धुलिखेल / यातायात क्षेत्र सुधारका लागि भन्दै इम्बोस्ड नम्बर जडानलाई प्राथमिकता दिने निर्णय भएको छ । सङ्घीय सरकार र सात प्रदेशका मन्त्री र सचिवको बैठकले ११ बुँदे सामूहिक घोषणापत्र जारी गर्दै प्राथमिकता दिने निर्णय गरेका हुन् ।
सरकारी सवारी साधनमा पहिले इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य गर्ने र त्यसपछि निजी र सार्वजनिक सवारी साधनमा पनि लागू गर्ने गरी तयारीमा उनीहरु पुगेका हुन् । इम्बोस्ड नम्बर जडान नभए नवीकरण रोक्नेसम्मको निर्णय धुलिखेलमा भएको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
यातायात क्षेत्र सुधार र कार्यान्वयन योजना बनाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला, सातै प्रदेशका यातायातमन्त्री, सचिव र दुई प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहित धुलिखेलमा बैठक भएको थियो । इम्बोस्ड नम्बर जडानको विषय लामो समयदेखि विवादित बन्दै आएको छ ।
Facebook Comments Box
