काठमाडौं/ अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले काँग्रेसको निर्णयविरुद्ध आ.ब. २०८१÷०८१ को बजेटमा सांसद कोष ब्यूँताएपछि आलोचित बन्न पुगेका छन् । बजेट संयमित र सन्तुलित भए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ । निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका रुपमा चिनिने सांसद विकासमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि पाँच करोड विनियोजन गरिएको छ । अर्थमन्त्रीले यसका लागि आठ अर्ब २५ करोड विनियोजन गरेका छन् ।
विगतमा बजेटको दुरुपयोग भएको र अलोकप्रिय बनेको सांसद विकास कोष तात्कालिन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेटबाट यो कार्यक्रम हटाएका थिए । गत वर्ष अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि अरु उपद्रो मच्चाए तर सांसद विकास कोष ब्यूँताएनन् । अहिले अर्थतन्त्र संकटग्रस्त अवस्थामा रहेको बेला अर्थमन्त्री महतले सांसदलाई खुशी पार्न र चुनावमा खर्च भएको रकम पूर्ति गर्नका लागि उक्त कोष ब्यूँताएको आरोप लागेको छ ।
एक सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा सांसद विकास कोषको पाँच करोड रकमले समानुपातिक विकास गर्ने र एउटा योजनालाई एक करोड लगानी गरी सडक, सिँचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी जस्ता आयोजनामा लगानी गर्नुपर्ने शर्त राखिएको छ जबकि निर्वाचन क्षेत्रका यस्ता कार्यक्रम गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाका लागि सरकारले बजेट छुट्याउने गरेको छ ।
सांसद विकास कोषको लागि दिइएको रकममा कडा अडिट नगरे दुरुपयोग हुने बताइएको छ । काठमाडौं विकास कोषको रकमप्रति काठमाडौंका प्रमुख बालेन्द्र साहले कटाक्ष समेत गरेका छन् ।
