नारायणकाजीको मुकुडो छताछुल्ल हुँदै

काठमाडौं/ उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको आफ्नो पार्टीका नेतालाई बचाउने र अरुलाई फसाउने रणनीति हावा खाने भएको छ । एक क्वीन्टल सुन तस्तरी प्रकरणमा राजश्व अनुसन्धान विभागले २० दिनपछि केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोलाई बुझाएको थियो । उक्त मुद्दाप्रति सही अनुसन्धान नहुने ठानेर नेकपा (एमाले) ले गत श्रावण १० गतेदेखि संसद अवरुद्ध गर्दै आइरहेको छ ।
सत्तारुढ दलले सीआईबीले उक्त सुन काण्डको छानविन गर्ने बताउँदै आए पनि गठबन्धन सरकार नेकपा (एमाले) ले माग गरेको उच्चस्तरीय छानविनप्रति लम्पसार पर्न बाध्य हुने भएको छ । सुन तस्करी छानविनका लागि सिआइवीको अनुसन्धानपछि उच्च स्तरीय छानविन गर्न आगामी असोज ५ गते जाँचबुझ आयोग बनाउने बताइएको छ ।
संसदमा प्रतिनिधत्व गर्ने १२ राजनीतिक दलहरुबीच भएको सहमतिले प्रतिनिधिसभाको अवरोध हट्ने भएको छ । सहमतिपत्रमा सात राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकहरु रमेश लेखक– नेपाली काँगे्रस, पदम गिरी– नेकपा एमाले, हितराज पाण्डे– माओवादी केन्द्र, सन्तोष परियार– रास्वपा, ज्ञानबहादुर शाही– राप्रपा, प्रदीप यादव– जसपा र अब्दुल खान– जनमत पार्टीले हस्ताक्षर गरेका छन् । यसमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र राष्ट्रिय उन्मुक्ति पार्टीलाई समावेश गरिएको छैन । यो आयोगले विदेशबाट इलेक्ट्रिकल सिगरेटमा सुन राखी भित्र्याएको र उक्त प्रकरणमा नाम जोडिएका माओवादी केन्द्रका नेताहरु कृष्णबहादुर महरा र वर्षमान पुनको बारेमा पनि मिहिन छानविन गर्ने बताइएको छ ।
पटक पटक भैरहेको सुन तस्करी प्रकरणमा माओवादी केन्द्रका नेताहरुको नाम जोडिए पनि गृहमन्त्री श्रेष्ठले उनीहरुको बचाउ गर्दै आइरहेका छन् । गृहमन्त्री श्रेष्ठको दोहोरो चरित्र र प्रतिशोधप्रति काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई हटाउन दबाब दिइरहेको समाचार स्रोतले बताएको छ ।
यता, ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुख्य निर्णयकर्ता पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई नाम मात्रको कर्मकाण्डी बयान लिएर चारजना मन्त्रीहरुसहित दुई सय बढीलाई मुद्दा चलाउन सीआईबीले बुझाएको प्रतिवेदनप्रति दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई सत्ताको डरले जोगाइएको भन्दै नागरिक अगुवाहरुले असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन् ।