गभर्नरको योग्यता अदालतमा

काठमाडौं/ गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको योग्यतामा उठेको प्रश्नमाथि अदालतमा आज सुनुवाई हुने भएको छ । उनको योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा विहीबार रिट निवेदन दर्ता भएको हो । अधिवक्ता दीपकराज जोशी लगायत चारजनाले गभर्नर हुन उनको शैक्षिक योग्यता नपुग्ने दाबीसहित रिट निवेदन दर्ता गरेका अदातल स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
आज शुक्रबार हुने प्रारम्भिक सुनुवाईमा कानून अनुसार अधिकारीको योग्यता नपुग्ने भनिएको विषयको बारेमा चर्चा चल्ने बताइएको छ । रिट निवेदनमा कानून व्यवसायीहरुले उनलाई पदमुक्त गर्न माग गरेका छन् । अधिकारीलाई सरकारले २०७६ चैत २४ मा गभर्नरमा नियुक्त गरेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २० मा गभर्नरको योग्यता सम्बन्धी व्यवस्थाको प्रतिकुल उनको शैक्षिक योग्यता रहेको भनी रिटमा उल्लेख छ । उक्त दफामा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानूनमा स्नातकोत्तर भई त्यही क्षेत्रमा अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको कुरालाई उठाइएको छ ।
भारतमा चार्टर्ड एकाउन्टेण्ड पढेर आएका अधिकारीले अरु कुनै पनि विषयमा स्नातकोत्तर नगरेको रिट निवेदनमा दाबी लिइएको छ । अधिकारीले एउटा मुद्दामा आफूले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर सरहको समकक्षता लिएको जिकिर गरेको कुरा पनि सो रिटमा उठाइएको छ । स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण भएकै हुनुपर्ने सर्त तोकेकाले समकक्षताको भरमा योग्यता नपुग्ने भनी रिटमा उनको योग्यताको विषयमा कुरा उठाइएको हो ।
‘ऐनले स्पष्ट स्नातकोत्तर उपाधि भनेपछि सो सरहको उपाधि देखाई नेपालको प्रमुख बैंकको प्रमुख व्यक्तिको रुपमा नियुक्त हुन कसरी पाइन्छ ? विधायीकी मनसाय भनेको सो सरहलाई गभर्नर बनाउने पक्कै होइन ।’ भनी रिट निवेदनमा उल्लेख भएको समाचार स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
पछि प्रमाण भेटिएको अवस्थामा समेत पदमुक्त गर्न सकिने भन्दै उच्च अदालतकी न्यायाधीश रेणुकुमारी शाहको हकमा अपनाइएको प्रक्रिया अनुसार नै गभर्नर अधिकारीलाई पनि पदमुक्त गर्न आदेशको माग गरिएको छ ।