महंगीले जनता भोकभोकै, सरकार रमिते

रुषा थापा
बजारमा व्यापारी हप्तैपिछे सामानको मूल्य बढाउँछन् । घरधनी तीन÷तीन महिनामा कोठा भाडा बढाउँछन् । यातायात व्यवसायीहरु वर्षमा पाँच पटक भाडा बढाउँछन् । सरकार वर्षेपिछे बजेट ल्याउँछ अनि सरकारी कर्मचारीको तलबवृद्धि गर्छ ।
८० प्रतिशत नेपाली नागरिक अहिले पनि विभिन्न संघसंस्था, होटेल, फर्म, पसल, यातायात, सहकारीलगायत निजी क्षेत्रमा काम गर्छन् । उनीहरुको तलब पाँच वर्षदेखि बढेको छैन । यता घरायसी काम गर्ने महिलाहरुको पनि वर्षौदेखि तलब वृद्धि भएको छैन । तीन हजारदेखि पाँच हजार रुपियाँ तलबमा महिनाभरी काम गर्न उनीहरु अहिले पनि बाध्य छन् । यता गाडीमा काम गर्ने सहचालकहरु पनि मासिक तीन हजारदेखि पाँच हजार तलबमा काम गर्छन् भने निजी संघसंस्था, सहकारी, होटेललगायत क्षेत्रमा काम गर्ने मानिसहरु महिनाभरी आठ हजारदेखि १२ हजार तलबमा काम गर्ने गर्छन् ।
उता सञ्चारक्षेत्रमा काम गर्ने सञ्चारकर्मीहरु दुई वर्षदेखि आपूmले गरेको कामको समेत तलब नपाएको गुनासो गर्छन् । उनीहरु पनि मासिक १२ देखि १५ हजार तलबमा काम गर्न बाध्य छन् । यता, पछिल्लो समय सहकारी भागेको कुरा कसलाई नै थाहा नहोला र ! यसैबीच सञ्चालनमा रहेका सहकारीले पनि कर्मचारीहरुलाई एक वर्षदेखि तलब नदिएको सुनिन्छ ।
त्यस्तै, व्यापार–व्यवसाय क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरहरु पनि व्यापारमा मन्दी छाएपछि साहुले महिनौँ दिनदेखि तलब नदिएको गुनासो पोख्छन् । यसरी काम गरेको ठाउँमा साहु वा संघसंस्थाले थोरै तलबमा काम लगाए पनि त्यही तलब पनि दिने गरेका छैनन् । उता, ज्यामी काम गर्ने मजदुरहरुलाई पनि ठेकेदारहरुले शोषण गरिरहेका छन् । दिनरात नभनी काम गरेपनि अखिर उनीहरुको तलब नै पचाइदिने काम यहाँ भइरहेको छ । त्यसमा पनि पाँच वर्षदेखि ज्याला बढेको छैन । यता महंगी भने दिनैपिछे बढेको छ ।
पाँच वर्षअघि श्रम मन्त्रालय र श्रम विभागले काम गर्ने मजदुरलाई अनिवार्य १५ हजार चार ५० रुपियाँ तलब बैंकमार्फत दिनुपर्छ भनेर निर्णय गरेको थियो । बिहान १० बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म मात्र काम लगाउन पाइने, सार्वजनिक बिदाको दिन बिदा पाइने र दशैं पेश्की पाइने भनिएको थियो । यो पनि कागजमै सीमित हुन पुग्यो ।
अहिले पनि अधिंकाश संघसंस्थाहरुले हातमै मजदुरलाई तलब दिन्छन् तैपनि सरकारले तोकेको होइन यता बिहान ९ बजेदेखि बेलुका ७ बजेसम्म काम लगाउँछन् । तलब भने जम्मा आठ हजार दिइन्छ । त्यस्तै, दशैं पेश्की वा उपचार खर्च पनि दिइँदैन ।
नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले गत मंसिर ४ गतेको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनअघि आफ्नो पार्टीलाई जिताएर सत्तामा पु¥याएमा मजदुरको तलब रु.४० हजार पु¥याउने दाबी गरेका थिए । यसले गर्दा काम गर्ने मजदुर तथा नागरिकले एमालेलाई मतदान पनि गरे । यता, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा एमाले सरकारमा पनि गयो तर तलब भने बढाएन ।
आपूm कार्यरत संघसंस्थाले भनेको समयमा तलब नदिँदा वा महिनामरी पछि पनि तलब नदिँदा मजदुरहरु आफ्नो घरमा ग्यास, चामल वा सामान नभएर भोकै सुत्छन् त घरधनीको भाडा तिर्न नसकेर बिहान सबेरै उठेर निस्कछन् । त्यस्तै, गाडी चढ्ने पैसा नभएर घण्टौँ बाटो हिँड्नुपर्ने र बालबच्चाको विद्यालयको शुल्क तिर्न नसकेर विद्यालयबाट निकाल्नुपर्ने पीडा छुट्टै छ ।
अहिले पनि बिरामी हुँदा सिटामोल किन्ने पैसा नभएर मानिसहरु मरिरहेका छन् । तर, कहाँ छ सरकार ? गाडी वा ट्याक्सीलाई तिर्ने भाडा नभएर सुत्केरीहरु बाटोमा मरिरहेका छन् तर देख्दैँन त यो सरकार । देशमा राजनीतिक परिवर्तन भयो तर गरिबको दुःख, पीडा आज पनि जहाँको त्यहीँ छ ।
सीमित व्यक्तिको लागि मात्र सरकार छ अनि गरिबले कहाँ पाउँछन् त सुख ? संघसंस्थाहरुले दिनरात नभनी मजदुरहरुलाई काम लगाउँछन् तर तलबको कुरा गर्नेबित्तिकै निकालिदिन्छन् । यता, घरधनीहरु एउटा सानो, अध्याँरो र खाट समेत नअट्ने कोठाको ठाउँअनुसार चार हजारदेखि १३ हजारसम्म लिन्छन् ।
उता, सार्वजनिक यातायातमा सरकारले तोकेको भाडा एक किलोमिटरबाट पाँच किलोमिटरसम्म २० रुपियाँ भए पनि आधा किलोमिटर चढ्नेबित्तिकै २५ रुपियाँ लिइन्छ । बजारमा गएर सय रुपियाँको साग किनेमा एक छाक टर्दैन ।
यसैगरी, एक लिटर दूधको एक सय १० रुपियाँ, एक लिटर तेलको चार सय रुपियाँ र एक हजार छ सयमा पाउने चामल दुई हजार पाँच सय पुगेको छ । यसरी महंगी त बढ्यो तर काम गर्ने ठाउँमा भने तलब बढेन । श्रम मन्त्रालय, श्रम विभाग तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल निजी क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरुको तलब बढाउने निर्णय गर्दैनन् त उता साहु तथा संघसंस्थाहरु आउने तलब समेत दिदैँनन् ।
गाडी बनाउने कम्पनी तथा वर्कशपमा काम गर्ने मानिसहरुलाई त खाएकै भरमा काम लगाइन्छ त कति बालबच्चालाई पढाइदिन्छु भनी आफ्नो घरमा ल्याई दिनरात काम लगाइन्छ । अहिले पनि होटेल, घर, गाडीलगायत अन्य क्षेत्रमा १६ देखि १८ वर्ष नपुगेका बालबालिकालाई नै काम लगाइएको छ ।
थोरै तलबमा काम गर्ने मानिसहरुले पनि आपूmले खाइनखाई एक दुई पैसा भए पनि पछि काम लाग्छ भनेर सहकारीमा रकम जम्मा गरे । यता सहकारीमै काम गर्ने कर्मचारीहरुले पनि विश्वासको भरमा आफ्नो तलब समेत सहकारीबाट निकालेनन् । पछिल्लो समय सहकारीहरु धमाधम भाग्न थालेपछि उनीहरुको कन्तबिजोग भएको छ । यसरी काम गर्ने साहु तथा संघसंस्थाहरुले त उनीहरुलाई ठग्यो नै तर बल्लबल्ल अलि अलि जम्मा गरेको रकम समेत सहकारीले पचाइदियो ।
अहिले त सहकारीका कर्मचारी, अध्यक्ष देख्नासाथ बचतकर्ताहरु उनीहरुलाई कुट्नुपर्छ भनेर भन्छन् । महंगीले त आकाश छुयो तर काम गर्ने ठाउँमा तलब बढाउने निर्णय सरकारले गरेन । एउटा उदाहरण नै भन्नुपर्दा एउटा पाउरोटी कम्पनीमा काम गर्ने मानिसलाई महिनाभरी पाँचदेखि सात हजार तलबमा काम लगाइन्छ । यता त्यही पाउरोटी एक पोकाको ७० रुपियाँ लिइन्छ ।
एउटै घरपरिवारमा तीन÷चार जना कमाउँछन् भने उनीहरुलाई त त्यत्ति अप्ठ्यारो पर्दैन । एउटा परिवारमा एक जना मात्र कमाउँछ भने उसले बालबच्चाको शुल्क तिर्ने कि घरभाडा तिर्ने ? रासन खर्च व्यहोर्ने कि ? अन्य खर्च धान्ने ? सर्वसाधारणलाई त साहु तथा संघसंस्थाहरुले ठगे नै ।
सञ्चारक्षेत्रमै काम गर्ने सञ्चारकर्मीले त तलब नपाएको सुनिँदा सबैलाई अचम्म लागेको छ । अरुको पीडाको बारेमा कलम चलाउने पत्रकारमाथि नै शोषण भइरहेको छ भने अन्य मजदुरमाथि कति शोषण भएको होला ? यसको जिम्मा कसले लिने ? देशमा सरकार छ तर मजदुरको लागि को छ ?
पछिल्लो समय हरेक क्षेत्रमा मजदुरहरुलाई शोषण गरिएको पाइन्छ । कतै दिनरात काम लगाएबापत थोरै तलब दिएर शोषण गरिएको छ त कतै त्यही काम गरेबापत तलब नदिएर । घरधनीहरुलाई आपूmले खाएको भाँडा धुन गाह्रो हुन्छ, आपूmले प्रयोग गरेको शौचालय सफा गर्न गाह्रो हुन्छ, आप्mनै जिउमा लगाएको कपडा धुन गाह्रो हुन्छ तर काम गर्ने मानिसहरुलाई पनि महिनाभरी तीनदेखि पाँच हजार तलबमा सबै काम लगाउने ।
यता, गरिबको छोराछोरी ल्याएर आफ्नो घरमा दिनरात नभनी काम लगाउने तर आफ्नो छोराछोरीलाई भने झोला बोक्न समेत गाह्रो हुन्छ भनेर विद्यालयसम्म बोकेर नै पु¥याउने । अहिले गरिब झनझन् गरिब हुदैँ गएका छन् त धनी झनै धनी भएका छन् । धनीले एक हजारको कोठा १३ हजारमा लगायो त सय रुपियाँको सामान पाँच सयमा बेच्यो ।
त्यही कोठा र सामान किन्दा गरिब झनै गरिब भयो । यसरी धनी र गरिबको खाडल झन् फराकिलो हुँदै गएको छ ।
अहिले पनि शोषक, सामान्ती, पुँजीवादीहरु चिप्लो गाडी, नयाँ कपडा र हातभरी गरगहना लगाएर हिँड्छन् । गरिबलाई भने काम गरेको तलब समेत दिदैँनन् । त्यसैले, अब प्रधानमन्त्रीले शोषक, सामन्ती र पुँजीवादीहरुले गरिबमाथि गरेको शोषणको अन्त्य गर्नुपर्छ । साथै, अहिले भएको मजदुरको तलब १५ सय ४५० रुपियाँबाट बढाएर ३५ हजार पु¥याउनुपर्छ ।
यता, काम लगाएबापत तलब नदिने उद्योग व्यवसायी, संघसंस्था तथा व्यक्तिहरुलाई कानूनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्छ । सरकारी कर्मचारीले पाउने सेवासुविधा निजी क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरुले पनि पाउनुपर्छ ।
नेपालका उद्योगपति विनोर चौधरी, शेखर गोल्छा भन्नेहरु राज्य र जनतालाई ठग्नेहरु हुन् भनी आरोप लाग्ने गरेको छ । यिनीहरु राज्यलाई राजश्व छल्छन्, काम गर्ने मजदुरलाई शोषण गर्छन् त आपूmखुशी सामानको दर तोकेर सर्वसाधारण लुट्छन् भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । सरकारले यिनीहरुलाई उद्योगपतिको दर्जा दिनुहुँदैन किनकि यिनीहरुका कारण देशको अर्थव्यवस्थामा नकारात्मक असर परिरहेको देखिन्छ ।
बजारमा पाइने सामान बासी हुन्छ, तौल कम हुन्छ तर भाउ भने महंगो हुन्छ । सामानको मूल्य सरकारले तोकेको होइन । अहिले सर्वसाधारणले किनेको सामान महंगो हो कि सस्तो भनेर सरकार र सर्वसाधारणलाई नै थाहा छैन । यसबाट त देश प्रधानमन्त्रीले चलाएका हुन् कि व्यापारीले भनेर जनता अन्यौलमा छन् ।
अहिले महंगीका कारण सर्वसाधारण बाँच्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । हामी नेपाली भन्दै नेपाली नागरिकता खल्तीमा बोक्छौँ, ढाका टोपी लगाउँछौँ तर भान्छामा पकाउनेदेखि जिउमा लगाउने कपडासम्म विदेशबाट आयात गरेको लगाउँछौँ । देशको खेतीयोग्य जमिन भने बाटो र घर बनाएर सिद्धाउँछौँ ।