सम्पादकीय
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कुरा नेपालमा अहिले बढीमात्रामा आउने गरेको छ । हालै एक मुद्दामा विशेष अदालतले ८३ करोड तीन लाख ३८ हजार आठ सय ५० रुपियाँ जरिवानाको फैसला गरेको छ । प्रमोदकुमार जयसवाललाई विशेष अदालतले उक्त फैसला सुनाएको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले २०७७ वैशाख २ गते विशेष अदालतमा दर्ता गराएको सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी मुद्दामा यो फैसला आएको हो । विशेष अदालतका न्यायाधीशत्रय टेकनारायण कुँवर, रामबहादुर थापा र मुरारीबाबु श्रेष्ठले गत पुस ४ गते कसुर ठहर गरेका थिए । सोही मुद्दामा सोमबार सजाय निर्धारण गर्दै न्यायाधीशत्रय कुँवर, थापा र श्रेष्ठले जयसवाललाई उक्त जरिवाना र आठ वर्ष कैद सजाय सुनाएपछि नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषय आम मानिसका लागि सोचनीय अवस्थामा आएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा ३०(१) अनुसार प्रतिवादी जयसवाललाई बिगो रहेको ४१ करोड ५१ लाख ६९ हजार दुई सय ७५ रुपियाँको दोब्बरले हुन आउने ८३ करोड तीन लाख ३८ हजार आठ सय ५० रुपियाँ जरिवाना गरिएको हो ।
सोही मुद्दामा अर्का प्रतिवादी रहेका पप्पु ठाकुरको बिगो तीन करोड ६७ लाख १४ हजार रुपियाँ रहेकामा त्यति नै जरिवाना गरी कुल सात करोड ३४ लाख २८ हजार रुपियाँ जरिवानाको फैसला सुनाइएको छ । ठाकुरलाई पनि पाँच वर्षको कारागार सजाय समेत तोकिएको छ । नक्कली कागजात खडा गरी कम्पनी दर्ता गरी नेपाली रुपियाँलाई भारतीय रुपियाँमा रुपान्तरण गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको भन्दै उनीहरुमाथि मुद्दा चलेको थियो । उनीहरुले हुण्डीको समेत कारोबार गरेको उजुरी परेको भए पनि त्यस विषयमा भने प्रमाण नपुगेको भन्दै मुद्दा नचलेको अवस्था छ ।
नेपालमा भ्रष्टाचार, कुशासन तथा पदको दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरुको संख्यामा बढोत्तरी भैरहेको छ । यसरी सरकारी वा अद्र्ध सरकारी निकायहरुमा हुने भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरुको विरुद्धमा जानका लागि भनी सरकारले अख्तियार दुरुपयोग आयोगको स्थापना गरेको छ । यसैगरी निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य कार्य, अवैध रुपमा सम्पत्ति कमाउने कार्य, त्यसको शुद्धीकरण गर्ने कार्य जस्ता कुरालाई नियन्त्रण गर्नका लागि भनी सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको स्थापना भएको छ । यसरी स्थापित विभागले सही ढंगले कार्य गर्न नसकेको भन्दै आलोचना पनि हुने गरेको छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा रोक लगाउने उद्देश्य लिई विभागको स्थापना गरे पनि त्यसमा कार्यरत कर्मचारीहरु धेरैजसो आफैं नै भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा संलग्न हुने हुँदा विभागले मूर्तरुप लिन नसकेको बताइन्छ । विभागका कर्मचारीहरु भ्रष्टाचारीहरु मिली आफ्नो पदावधिलाई जसरी पनि काट्ने रोग मात्र रहेको भनी आलोचित हुने गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले विभागलाई प्रभावकारी ढंगबाट चलायमान गराउनु आजको आवश्यकता हो । यसैगरी न्यायालयले पनि कानूनी आधारमा आरोपितहरुमाथि सही न्याय दिई मुलुकलाई भ्रष्टाचारजन्य कार्यबाट मुक्ति मिल्ने गरी आफ्ना फैसलाहरु ल्याइदिनु पर्ने कुरा देखिन्छ । यसका लागि विभागका कर्मचारीहरुको सही कार्यसंपादन, प्रहरी–प्रशासनको सही अनुसन्धान तथा न्यायालयको सही न्याय मुलुकले चाहि रहेको देखिन्छ ।
