मुख्य समाचार
भक्तपुर/ वर्तमान सरकार अलमलमा देखिएको छ । यसरी अलमलमा पर्नुमा मुख्य कारणमा सरकारले खोलेका विभिन्न काण्डका फाइलहरुको अन्त्य कसरी होला भन्ने हो । यसैगरी काण्डैकाण्डका कारण त्यसमा पक्राउ पर्ने तथा पोलिने मानिसहरुका कारण पनि सरकार समस्यामा पर्दै गएको हो । सरकारका लागि हालको गठबन्धनमा रहेका दलहरुका बीचको सम्बन्धलाई कायमै राख्नु पनि चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । यस विषयले पनि सरकार संचालनको साँचो लिएका प्रधानमन्त्रीको बोलीमा पनि अस्थिरता देखिन थालेको छ ।
सरकार अलमलमा रहेको पहिलो दृष्टान्तको रुपमा एमसीसी परियोजनाको विषय पनि हो । एमसीसी २०७८ सालमै संसदबाट संकल्प प्रस्तावसहित पारित भैसकेको विषय पनि हो । त्यो पारित हुनु ठीक हो वा होइन भन्ने विषय फेरि पनि छलफलको विषय बन्ला तर त्यो पारित गर्नुअघि सोच्ने विषय हो । एमसीसीको विषयमा छलफल गरी त्यसको प्रारम्भको दिन शुरु भएको भन्ने जानकारी गराउन अमेरिकाबाट नेपालमा आएका प्रतिनिधिसँग सरकारी पक्षले खुशीयाली साट्ने भनी तोकेको दिनको अघिल्लो दिन प्रधानमन्त्री दाहालले नै एमसीसीको विषयमा अलमलको अवस्था रहेको भन्ने खालको धारणा राखे ।
प्रधानमन्त्री दाहालको दल सहितको समाजवादी मोर्चामा रहेका दलहरु अहिले पनि एमसीसीको विषयमा अस्पष्ट रहेको देखिँदै आएको छ । यसका लागि समाजवादी मोर्चाले गरेको कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश वक्ताहरुले एमसीसीको विपक्षमा मत राखेका थिए । सोही कार्यक्रममा सहभागी भएको भोलिपल्ट अर्थात अमेरिकी प्रतिनिधि नेपाल आई दिन प्रारम्भ घोषणा गर्ने अघिल्लो दिन नै प्रधानमन्त्री दाहालले एमसीसीको विषयमा अस्पष्ट धारणा राखी नेपाली जनतालाई अलमलमा पारिदिएका छन् ।
नेपालको संसदले संकल्प प्रस्तावसहित एमसीसीलाई पारित गरेको अवस्थालाई नेपालीजनले त्यो नेपालको हितमै रहेको भनी बुझेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री जस्तो पदमा आसीन व्यक्तिले आफू नै अलमलमा रहेको जस्तो गरी सार्वजनिक रुपमा धारणा राखिदिंदा सर्वसाधारणमा त्यसको नकारात्मक प्रभाव परेको छ ।
सरकार आफैं अलमलमा रहेको यो दृष्टान्तका अतिरिक्त धेरै विषयमा सरकार अलमलमा रहेको देखिन थालेको छ । सरकारले पहिले नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणको फाइल खोलेको लगत्तै ललिला निवासकाण्डको फाइल पनि खोलेको थियो । यही क्रममा त्रिभुवन विमानस्थलमा फेला परेको करिब ६१ किलो सुनकाण्डको फाइल अझै पनि सेलाएको छैन ।
यस्तै अवस्थामा प्रधानमन्त्री दाहालले गिरिबन्धु टिस्टेटको फाइल पनि खोल्ने भनी भनेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओली झस्किन पुगेका छन् । उनले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा गरेको निर्णयले आफूलाई सो प्रकरणमा अप्ठ्यारो पार्न सक्ने भनी बुझेर सुन प्रकरणलाई एकदमै उछाल्ने कार्य गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकार सुन काण्डलाई कसरी टुंगोमा पु¥याउन सकिने हो भनी सोचमग्न अवस्थामा पुगेको छ ।
उता, सर्वाधिक चासोको फाइलको रुपमा रहेको नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरण पनि अन्तिम गन्तव्य के हो भन्नेमा सरकार अलमलमै देखिएको छ । एउटालाई तान्दा अर्कोलाई छोड्नुपर्ने अवस्था आउने गरेका कारण पनि सरकार अलमलमा देखिने गरेको हो ।
यसैगरी ललिता निवासको जग्गा प्रकरणलाई लिएर पनि सरकार आफैं विलखबन्धमा परेको देखिन्छ । यो प्रकरणमा मुख्य रुपमा एमालेका नेताहरुको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिने स्थितिमा तात्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल समेतको नाम मुछिएको अवस्था छ । यस्तै पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई समेत मुछिएको यो फाइल सरकारका लागि ‘छोड्नु न समाउनु’ को अवस्थामा पु¥याउने अश्त्रको रुपमा रहन पुगेको छ ।
यसरी फाइलहरुको व्यवस्थापनको चापमा रहेको सरकारलाई आफ्नो बहुमतलाई कायम राख्नु पनि चुनौतीपूर्ण देखिँदै आएको छ । सरकारमा सामेल हुने तथा सरकारबाट कुनै पनि दल कुनै पनि बेला बाहिरिन सक्ने भयमा प्रधानमन्त्री दाहाल रहेका छन् । यसैगरी कोशी प्रदेशको सरकारलाई बहुमतसहित टिकाउन पनि वर्तमान सरकारलाई अर्को पिरलोको रुपमा रहेको स्थिति छ । कोशी प्रदेशको वर्तमान सरकार टिक्ने हो वा जाने हो भनी अन्यौल छाइरहेको अवस्थामा सरकार कुन दलसँग समझदारी गर्ने तथा कुनसँग टाढिने भन्ने कुरामा समेत अलमलको स्थितिमा रहेको देखिन्छ ।
