देश रोएको बेला दलहरु विभाजित नै

मुख्य समाचार :

भक्तपुर / कुनै पनि देशमा जनतालाई समस्या परे वा देशमा संकट आइपरे त्यो देशमा क्रियाशील राजनीतिक दलहरु एक भएर सामना गर्ने चलन हुन्छ । नेपालकै सन्दर्भमा पनि त्यस्ता अवस्था नदेखिएका होइनन् । केही दिनअघि जाजरकोट र रुकुम पश्चिम क्षेत्रमा गएको विनाशकारी भूकम्पको मारमा देश परिरहेको यो बेला पनि दलहरु भने विभाजित मानसिकतामै रहेका छन् । राष्ट्रिय संकटको सामना गर्नुपर्ने बेलामा समेत दलहरु सरकार टिकाउने र गिराउने खेलमै केन्द्रित भैरहेको भनी वुद्धिजीवी वर्गले त्यसको आलोचना गर्दै आएका छन् ।
यसको उदाहरणको रुपमा कोशी प्रदेश रहन गएको छ । संघमा रहेको सत्ता गठबन्धनलाई भत्काउने दाउसहित प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले कोशी प्रदेशमा खेल्ने प्रयास गरेको थियो । कोशी प्रदेशमा अंकगणितीय हिसाबमा हेर्दा सत्ता गठबन्धनका सांसदहरुको संख्या ठिक्क ४७ मात्र रहेको छ । त्यहाँ सभामुखको पद खाली छ । सो पदमा जुन दलबाट प्रतिनिधित्व हुन्छ, त्यसले सरकार निर्माणमा समस्या पार्ने अवस्था आएको छ ।
अहिले त्यहाँ बनेको सरकार कांग्रेसबाट विद्रोह गरेका केदार कार्कीको नेतृत्वमा बनेको छ । उनलाई मुख्यमन्त्री बनाउन कांग्रेसका आठ जना सांसदले विद्रोह गरेका थिए भने बाँकी ३९ एमालेका सांसदहरुले उनलाई समर्थन गरेका थिए । सत्ता गठबन्धनबाट नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उम्मेदवार बनेका थिए जबकि कांग्रेसबाट विद्रोह गरेका आठ जनाले कार्कीको पक्षमा सनाखत गरिदिएका थिए ।
यस्तो अवस्थामा सरकार बनेपछि एमालेले वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई टुटाउनका लागि कांग्रेस र एमालेको मात्र सरकार बन्नुपर्नेमा अड्डी लियो । एमालेले सरकार निर्माणका लागि मार्ग बनाइ दिए पनि परिस्थिति फेरिइसकेको थियो किनकि विश्वासको मत लिने बेलामा सत्ता गठबन्धनका सबै सांसदहरुले कार्कीलाई विश्वासको मत दिई स्पष्ट बहुमत पु¥याइदिएका थिए ।
सत्ता गठबन्धनबाटै स्पष्ट बहुमत पुगे पनि सरकार निर्माणका समयमा एमालेको साथ रहेको तथा आफूले शपथ लिएसँगै मुख्यमन्त्री कार्कीले एमाले एकजनालाई मन्त्री समेत बनाएका थिए । कांग्रेस र एमालेको मात्र सरकार बनाउनुपर्ने एमालेका तर्फबाट आइरहेको अवस्थामा सत्ता गठबन्धनबाट संघमा जस्तै प्रदेशमा पनि एमालेविहीनको सरकार बन्नुपर्ने दबाब मुख्यमन्त्री कार्कीलाई दिन थालियो । यसबीचमा कार्कीले मध्यमार्गी शैली अपनाएको थिए जसमा सबै दलको सहमतिमा सरकार बनाउने कुरा आएको थियो ।
जसरी पनि वर्तमान सत्ता गठबन्धन टुटाउन लागि परेको एमालेले त्यो सर्तलाई मानेन । एमालेका साथ भन्दा पनि आफूले सत्ता गठबन्धनलाई नै प्रमुखता दिनुपर्ने ठानेर मुख्यमन्त्री कार्कीले माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी समेतलाई समेटेर मन्त्रीहरु बनाए । यो कुरालाई एमालेले पचाउन नसकी आफ्नो दलबाट गएका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाए पनि सरकारलाई दिएको समर्थन भने फिर्ता लिएको छैन ।
त्यसो त कार्की संविधानको जुन प्रक्रियाबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन्, त्यहाँ दलीय समर्थनको कुनै मतलब छैन । सांसदहरुले स्वतन्त्र ढंगबाट आफ्नो विवेकको प्रयोग गरी मतदान गर्न पाउने भएकाले एमालेले समर्थन फिर्ता लिएको भनेर घोषणा गरेकै खण्डमा पनि वर्तमान सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था त्यहाँ नआउने कानूनविदहरुले बताउने गरेका छन् । सोही कारण पनि एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नगरेको हो ।
यता, भूकम्पका कारण कर्णाली प्रदेशमा मुख्य रुपमा असर गरेको अवस्था छ । यो बेलामा सबै एक भएर त्यसको व्यवस्थापनका लागि लागिपर्नुपर्ने बेलामा सरकारी निकायबाट सही ढंगबाट कार्य हुन नसकेको भनी आलोचना भैरहेको छ । उद्धारका अतिरिक्त त्यहाँका पीडितका लागि राहत पहिलो कुरा हो । एकातिर परिवारका सदस्य गुमाउनु परेको पीडा, अर्कातिर खानपानको व्यवस्था समेत नभएको अवस्थामा पीडित सर्वसाधारण रहेको अवस्था छ ।
यो बेला सबै दलले आफ्नातर्फबाट राहतका लागि रकमको व्यवस्था गर्नुपर्ने हो । यसमा पनि कतिपय दलले विलम्ब गरेका छन् । सरकारले वडास्तरलाई परिचालन गरी राहत वितरणको कार्यलाई तीब्रता दिनुपर्ने हो तर त्यसो हुन सकिरहेको छैन । कतिपय स्थानमा त दलगत हिसाबले राहत वितरण गरी पक्षपात गरेको भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ ।
देश आर्थिक संकटमा परिरहेको छ । आर्थिक गतिविधि क्रमिक रुपमा मन्द गतिमा चलिरहेको छ । उस्तै पर्दा नेपालमा श्रीलंकाको अवस्था आउन सक्नेसम्मको हल्ला चल्न थालेको छ । विभिन्न व्यापारिक भवनहरुमा धेरैजसो कोठाहरु खाली देखिन थालेका कारण त्यसको संकेत नकारात्मक नै रहेको देखिन थालेको छ ।
यस्तो बेलामा समेत दलहरुमा चेत नआएको भनी आलोचना भैरहेको अवस्था छ ।