सरकारः राजश्वको स्रोत खोजी गर !

अनुसा थापा
जोसँग काम गर्ने क्षमता हुँदैन, ऊ जहिले पनि आफ्नो कमी कमजोरी लुकाउनतिर लाग्छ । विगतका हुन् या वर्तमानका मुलुकमा जति पनि अर्थमन्त्री बने तिनका काम गर्ने क्षमता सबैले देखि नै सकेका छन् । विभिन्न राजनीतिक दलबाट अर्थमन्त्री आए र गए तर, कसैले देशको आर्थिक अवस्थालाई उकास्न सकेनन् । हाल नेपाली कांग्रेसका अर्थमन्त्री छन् । योभन्दा अगाडि पनि पटक पटक कांग्रेसबाट अर्थमन्त्री बनिसकेका छन् ।
उनीहरुले पनि खासै काम गर्न सकेनन् किनकि अर्थमन्त्रीहरुसँग योजना नै छैनन् । अर्थको विषयमा ज्ञान नै नभएकालाई अर्थमन्त्रीजस्तो महत्वपूणर् पदमा राखिदिएपछिको परिणाम त प्रष्टै देखिएको छ । एक ठाउँको पानीको मूल सुकेपछि अर्को खोजिन्छ । अर्थमन्त्रीहरु नयाँ राजश्वको स्रोत खोज्दैनन्, त्यही पुराना स्रोतले कहिलेसम्म धान्छ ? मुलुकको विकास र सरकारी खर्च धान्नका लागि राजश्व एकदमै आवश्यक छ ।
हामीकहाँ राजश्व उठाउने स्रोतको खोजी नै गरिँदैन । सरकारी खर्च बढिरहँदा राजश्व झन् कम-कम उठिरहेको अवस्था छ । सरकारले तीनवटा क्षेत्रमा कर बढाइदिने हो भने यहाँ राजश्वको ओइरो लाग्थ्यो । राजश्व त्यस क्षेत्रमा बढाउनुपर्छ, जहाँ जनताको सबैभन्दा धेरै लगानी छ । सरकारले थोरै मात्र अध्ययन गर्ने हो भने कर उठाउन गाह्रो छैन । देशमा यत्रो स्थानीय तह भएको के काम ?
खर्च बढाउन मात्र त संघीयता ल्याएको होइन होला ? वडा, गाउँपालिका, नगरपालिकाले राजश्व उठाउनतर्फ चासो देखाउनुपर्‍यो । सरकारले १० लाखभन्दा माथि लगानी भएको घरजग्गाबाट कर उठाउने निणर्य गर्नुपर्‍यो । जनताको सबैभन्दा धेरै लगानी घरजग्गामा छ । जो हेर्यो, घरजग्गामै लगानी गर्ने । विदेश जाने होस् या सरकारी जागिर खाने, जग्गा किन्ने अनि घर बनाउने सोच राख्छन् ।
राज्यले यहाँबाट के पाइरहेको छ ? एउटा घरमा करोडौंको लगानी छ । त्यसबापत घरघनीले राज्यलाई राजश्व त तिरेका छैनन् । घर भाडामा लगाएर मासिक लाखौं भाडा उठाइन्छ । राज्यले न आम्दानीको राजश्व पाउँछ न लगानी । एउटा घर बनाएपछि सयौं वर्षसम्म जाँच गरिँदैन । घरको अवस्था नाजुक भइसकेको हुन्छ, तै पनि मान्छे बसिरहेका हुन्छन् ।
सरकारले गाडीझैं घर पनि प्रत्येक छ (६) महिनामा प्राधिकरण जाँच गर्ने निणर्य गर्नुपर्‍यो । स्थानीय तहका प्राविधिक ल्याएर चेकजाँच गर्ने हो भने दुइटा फाइदा हुन्छ । एउटा त राज्यको ढुकुटीमा राजश्वको ओइरो लाग्छ, अर्को इञ्जिनियरहरुले पनि काम पाउँछन् । घरधनीहरुले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि घर ठड्याएका छन् । राज्यले घाटा व्यहोरिरहेको अवस्था छ ।
पहिलो त घरधनीहरुले खेतीयोग्य जग्गा मासेर घर बनाएका छन् । यसले गर्दा मुलुकमा खाद्यान्नको संकट देखिएको छ । कृषियोग्य जमिनलाई कंक्रिटमा परिणत गरेर मुलुकलाई आयातमुखी बनाउनुमा घरधनी र जग्गा दलालहरुको धेरै योगदान छ । व्यापार घाटा उकालो लागिरहेको छ । अर्को त घरधनीहरुले राज्यलाई राजश्व पनि छलिरहेका छन् । एक करोडमा घर बनाउने अनि तीन करोडमा बेच्ने धन्दाले मुलुकमा व्यापकता पायो ।
दुःखै नगरी रातारात करोडौं नाफा हुने भएपछि कसले घरजग्गामा लगानी गर्दैन ? अहिले घर व्यापारको थलो बनेको छ । घर बनाएर कोठाभाडामा लगायो भने पनि बसीबसी खान पुग्छ भन्ने सोच सर्वसाधारणमा देखिएको छ । राजश्व उठाउने अर्को राम्रो स्रोत भनेको निजी सवारी साधन हो । सार्वजनिकभन्दा धेरै त निजी प्लेटका गाडी बाटोमा गुड्छन् तर राज्यलाई त निजी प्लेटका गाडीबाट केही फाइदा छैन ।
ट्राफिक जाम र प्रदुषण मात्रै बढिरहेको छ । सार्वजनिक यातायात घरेलु र कम्पनीमा गएर पञ्जीकरण हुनुपर्छ । निजी प्लेटमा यो किन लागू नगर्ने ? निजी प्लेटमा पनि यो व्यवस्था लागू गर्ने हो भने राजश्व उठाउन सास्ती नै हुँदैन । निजी प्लेटको एउटा गाडीमा तीन लाखदेखि २५ करोड रुपियाँसम्म लगानी गरिएको छ तर राज्यले त केही पनि पाएको छैन । निज प्लेटको सवारी साधनको पनि जाँचपास, रोडपरमिट नवीकरण र प्रदूषण चेकजाँच गर्ने निणर्य गर्न ढिला भइसकेको छ ।
यातायातमा लामो समयदेखि सिण्डिकेट छ । सिण्डिकेटका कारण यात्रुले सास्ती खेप्नुपरेको छ । कालो प्लेट होस् या हरियो प्लेट, ट्याक्सीमा तीन दशकदेखि सिण्डिकेट छ । फो-स्टकको मीटरजडित टेम्पोको दर्ता खोल्न पनि सरकारद्वारा चासो देखाइएको छैन । कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा चल्ने ढुवानी गाडीमा पनि सिण्डिकेट छ । सरकारले अब यातायातमा भएको सिण्डिकेट तोड्नुपर्‍यो ।
सार्वजनिक यातायातको संख्या न्यून हुँदा निजी सवारी साधन किन्ने ह्वात्तै बढे । सडकले सवारीको भार थेग्न नसक्ने भइसकेको छ । पर्याप्त यातायातका साधन नहुँदा उभिएर, झुण्डिएर यात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ । जनसंख्याको तुलनामा ट्याक्सीको संख्या निकै न्यून छ । बिरामी हुँदा चोकचोकमा ट्याक्सी खोज्दै हिँड्नुपर्छ । ट्याक्सीमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा नहुँदा सर्वसाधारणले महंगो शुल्क तिरेर पनि राम्रो सेवासुविधा पाउन सकेका छैनन् ।
कालिमाटीमा ढुवानी गाडी अपुग हुँदा निजी प्लेटका भ्यानले सामान ओसारिरहेको अवस्था छ । जुन गैरकानूनी हो । सरकारले सिण्डिकेट तोडिदिएर नयाँ दर्ता खोलिदिने हो भने राज्यको ढुकुटीमा राजश्वको ओइरो लाग्छ । यता, आम जनताले पनि सेवासुविधा पाउँछन् । गाडी यातायात कार्यालयमा दर्ता गर्दा राजश्व आउँछ । त्यसपछि त्यो गाडीले हरेक छ महिनामा रोड परमिट, जाँचपास, प्रदूषण चेकजाँच गर्छ ।
त्यसबापत पनि राज्यलाई राजश्व आयो । नयाँ दर्ता खोलेपछि नयाँ व्यवसायी भित्रिन पाउँछन् । देशमै केही गरेर खान्छु भन्नेले रोजगारी पाए । गाह्रोसाह्रो पर्दा चोकचोकमा ट्याक्सी खोज्दै त हिँड्नुपर्दैनथ्यो । मुलुकभर ट्याक्सीको नयाँ दर्ता खोलिदिनुपर्‍यो । जुनसुकै जिल्लाको भए पनि सबै नेपाली हुन् । सबैले सेवासुविधा पाउनुपर्छ । आम नागरिकलाई सेवासुविधासँगै कसरी राजश्व उठाउने ? सरकारको ध्यान यसतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ ।
निजी एउटा व्यक्तिको हुन्छ तर, सार्वजनिक त सबैका लागि हुन्छ । सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा सुधार गर्ने हो भने निजी सवारी साधन निरुत्साहित हुन्छ । निजी सवारी साधन खरिद गर्नु रहर नभई बाध्यता हो । सवारी साधनको संख्या निरन्तर उकालो लाग्दा ट्राफिक व्यवस्थापनमा साह्रै सकस परेको अवस्था छ । अर्कोतिर सडकले भार थेग्न नसक्दा बनाएको केही समयमै ध्वस्त हुन्छ ।
राज्यले पाएको केही छैन, गुमाएको गुमाएै छ । एउटै सडक पटकपटक मर्मत गर्नुपर्दा राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार पर्ने गरेको छ । अहिलेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दा व्यक्ति र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सबैभन्दा धेरै लगानी यस क्षेत्रमा देखिएको छ । घरजग्गा र गाडीमा आँखा चिम्लेर लगानी गरिएको छ । लक्ष्यअनुरुप राजश्व उठाउन सरकार असफल भएको छ ।
सरकारी खर्च त बढिरहेको छ । अब के गर्ने ? सरकारसँग कुनै योजना नै देखिँदैन । सरकारले राजश्व उठाउनका लागि जग्गाको कित्ताकाट खोल्यो यद्यपि केही प्रगति भएको छैन । जग्गा कारोबारमा खासै सुधार देखिएको छैन् । शेयरमा १२ करोडको सीमा हटाए पनि कुनै उपलब्धि हात लाग्नेवाला छैन । त्यसैले यस्तो आशको खेती बन्द गरौं, राजश्व उठाउने स्रोत खोजौं ।
अर्थमन्त्रीको काम ज्ञापनपत्र बुझ्ने, कार्यक्रम उद्घाटन गर्ने र भाषण ठोक्ने मात्र होइन । विदेशी ऋण बढेको बढ्यै छ । राजश्व नउठिकन ऋणको साँवाब्याज तिर्न सकिँदैन । अब अर्थमन्त्री ‘एक्सन’ मा उत्रिनुपर्‍यो । विदेशी ऋण मिनाहाका लागि पहल गर्नुपर्‍यो । सरकारी खर्च कटौती गर्नुपर्‍यो । कर्मचारी देशविदेश घुम्ने क्रममा पनि रोक लगाउनुपर्‍यो । जनप्रतिनिधिलाई किन तलबभत्ता दिनुपर्‍यो ?
उनीहरु जागिर खान आएका हुन् र ? कामचाँहि केही नगर्ने अनि तलबभत्ता चाहिने ? स्थानीय तह आएर पनि के सुधार भएको छ ? राज्यमाथि आर्थिक भार मात्र थपिएको छ । हालका अर्थमन्त्रीले काम गर्ने हो भने मुलुकको अर्थतन्त्र झन् डामाडोल हुन्छ । बजारमा आएको मन्दीले ठूलो क्षति पुर्‍याउँछ ।