कोशी प्रदेशमा के होला ?

काठमाडौं/ कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले आफूले लिएको विश्वासको मत संविधान अनुसार नै भएको जिकिर गरेका छन् । उनले सर्वोच्च अदालतमा जवाफ पेश गर्दै उनले त्यस्तो जिकिर लिएका हुन् । यो विषयमा आज शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा अदालती प्रक्रिया चल्ने भएकाले उनले आफ्नो जिकिर पेश गरेका हुन् ।
विश्वासको मतसम्बन्धी व्यवस्था धारा १८८ अनुसार निर्णय हुने भन्दै उनले १८८ को उपधारा (३) अनुसार मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमत प्राप्त गर्नुपर्ने रहेको बताएका छन् । संविधानको धारा १८६ मा प्रदेश सभामा मतदान सम्बन्धी व्यवस्था छ ।
‘प्रदेशसभामा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्तावको निर्णय उपस्थित भई मतदान गर्ने सदस्यहरूको बहुमतबाट हुनेछ । अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार हुने छैन । तर, मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले आफ्नो निर्णायक मत दिनेछ ।’ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ । सो धारामा उपस्थित सदस्यको बहुमतबाट निर्णय हुने उल्लेख भएकोले यो धारा विश्वासको मतको लागि आकर्षित नहुने प्रदेश सरकारको जिकिर छ ।
मुख्यमन्त्री थापाले संविधानको धारा १८८ मा विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्था रहेको उल्लेख गरेका छन् । सो धाराको उपधारा १ मा ‘मुख्यमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रदेशसभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रदेश सभासमक्ष प्रस्ताव राख्न सक्नेछ’ उल्लेख छ । यस्तै उपधारा २ मा ‘मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेश सभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । यस्तै उपधारा ३ मा छ, ‘उपधारा (१) र (२) बमोजिम पेश भएको प्रस्ताव प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतले पारित हुन नसकेमा मुख्यमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछ ।’
यस्तै मुख्यमन्त्री थापाले आफ्नो विश्वासको मत लिएको कुरा संविधानसम्मत रहेको भन्दै त्यसका लागि संविधानको धारा १८७ मा प्रदेशसभाको विशेषाधिकार सम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि उल्लेख गरेका छन् । जसमा प्रदेशसभामा भएको कुनै पनि निर्णय, छलफल र मतदानको विषय अदालतमा उजुरी लाग्न सक्दैन भन्ने उल्लेख छ ।
उनको दाबी अनुसार धारा १८७ को १ ले प्रदेशसभामा पूर्ण वाक् स्वतन्त्रता रहनेछ र प्रदेशसभामा व्यक्त गरेको कुनै कुरा वा दिएको कुनै मतलाई लिएर कुनै अदालतमा कारबाही नचलाइने व्यवस्था छ । यस्तै उपधारा २ प्रदेश सभालाई आफ्नो काम कारबाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार रहने र प्रदेशसभाको कुनै काम कारबाही नियमित छ वा छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेशसभालाई मात्र हुने भएकोले कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइन नपाइने व्यवस्था छ भनी मुख्यमन्त्री थापाले जिकिर लिएका छन् । सो धाराको उपधारा ३ मा प्रदेशसभाको कुनै कारबाही उपर त्यसको असल नियतबारे शंका उठाई कुनै टीका–टिप्पणी नगरिने व्यवस्था छ ।
यसैगरी सोही धाराको उपधारा ५ मा प्रदेश सभाको अधिकार अन्तर्गत कुनै लिखत, प्रतिवेदन, मतदान वा कारबाही प्रकाशित गरेको विषयलाई लिएर कुनै व्यक्ति उपर अदालतमा कारबाही नचल्ने व्यवस्था रहेको छ । अदालतले भने मुख्यमन्त्री थापाले लिएको विश्वासको मतलाई ‘संविधानसम्मत नदेखिएको’ भन्दै दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने काम र निर्णय नगर्न भनेको थियो ।
उक्त मुद्दामा आज शुक्रबार अग्राधिकारसहित मुद्दाको पूर्ण सुनुवाइका लागि पेसी तोक्न भनिएको छ ।
उक्त मुद्दामा अदालतले भदौ ७ गते अन्तरिम आदेश दिँदै विश्वासको मत लिने प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री थापालाई भदौ १३ गतेसम्ममा लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको थियो ।