जनतालाई सिंहदरबारको सहजता कहिले ?

रुषा थापा
मुलुकभरका जनता आफ्नो काम लिएर वा गुनासो लिएर काठमाडौंको सिंहदरबारस्थित मन्त्री, प्रधानमन्त्री, सचिव आदिलाई भेट्न आइपुग्छन् । सिंहदरबारभित्र छिर्न भने निकै गाह्रो छ । यदि आफ्नो मान्छे छैन भने त्यहाँ छिर्न पाइँदैन । यता मन्त्रालयबाट बाहिर पास पठाएमा पनि बल्लतल्ल छिर्न पाइन्छ ।
जनताको मतबाट चुनिएर आएका व्यक्ति मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्री भएका हुन्छन् । जनताले नै तिरेको करबाट ती जनप्रतिनिधिले तलबभत्ता र सेवासुविधा उपभोग गरेका हुन्छन् तर जनताले कामबस् उनीहरुलाई भेट्नुप¥यो भने पनि भेट्न पाउँदैनन् ।
सिंहदरबारभित्र बल्लबल्ल पास पाएर छिरेमा पनि त्यहाँ मन्त्री, सचिव भेटिदैँनन् । यता, केही गरी भेटिहालेमा पनि मन्त्री, सचिव र कर्मचारीले मानिससहरको पनि व्यवहार गर्दैनन् । मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन भयो । व्यवस्थामा परिवर्तन आयो तर सिंहदरबारभित्र छिर्न जनतालाई अहिले पनि सहज भएको छैन । पहिला पहिला जनता राजाका कारण देश र जनतामाथि उठ्न नसकेको आरोप लगाउथे । अहिले यसको ठीक विपरीत भएको छ । अहिले जनता सरकारी कर्मचारीमाथि खनिएका छन् ।
सरकारी कर्मचारीलाई जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता र सेवासुविधा उपभोग गर्न लाज लाग्दैँन । त्यही जनतासँग बोल्न उनीहरुलाई लाज लाग्छ । सिंहदरबारलगायत अन्य सरकारी कार्यालयमा अशिक्षित, असमक्ष जनता कामबस् गएमा सरकारी कर्मचारीहरु नराम्रो व्यवहार गर्छन् ।
उनीहरु त्यस्ता मानिसलाई सहयोग गर्नुको साटो उल्टै गालीगौलाज गर्ने गर्छन् । गाउँबाट कामबस् सिंहदरबार आएका कतिपय मानिसहरुलाई त्यहाँ नागरिकतालगायत अन्य कागजातको आवश्यक पर्ने थाहै हँुदैन । यता मन्त्री, सचिवलगायत कसैको फोननम्बर समेत थाहा नहुने हुँदा उनीहरु सिंहदरबार छिर्नबाट वञ्चित हुन्छन् । मुलुकबाट राजतन्त्र हटेको धेरै वर्ष भयो तर राजा हटे पनि सरकारी कर्मचारीको व्यवहारमा अहिले पनि राजतन्त्र कायमै छ । उनीहरु आपूmलाई राजासरह ठान्छन् ।
उनीहरु न जनताको काम गर्छन् न कसैको भनेको नै टेर्छन् । तात्कालिन राजा वीरेन्द्रले आफैंले सवारीसाधन चलाएको समेत सुनिन्छ । उनी सवारीसाधन चलाउने बेलामा आपूmलाई चालक भन्न रुचाउन्थे अरे । गाडीबाट उत्रिएपछि उनलाई सबैले सम्मानका साथ राजा नै भन्थे । सरकारी कर्मचारी जतिसुकै धनी वा माथिल्लो पदको भएपनि उनीहरु जनताको काम गर्न बसेका हुन् । उनीहरुले खुट्टामा चप्पल नलगाएका वा च्यातिएको कपडा लगाएका जनताको पनि अनिवार्य काम नै पर्छ ।
अहिले सरकारी निकायका सचिव, उपसचिव, महानिर्देशकलगायत कर्मचारी आपूmलाई ठूलो पदको भन्दै जनताको काम गर्न मान्दैनन् । उनीहरु आपूmले त्यस्तो काम नगर्ने भनेर कामबस् आएका जनतालाई समेत फिर्ता पठाउँछन् । हिजो जस्तोसुकै ठूलो पदमा कार्यरत भए पनि जनताकै काम गर्छु भनेर उनीहरु आएका होइनन् र ?
पछिल्लो समय सरकारी कर्मचारीको मनोमानी बढेको छ । उनीहरु सहयोगी र सेवक हुनुपर्नेमा लोभलालचमा फसेका छन् । अनि कसरीले जनताले सेवा पाउँछन् ? दुर्गम क्षेत्रबाट कामबस् सिंहदरबार आएका अशिक्षित व्यक्ति घण्टौं बाहिर बसेर भित्र छिरेमा पनि त्यहाँ मन्त्री र सचिव भेट्न पाउँदैनन् । यता, मन्त्री र सचिव कहाँ जानुभयो भनेर सोधेमा पनि त्यहाँका कर्मचारीहरु सुने पनि नसुनेझैं बस्छन् ।
त्यस्तै, मन्त्रालयमा दिनहुँ जसो बैठक बसिन्छ । २० जना बैठकमा बसेमा ५० पोका खाजा ल्याइन्छ । त्यसमध्ये एक एक पोका खाइन्छ र बाँकी भएको घरतिर लगिन्छ । त्यहाँ आएका सर्वसाधारणलाई न एक कप चिया नै दिइन्छ न पानी ।
सरकारी कर्मचारी जहिल्यै बिर्सिन्छन् कि उनीहरु जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता र सेवासुविधा उपभोग गरिरहेका छन् । उनीहरु कर तिर्ने जनताकै अपमान गर्छन् । न छिटोछरितो रुपमा जनताको काम गर्छन् न उनीहरुसँग राम्रो व्यवहार नै गर्छन् ।
उनीहरु आफूलाई जनताभन्दा ठूलो सम्झिन्छन् तर भोलि त्यही जनताले कर तिर्न छोडेमा आफूहरुले कसरी तलकभत्ता र सेवासुविधा पाउने भनेर सोच्दैनन् । सरकारी कर्मचारीकै कारण आज मुलुक विकासमा पछि परेको छ त अर्थतन्त्रमा टाट पल्टेको छ । सरकारी कर्मचारीले कहिल्यै जनताको छिटोछरितो काम गरेनन् । भ्रष्टाचार र प्रलोभनमा फसे । जसको परिमाण आज मुलुक र जनताले व्यहोर्नुपरेको छ । अहिले सर्वसाधारण जनता सरकारी कर्मचारीलाई चोर भन्छन् ।
कर्मचारीहरुले कार्यालयमा ल्याएका सामान पनि आफ्नो घरतिर लैजाने, भ्रष्टाचार गर्ने, कामका लागि कमिशन खाने भनेर जनता भन्छन् । यसले सरकारी कर्मचारीलाई जनताले हेर्ने दृष्टिकोण अहिले घृणित भएको छ ।
यता, कर्मचारीकै कारण मुलुकको अर्थतन्त्र धरायसी अवस्थामा पुगेको वा मुलुक विदेशी ऋणमा फसेको चिसा पसलदेखि सार्वजनिक स्थलसम्मै कुराकानी गरेको सुनिन्छ । सरकारले बनाएको कानूनअनुसार सरकारी कर्मचारी १० बजेभित्र कार्यालय आइपुग्नुपर्छ र ५ बजेसम्म काम गर्नुपर्छ ।
यहाँ त कर्मचारी १२ बजे कार्यालय आउँछन् अनि हाजिर गर्ने बित्तिकै टाप कस्छन् । अहिले मुलुकको प्रधानमन्त्री नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल छन् । हिजो २०५२ साल फागुल्न १ गते जनयुद्धको प्रारम्भ गर्ने समयमा उनले सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा पु¥याउने वाचा गरे । १७ हजार नेपाली जनताले मुलुकको परिर्वतनका लागि आफ्नो ज्यान गुमाए । जनताले नै आफ्नो घरमा लुकाएर राखेर उनलाई सुरक्षा दिए तर अहिले जनता नै सिंहदरबार छिर्न पाउँदैनन् । केही गरी छिरे पनि उनीसँग भेट्न पाउँदैनन् ।
प्रधानमन्त्रीले हिजो सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा पु¥याउने भनेका थिए । तर अहिलेसम्म गाउँमा सिंहदरबारको अधिकार पुगेको छैन । यसले गर्दा लामो समयको यात्रा गरेर जनता गाउँबाट सिंहदरबार आउन बाध्य छन् । त्यसैले, अब सरकारले गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको अधिकार पु¥याउनुपर्छ । अब वडा कार्यालय, नगरपालिकाबाटै जनताको काम हुनुपर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । अहिले वडाध्यक्षदेखि प्रमुख–अध्यक्ष, सांसद, मुख्यमन्त्री जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता र सेवासुविधा उपभोग गर्छन् तर काम भने केही गर्दैनन् । अहिले सरकारी खर्च बढेको बढ्यै छ ।
जनताले पाउनुपर्ने सेवासुविधा छिटोछरितो भएको छैन । सिंहदरबारभित्र छिर्न यस्तो सास्ती व्यहोर्नुपर्दा र सरकारी कर्मचारीको व्यवहार देख्दा अहिले पनि मुलुकमा लोकतन्त्र नआएको र राजतन्त्र कायमै रहेको महसुस हुन्छ ।
अहिले सरकारी कर्मचारी नेताले देश सिध्याएको र नेता कर्मचारीले देश सिध्याएको आरोप प्रत्यारोप लगाउँछन् तर आखिरमा देश कसले सिध्यायो ? आम नागरिकमा मनमा उब्जिएको प्रश्न हो यो ।
सरकारी कर्मचारी राजनीतिक दलको सदस्यता लिन्छन् । दलकै झोला बोक्न व्यस्त हुन्छन् तर जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता र सेवासुविधा उपभोग गर्छन् । अहिले जनता भन्छन्, ‘नेताले त भ्रष्टाचार गरेको पैसा चुनावमा खर्च गर्छ । तर, सरकारी कर्मचारीले भ्रष्टाचार गरेको रकम विदेशी बैंकमा राख्छ ।’
अहिले बहालवालादेखि भूपुकर्मचारी समेत भ्रष्टाचारी हो भन्दा पनि केही फरक पर्दैन किनकि सरकारी जागिर भएको वर्ष दिनमै कर्मचारीले काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा घडेरी किनिसक्छ । आफ्नो बालबच्चालाई महंगो विद्यालयमा पढाउँछ त घरमा दिनहुँ जस्तो मिठो मिठो खानेकुरा खाइन्छ ।
मुलुकमा लोकतन्त्र गणतन्त्र आएको महसुस अहिलेसम्म जनताले गर्न पाएका छैनन् । सीमित व्यक्तिका लागि मात्रै मुलुकमा लोकतन्त्र आएझै भएको छ । सरकारी कर्मचारी बिनाघुस जनताको काम गर्दैनन् । यसले गर्दा घुस दिन नसक्ने र पहुँच नभएका व्यक्तिले राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवासुविधा पनि पाउँदैनन् ।
प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा विदेशी ऋण रु.९० हजार पुगिसकेको छ । जनताले राज्यलाई कर तिर्न छोडिसकेका छन् । सबै क्षेत्रमा मन्दी छ । त्यसैले, अब सरकारले विदेशी ऋण तिर्नका लागि बहालवाला र भूपुकर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गरी गैरकानूनी रुपले आयआर्जन गरेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ ।
सरकारी कार्यालयमा जाँदा अहिले पनि कर्मचारीको कुर्सी खाली नै देखिन्छ । यता सेवाग्राही भने घण्टौं लाममा बसिरहेका हुन्छन् । सरकारी कर्मचारीले अहिले पनि छिटोछरितो रुपमा सेवा प्रवाह गरेका छन् कि छैनन् भनेर न प्रधानमन्त्रीलाई थाहा छ न गृहमन्त्रीलाई ।
यस्तो हुँदा समेत सरकार अहिले पनि जनताको काम छिटोछरितो रुपमा नगर्ने कर्मचारीमाथि कारबाही गर्ने वा बर्खास्त गर्ने भनेर भन्न सक्दैँन । उल्टै तीन लाखदेखि २५ करोड मूल्य पर्ने गाडी किनेर चढ्न दिन्छ । अहिले महंगी, बेरोजगारी र गरिबीका कारण जनता भोकभोकै बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
सरकारी कर्मचारी जुकाले रगत चुसेझै जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खाएर मोटाएर बसेका छन् । त्यसैले, अब यस्ता कर्मचारीविरुद्ध जनता सडकमा उत्रिन ढिलो भइसकेको छ । योसँगै अब जोसुकै व्यक्ति पनि सहजै सिंहदरबारभित्र छिर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ । यदि यो गर्न नसक्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ ।