सम्पादकीय
काठमाडौंको बालुवाटारस्थित ललितानिवासको सरकारी जग्गा कीर्ते गरी लिएकोे प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान गरी रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको छ । उक्त प्रतिवेदनमा ४८ जनाले जग्गा फिर्ता गर्ने भन्दै निवेदन दिएको आधारमा उनीहरुलाई प्रतिवादी नबनाइएको देखिएको छ । सीआईबीले जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालय, काठमाडौंमा बुझाएको प्रतिवेदनमा जग्गा फिर्ताका लागि निवेदन दिएको भन्दै उनीहरुलाई सरकारी लिखत कीर्ते र संगठित अपराधको मुद्दाबाट छुटकारा दिने गरी प्रतिवेदन बुझाएको भनी त्यसप्रजि जनचासो झनै बढेको छ । उनीहरुलाई जग्गा फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि मात्रै प्रतिवादी बनाउन सीआईबीले राय दिएको अवस्था छ । जग्गा फिर्ता गराउने मूल उद्देश्य भएको भन्दै सीआईबीले फिर्ता गर्छु भन्नेलाई कीर्ते र संगठित अपराधमा मुद्दा लैजान राय नदिइएको बताइएको छ । उनीहरुलाई मुद्दा फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि मात्रै प्रतिवादी बनाउनु हुने राय दिइएको छ ।
उक्त प्रतिवेदनमा दुई सय ३८ जनालाई मात्रै सरकारी लिखत कीर्ते र संगठित अपराधमा प्रतिवादी बनाइएको देखिन्छ । यो प्रकरणमा पूर्वमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशी, डम्बर श्रेष्ठ, पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जय साहसहितलाई प्रतिवादी बनाइए पनि निर्णयकर्ता तात्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई भने प्रतिवादी बनाइएको छैन । उनीहरुलाई साक्षीको कागज गराइएको छ । पूर्वमुख्य सचिव लीलामणि पौड्यालको बयान लिइए पनि प्रतिवादी बनाइएको छैन ।
यो प्रकरणमा पूर्वसचिव एवं अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त द्वीप बस्न्यात, पूर्वसचिव दिनेशहरि अधिकारी, नारायणगोपाल मलेगु लगायतलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । विभिन्न कालखण्डमा त्यहाँको एक सय ४३ रोपनी जग्गा हडपिएको सीआईबीको निष्कर्ष छ । यो प्रकरणमा तात्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको बयानमात्र लिइएको छ । यसरी बयानमात्र लिनुलाई पनि कतिपयले ठूलो उपलब्धीको रुपमा व्याख्या गरिरहेका छन् भने कतिपयले यसलाई ‘ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन’ को रुपमा व्याख्या गरिरहेका छन् । सर्वोच्च अदालतले यो विषयमा माथिल्लो तहका निर्णयकर्ताहरुलाई समेत कानूनी दायरामा ल्याउनु भनी आदेश दिएको अवस्थामा समेत निर्णयकर्ताका रुपमा रहेका नेता नेपाल र भट्टराईलाई प्रतिवादी नबनाइएको भनी जनताबाट गुनासो आएको छ । त्यसो त सीआईबीले अहिले प्रतिवादी नबनाए पनि पछि पनि उनीहरुको संलग्नताको आधारमा अदालतले झिकाउन सक्ने अवस्था भने छ । यस्ता खालका प्रकरणहरुमा मुछिएका सबैलाई आफूले गरेको अपराधको आधारमा सजाय हुन सक्ने हो भने भोलिका दिनमा स्वाभाविक रुपमा भ्रष्टाचारको मात्रामा कमी हुने थियो । यसैगरी माथिल्लो पदमा आसीन हुनेहरुलाई समेत कानूनी कारबाही गर्न सकिएमा मात्र त्यसले सबैका लागि बराबर कानून भन्ने कुराले मान्यता पाउने अवस्था रहन्छ । अतः कसैलाई काखा र कसैलाई पाखाको अवस्था नगरियोस् भन्ने जनचाहना अनुसारको काम कारबाही होस् ।
