्छन् । सुन्धारामा भएका धारा खोइ त ? त्यहाँ पहिले थुप्रै धारा थिए, जुन सबै माँसियो । पोखरी, ताल, धारा माँसे पनि तिनको नामले ठाउँ बनेको छ । पानीपोखरी, लामपोखरीलगायतका ठाउँमा पोखरी छैनन् तर त्यहाँको नाम भने त्यही नै छ ।
अहिले कसैले ढुंगेधारा देखे भने तस्वीर खिचिहाल्छन् किनकि उनीहरुका लागि ढुंगेधारा नौलो छ । बच्चालाई मात्र होइन ठूलालाई समेत ढुंगेधारा, पाटीपौवा, चौतारा भनेको थाहा छैन । अहिले नै यो अवस्था छ भने यसपछिको पुस्तालाई त यो कथा हुन्छ । जग्गा दलाली र सरकारी कर्मचारीहरुको मिलोमतोमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लगिएको छ । यता, राजनीतिक दलहरुले उचालेर हुकुम्बासीहरु सुकुम्बासी बनेर हिँडेका छन् । सरकार सुकुम्बासीको नाममा जग्गा बाँड्ने अनि हुकुम्बासीहरु जग्गा अतिक्रमण गर्ने ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साह (वालेन) ले सुकुम्बासी हटाउन खोजेका थिए तर गृह मन्त्रालयले साथ दिएन । सुकुम्बासी भन्दै सरकारी जग्गा मिच्ने पाइन्छ ? त्यसो त सबै गएर सरकारी जग्गामा छाप्रो हालेर बसे भइहाल्यो नि । सरकार निरीह हुँदा यो अवस्था बनेको हो । राजनीतिक दललाई मत चाहिएको छ । मतका लागि दलहरुले नै सरकारी सम्पत्ति दोहन गरिरहेका छन् । भूमिसुधार मन्त्रालयले कुन ठाउँमा कति सरकारी जग्गा थियो ? यो खोजतलास गर्नुपर्छ ।
सरकारको सम्पत्ति सरकारकै नाममा ल्याउनुपर्छ । सरकारको सम्पत्ति दुरुपयोग गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन । ७७ जिल्लामध्ये ६७ जिल्लामा पशुपति गुठीको जग्गा थियो । जुन सबै व्यक्तिको नाममा गइसकेको बताइन्छ । देशभर दुई हजार तीन सय २३ वटा गुठी छन् । ती गुठीको नाममा पनि थुप्रै जग्गा थिए । भूमाफियाले त्यो पनि व्यक्तिको नाममा लगे । गुठीको जग्गा सबैको साझा हो यद्यपि एकाधले त्यहाँ रजाइँ गरिरहेका छन् । राज्यको सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा लैजाने सबैलाई कारबाही हुनुपर्छ ।
राज्यको सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा जाँदा मुलुकमा भइरहेको क्षति अहिलेसम्म कसैले देखेका छैनन् । गुठीको नाममा भएको जग्गा सबै खेतीयोग्य थिए तर अहिले त्यहाँ सबै घर र बाटो बनेका छन् । यसले गर्दा नेपाल परनिर्भर बन्यो । देशमा भोकमरी लागेपछि ईंट्टा टोक्ने ? अलकत्रा चपाउने ? सरकारले बेलैमा नीति नबनाउँदा मुलुक तहसनहस बन्यो । देशमा सरकार छ, सदन छ तर भूमाफिया, दलालीले जे भन्यो यहाँ त्यही हुन्छ । सरकार त नामको मात्र हो ।
कब्जा गर्नेले गरिसकेका छन् । बाँकी भएका पनि सुकुम्बासीलाई बाँड्न भूमिसुधार मन्त्रालय अग्रसर छ । मन्त्रीलाई मत, सरकारी कर्मचारीलाई घुस भए पुग्छ । यो गर्दागर्दै सरकारी सम्पत्ति सकिसक्यो । सरकारले सार्वजनिक, गुठी र सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउनुपर्छ । अझै पनि ढिलासुस्ती गर्ने हो भने अलिअलि बाँकी भएका पनि दलालले ल्वाप्पै पारिदिन्छन् ।
