सरकारको गति शंकाको घेरामा : मन्त्रीमा भागवण्डा, विपक्षी गौंडा ढुकाइमा

भक्तपुर/ सत्ता गठबन्धनमा रहेको दलहरुका बीचमा मन्त्रालयको भागवण्डा मिलेको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा बुधबार र विहीबार बसेका बैठकहरुले मन्त्रालय बाँडफाँटका बिषयमा सहमति गरी बहुरंगी मन्त्रिमण्डल बनाउने निर्णय लिएका हुन् । नयाँ मन्त्री बन्नेहरुको होड चलिरहेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेसलाई आठ, नेकपा (माओवादी केन्द्र) लाई पाँच मन्त्रालय रहने सहमति बनेको हो । यसैगरी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादीले दुई दुई मन्त्री पाएका छन् । यसैगरी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, प्रभु शाहको आम जनता पार्टी, बाबुराम भट्टराईको नेपाल समाजवादी पार्टीले एक एक मन्त्री पाउने भएका छन् । हाल एक मन्त्री पाइरहेको जनमत पार्टीले थप एक राज्यमन्त्री पाएको छ ।
सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुले मन्त्रालय भागवण्डा गरेको यो स्थितिलाई धेरै अबको पाँच वर्ष यहि गठबन्धन जाने भनी सन्तोषको सास फेरेको अवस्था छ । सधैं सरकार गठन र विघटनको अवस्था रहनु भनेको मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता हुनु हो भन्ने आम बुझाइ छ । यस्तो हुनु भनेको मुलुकले विकासका लागि गति लिन नसकी विदेशीहरुले समेत खेल्ने अवस्था रहेको बुझाइ बुद्धिजीवीहरुको रहेको छ ।
करिब तीन महिनाअघि वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार बने पनि त्यसले दुई महिनामै नयाँ अवस्था सिर्जना गरिदियो । राष्ट्रपति कसलाई बनाउने भन्ने कुरामा दाहाल र त्यो बेलाको सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीका बीचमा मत मिल्न नसक्दा दाहालले त्यो बेलाको समीकरणलाई तिलाञ्जलि दिन पुगे । अहिले दाहालले कांग्रेससहितको गठबन्धन बनाएर एमालेलाई प्रतिपक्षमा पु¥याइदिएका छन् ।
दाहालको अडान तथा सत्तासमीकरणमा जता पनि ढल्किने स्वभावले अहिले नयाँ समीकरण बनी नयाँ मन्त्रीहरु बन्न सफल भएका छन् । १६ वटा मन्त्रालयको जिम्मेदारी सम्हाल्दै आएका प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो जिम्मेदारी अन्य मन्त्रीहरुको काँधमा सार्ने मौका पाएका छन् ।
वर्तमान सरकार गठन भएको विषयलाई लिएर विभिन्न किसिमका कुराहरु उठ्ने गरेका छन् । एमालेले विदेशीको इसारामा नयाँ समीकरण बनेको आरोप लगाउने गरेको छ । यसैगरी कतिपयले चीनको विरोधमा, भारतको समर्थनमा जस्ता विभिन्न किसिमका आरोपहरु लगाउने गरेका छन् । आरोप जे जस्तो भए पनि यो सरकार जनमुखी बन्छ कि बन्दैन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो भन्ने मान्यता अधिवक्ता भवानीप्रसाद अधिकारी राख्दछन् ।
सरकारमा जान खुट्टा उचालेर बसेको तर ‘होइन–होइन’ भन्दै गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा सामेल हुनबाट वंचित अवस्थामा पुगेको छ । ‘मोही माग्ने, ढुंग्रो लुकाउने’ उखानलाई चरितार्थ गर्दै आएको रास्वपालाई सरकारमा सामेल नगराउँदा नै सहज हुने बुझाइमा सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरु पुगेका छन् । उनीहरुले संख्या ठूलो बनाउने भन्दा पनि हाल रहेका दलहरुकाबीचमा समझदारी कायम गरी यसैलाई टिकाउन सकेमा राम्रो हुने भन्ने कुरालाई महत्व दिएको बताइन्छ । रास्वपालाई सरकारमा सामेल गर्दा कम्तीमा तीन मन्त्रालय दिनुपर्ने भयका कारण पनि सत्तारुढ दलहरुले उक्त दललाई बेवास्ता गरेका हुन् ।
उता, रास्वपालाई सरकारमा सामेल नगराएको अवस्थालाई भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले भने मौकाको रुपमा लिएको छ । आफूमात्र प्रतिपक्षमा पुगिने हो कि भन्ने भयमा रहेको एमालेका लागि रास्वपा पनि बाहिर रहनु राम्रो अवसरको रुपमा रहेको बताइन्छ ।
एमालेले रास्वपालाई साथमा लिएर राप्रपाको समेत साथ पाएर विपक्षी गठबन्धन बनाउने संभावना रहेको बताइन्छ । यस्तो अवस्थामा ‘गौंडा ढुकाइको अवस्था’ को रुपमा राजनीतिक विश्लेषक रामेश्वर ढकाल बताउँछन् । उनका अनुसार विपक्षमा रहेको एमालेको मुख्य ध्याउन्न नै कुनै पनि मौकामा वर्तमान सत्ता गढबन्धनलाई टुटाउनु हुनेछ । त्यसका लागि हालका विपक्षी दलहरुलाई एमाले आफ्नो नियन्त्रणमा राखी सत्ता परिवर्तनका लागि सधैं अश्त्रको रुपमा प्रयोग गर्ने नीति लिने बताइन्छ ।
एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले खेल्न सक्ने संभावनालाई ख्याल गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले रास्वपालाई सरकारमा सामेल हुन बाटो खुल्ला राख्ने नीति लिएको बताइन्छ । यसका लागि तीनवटा मन्त्रालय जुनसुकै बेला पनि रास्वपालाई दिन सकिने भनी दाहालले सो दलका अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई जानकारी दिएको बताइएको छ।
यसरी एकले अर्कोलाई रोक्ने नीति नेपालका दलहरुले लिइरहेको अवस्थामा अबको सरकार पनि तीव्र गतिमा अघि बढ्ने संभावना कमै रहेको बताइन्छ । जुनसुकै बेला सरकार ढल्न सक्ने त्रासमा रहने सरकारका मन्त्रीहरुलाई नियन्त्रणमा राख्न प्रधानमन्त्रीलाई कठिनाइ हुने बताइन्छ ।