काठमाडौं/ गत चैत १७ गते सातौं पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदा पनि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन । हाल प्रधानमन्त्री दाहाललाई छवटा मन्त्रालयको नेतृत्व गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय नपाएपछि जनमत पार्टीका सांसद अब्दुल खानले खानेपानी मन्त्रीबाट सोही दिन (मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको दिन) राजीनामा गरेका छन् । हाल गठबन्धन सरकारमा नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी (जसपा), लोकतान्त्रिक समाजवादी (लोसपा), नेपाल समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र एकीकृत समाजवादी गरी सातवटा पार्टी सरकारमा सहभागी भएका छन् ।
पुष्पकमल दाहाललाई गत चैत ६ गते विश्वासको मत दिएका केही दल र स्वतन्त्र सांसद भने सरकारमा सामेल छैनन् । चारवटा मात्र मन्त्रालय लिएर गएको काँग्रेसले अझै परराष्ट्र र स्वास्थ्य मन्त्रालयसहित चारवटा मन्त्रालय पाउने बताइएको छ । काँग्रेसभित्र शेखर कोइराला समूहले तीनवटा मन्त्रालयमा दाबी गरेपछि सभापति शेरबहादुर देउवालाई भागवण्डा मिलाएर लैजान सकस परेको छ ।
हाल काँग्रेसबाट पूर्णबहादुर खड्का उपप्रधान तथा रक्षा, प्रकाशशरण महत अर्थ, रमेश रिजाल उद्योग–वाणिज्य तथा आपूर्ति र सीता गुरुङ शहरी विकासमन्त्री छन् । गुरुङ काँग्रेसबाट चुनाव जित्ने एकमात्र महिला सांसद हुन् भने रिजाल पहिलो पटक मन्त्री बनेका छन् ।
अब धनराज गुरुङ, डिगबहादुर लिम्बु, बद्री पाण्डे र जीवन परियारमध्येबाट तीनजना मन्त्री बन्ने बताइएको छ । यसैगरी मोहनबहादुर बस्नेतको नाम चर्चामा छ । माओवादी केन्द्रबाट उपप्रधानसहित गृह नारायणकाजी श्रेष्ठ, शक्ति बस्नेत ऊर्जा, जलश्रोत, रेखा शर्मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, सुदन किराँती संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, अमनलाल मोदी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र सुशीला श्रीपाली पर्यटन राज्यमन्त्री छन् ।
यस्तै,जनता समाजवादी पार्टीबाट अशोक राई शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि, लोकतान्त्रिक समाजवादीबाट शरत्सिंह भण्डारी श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा (१२औं पटक मन्त्री), एकीकृत समाजवादीबाट प्रकाश ज्वाला भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र बेदुराम भुसाल कृषि तथा पशुपंक्षीमन्त्री बनेका छन् । बाबुराम भट्टराईको पार्टी नेपाल समाजवादीबाट महिन्द्र राय यादव महिला तथा बालबालिकामन्त्री बनेका छन् । यसरी सातवटा पार्टी मिलाउँदा पनि मन्त्रिमण्डलले पूर्णता नपाउँदा सुशासन र सम्बृद्धि एकादेशको कथा जस्तै बनेको चर्चा छ ।
सातौं पटकमा पनि मन्त्रिपरिषद् अपूर्ण
Facebook Comments Box