रुषा थापा
काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीयबासीहरु भन्छन्, ‘हामी जन्मिँदा यहाँ सबै खेतको फाँट थियो । जताततै खुल्ला थियो । आप्mनै बारीमा भान्सामा आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सामग्री उब्जनी हुन्थ्यो ।’ तर, अहिले उपत्यकाभित्र आपूmहरुले केही पनि उत्पादन भएको नदेखिएको उनीहरु बताउँछन् ।
‘हेर्दाहेर्दे खेतीयोग्य जमिन सबै मासियो । जताततै घर बने । घर नबनाए पनि बाटो बनेका छन् । उब्जनी हुने खेतीयोग्य जमिन सबै सकिएको छ,’ उनीहरु थप्छन् । आपूmहरु जिउँदै हुँदा सबै खेतीयोग्य जमिन सकिएको उनीहरुको दुःखसो छ । पहिला आप्mनै घरमा उत्पादन हुने अन्नलगायत तरकारी अहिले बजारबाट किनेर ल्याएर खानु परेको उनीहरु बताउँछन् । यति मात्र नभई अबको केही वर्षमा उपत्यकामा थोरै पनि खाली ठाउँ नभेटिने उनीहरुको भनाइ छ ।
‘पहिला आप्mनै घरमा सम्पूर्ण खाद्यान्न उत्पादन गरिन्थ्यो । त्यस्ता खानेकुरा खाँदा बलियो र फुर्सिलो बनिन्थ्यो । तर, अहिले गुन्द्रक समेत बजारबाट किनेर ल्याएर खानुपरेको छ । त्यो पनि विषादीयुक्त हुन्छन्,’ उनीहरु भन्छन् ।
नेपालमा केही वर्षयता विदेशीबाट खाद्यान्न आयात गर्ने क्रम बढ्दो छ । यहाँ चामलदेखि गुन्द्रकसमेत बाहिरी मुलुकबाट आयात गरिन्छ । भनिन्छ कृषि प्रधान मुलुक । यसरी बाहिरी मुलुकबाट खाद्यान्न आयात गर्दा एकातिर मुलुकको पैसा सबै बाहिर गएको छ, अर्कातिर विषादीयुक्त खाना खाएर मानवको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर परेको छ । पछिल्लो समय उपत्यकाबासीहरुले खाली ठाउँ देख्न पाएका छैनन् । उपत्यकाभित्र जन्मिएका बालबच्चाहरुलाई धान, मकै, कोदो कस्तो हुन्छ र कहाँ फल्छ ? भनेर समेत थाहा छैन । उनीहरुलाई त दूध कसले दिन्छ ? भनेर सोध्दा समेत डेरीले भन्छन् ।
अहिले उपत्यकाबासीहरु धान, मकै, गहुँहरु फलेको हेर्न वा खाली ठाउँ खोज्न जिल्लाजिल्ला जान्छन् । त्यस्तै, यहाँका विद्यार्थीहरु जमिनमा अन्न फल्छ भनेर त किताबमा पढ्छन् तर प्रत्यक्ष रुपमा देख्न पाउँदैनन् । उनीहरु सामाजिक सञ्जाल वा सञ्चार माध्यममार्फत धान, मकै, गहुँ फलेको हेर्छन् ।
नेपाललाई विश्वमा कृषि प्रधान मुलुक भनेर चिनिन्छ । नेपाल सरकारले प्रत्येक वर्षको असार १५ गते दही चिउरा खाएर धान दिवस मनाउँदैं आएको छ । त्यही चिउरा र दही भने बाहिरी मुलुकबाट आयात गरिएको खाने गरिन्छ । यदि अन्य मुलुकले खाद्यान्न निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाए नेपाली जनता भोकभोकै मर्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।
२०३१÷३२ सालमा नेपालले अन्य मुलुकमा खाद्यान्न निर्यात गर्ने गर्दैथ्यो । कतिपय अवस्थामा त अनुदान समेत दिन्थ्यो तर २०३८÷३९ सालदेखि भूमाफियाहरुले खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ गर्न थाले । अहिले मुलुकभरका खेतीयोग्य जमिन भूमाफियाहरुले प्लटिङ वा खण्डीकरण गरेर सिध्याएका छन् ।
देशैभरिको ९० प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन सकिएको छ । बाँकी रहेकोमा पनि ५ प्रतिशत बाँझो रहँदा ५ प्रतिशतमा अन्न उत्पादन गरिएको छ । जग्गा दलाली, भूमाफियाहरुले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि सबै खेतीयोग्य जमिन सिध्याउँदा आज मुलुकमा व्यापार घाटा बढ्नुका साथै भोकमारी शुरु हुने देखिएको छ ।
२०४४÷४५ सालमा जग्गाधनीहरुसँग रोपनीको लाख रुपियाँमा खेतीयोग्य जमिन किनेर खण्डीकरण गरेर वा प्लटिङ गरेर आनाकै करोड रुपियाँमा बेचियो । यसरी छोटो समयमै धनी बन्ने भएपछि सरकारी कर्मचारीदेखि जोकोही यही काममा लागे ।
यता, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि घरजग्गा भन्नेबित्तिकै कर्जा प्रवाह गर्ने भएपछि विदेश जानेदेखि सामान्य जागिर वा व्यापारव्यवसाय गर्नेले समेत जग्गा किनेर घर मात्र बनाउन थाले । उनीहरुले आफ्नो लगानी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गरेनन् । सरकारले पनि राजश्व संकलनको स्रोत घरजग्गामा नै देख्यो ।
१५ वर्षअगाडि एक जनाले आनाको एक लाखमा जग्गा किन्यो । किनेको ६ महिनामा उसले चार लाख रुपियाँ नाफा खाएर त्यही जग्गा पाँच लाखमा बेच्यो । पाँच लाखमा किनेको व्यक्तिले एक वर्षपछि १५ लाखमा बेच्यो । १५ लाखमा किनेकोले दुई वर्षपछि ३० लाखमा बेच्यो । यता, आनाको ३० लाखमा किनेको व्यक्तिले त्यही जग्गा तीन वर्षपछि ६० लाखमा बेच्यो ।
६० लाख आनामा किनेको जग्गा पाँच वर्षपछि करोड मूल्यमा बेचियो । हो यसरी जग्गाको मूल्य बढ्यो । जग्गा दलालीहरुले रातारात जग्गाको मूल्य बढाए । तर, अहिले बजारमा आएको आर्थिक मन्दीका कारण घरजग्गाको मूल्य पहिलाकै दरमा झर्न थालेको छ । घरजग्गाको मूल्यमा गिरावट आएपछि महंगो दरमा किनेहरु डुबेका छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु पनि फसेका छन् । उनीहरु भाग्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । घरजग्गामा आएकै मन्दीका कारण सहकारीहरु रातारात टाप कसे । अब बैंकको पनि त्यही हालत हुनेछ ।
सरकारभन्दा भूमाफियाहरु शक्तिशाली हुँदा पनि यो अवस्था निम्तिएको छ । सरकारले समयमै खेतीयोग्य जमिनमा घर र बाटो बनाउनमा रोक लगाएको भए आज न बैंक डुब्थ्यो न सहकारी भाग्थ्यो । यता, ऋणीहरु आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्दैनन् थिए त मुलुकको अर्थतन्त्र धरायसी हुन्न थियो ।
सँगै शहर अस्तव्यस्त पनि हुँदैन थियो । पहिलापहिला मानिसहरु झुपडीमा बसे पनि आप्mनै घरमा उत्पादन भएको अन्नलगायत तरकारी खान्थे । अहिले मानिसहरु महलमा बस्छन् तर विदेशी मुलुकले खाद्यान्न निर्यातमा रोक लगाए के खाने भनेर उनीहरुमा डर छ । खेतबारी बेचेर घर बनाउनु हुन्न, विवाह गर्नु हुन्न, गाडी किन्नु हुन्न भन्ने सोच पहिलाका मानिसहरुमा थियो ।
अहिले यसको ठीक विपरीत छ । पुख्र्र्यौली सम्पत्ति वा जमिन बेचेर विवाह गरिन्छ । घर बनाइन्छ । गाडी किनिन्छ । राम्रोराम्रो कपडा लगाइन्छ । पहिला एउटै व्यक्तिको १० रोपनीदेखि पाँच सय रोपनीसम्म खेतबारी, खरपाखो हुन्थ्यो । यति धेरै जमिन भएपछि मानिसहरुले रोजगारी पाउनुका साथै त्यहाँ उब्जनी भएका अन्नले वर्र्षै दिन खान पुग्थ्यो ।
अहिले यस्तो छैन । कोहीसँग पनि जग्गा छैन । भएको जग्गामा घर बनाइएको छ । जग्गा बेचेर भए पनि आफ्नो छोराछोरीलाई अमेरिका, अस्ट्रेलिया पठाइन्छ । जग्गाको खण्डीकरण गर्ने क्रम बढ्दै गएको छ । तीन दशकअघि ३० रोपनी जग्गा हुने व्यक्ति अहिले दुई आनामा समेत झरेका भनिन्छ ।
पछिल्लो समय जग्गा किनेर घर बनाउने र जग्गा बेचेर घर बनाउने दुवै बसेर खान्छन् । जग्गा किन्ने र बेच्ने दुवै घर बनाउँछन् । घर बनाए भाडा आउँछ र काम नै नगरी आम्दानी हुन्छ भन्ने सोच मानिसहरुमा आएको छ । ठाउँअनुसार एउटा सानो, अँध्यारो र चिसो कोठाको घरधनीहरु महिनाको पाँ हजारदेखि १५ हजार भाडा उठाउँछन् ।
एक प्mल्याटको २० हजारदेखि दुई लाख र एउटा सटरको १० हजारदेखि १० लाखसम्म उठाउँछन् घरधनीहरु मासिक रुपमा । यत्रो पैसा लिए पनि बत्ती, पानी चलाउन दिदैँनन् । सेवासुविधा केही दिदैँनन् । सँगै घरबहाल कर समेत राज्यलाई तिर्दैनन् ।
घरधनीहरुले एउटै घरमा करोडदेखि अर्बोसम्म लगानी गरेका हुन्छन् तर त्यसको पनि राज्यलाई राजश्व तिर्दैनन् । एक पटक घर बनाएपछि ६÷६ महिनामा घरको जाँचपास गरिदैँन । न त घर घरेलु तथा कम्पनीमा दर्ता गरी पञ्जीकरण नै गरिन्छ ।
यसरी घरधनीहरुले राज्यलाई केही पनि राजश्व तिर्दैनन् । एउटै घर भाडामा लगाएर मासिक रुपमा पाँच लाखदेखि करोड रुपियाँ असुल्छन् । अहिले भारत सरकारले चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपालका व्यापारीहरुले एक बोरा चामलमा सात सय रुपियाँसम्म मूल्यवृद्धि गरेका छन् ।
यति मात्र नभई अन्य खाद्यान्नमा पनि उत्तिकै मूल्यवृद्धि गरिएको छ । यसले गर्दा घरधनीदेखि बहालमा बस्ने समेतलाई इँटा टोक्नु कि डण्डी चपाउनु भइरहेको छ । पछिल्लो समय बजारमा कोठा, सटर, फल्याट जताततै खाली भेटिन्छन् । भाडामा बसेका समेत भाडा तिर्न नसकेपछि रातारात फरार भएका छन् । उनीहरु आ–आफ्नो गाउँ पुगेका छन् । व्यापारीहरु बोहनी समेत नहुने बताउँछन् । त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले लिलाम गरेको घरजग्गा, गाडी र सेयर बेच्न खोज्दा समेत बिक्री भइरहेको छैन । यस्तो अवस्था आउँदा समेत अझै पनि सरकारको आँखा खुलेको छैन । सरकार अहिले पनि खेतीयोग्य जमिनमा घर र बाटो बनाउन दिइरहेको छ ।
जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्न लागिपरेको छ । खेतीयोग्य जमिन मास्दा मुलुकमा व्यापार घाटा बढेर अर्थतन्त्र नाजुक अवस्थामा पुग्नुका साथै देशमा भोकमारी शुरु हुन लागेको भनेर सरकारले अहिले पनि बुझ्रन सकेको छैन वा बुझ्रन खोजेको छैन । सरकारले अब अहिलेका र भावी पुस्तालाई के खान दिएर बचाउँछ ?
