मुख्य समाचार
भक्तपुर/ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालमा विदेशभ्रमणको मोह बढेको देखिएको छ । भर्खरै प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवालयका केही कर्मचारी हटाएर राम्रो सन्देश दिन चाहेका दाहालको विदेशभ्रमणको मोहले भने पराकाष्टा नाघ्दै गएको भनी चौतर्फी आलोचना हुन थालेको छ । असंलग्न आन्दोलन (नाम) को १९औं शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन दाहाल बुधबार युगान्डा प्रस्थान गरेका छन् । उनले आज शुक्रबार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै उनले सम्मेलनमा सहभागिता जनाउने भएका हुन् ।
यही माघ ५ देखि ६ गतेसम्म युगान्डाको राजधानी कम्पालामा सो सम्मेलन हुँदैछ । प्रधानमन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलमा उनकी छोरी गङ्गा दाहाल, परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश (एन.पी.) साउद, परराष्ट्र सचिव सेवा लम्साल र नेपाल सरकारका वरिष्ठ अधिकारीहरू सहभागी भएकाले यो भ्रमण खर्चिलो देखिएको छ । यसअघि मन्त्रीस्तरीय बैठकमा सहभागी हुन परराष्ट्रमन्त्री साउद यही माघ १ गते नै त्यसतर्फ प्रस्थान गरिसकेका छन् ।
‘साझा विश्व समृद्धिका लागि गहन सहकार्य’ विषयको शिखर सम्मेलनमा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । आज शुक्रबार प्रधानमन्त्री दाहालले युगान्डाका राष्ट्रपति जनरल योवेरी कागुटा मुसेभेनीले आयोजना गर्ने राजकीय भोजमा पनि सहभागी हुने कार्यक्रम रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले सहभागी राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख र अन्य उच्च पदस्थ व्यक्तित्वसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ । उनी आइतबार नेपाल आइपुग्ने कार्यक्रम छ ।
यो भ्रमण नेपालका लागि उपलब्धीमुलक भन्दा पनि उपस्थितिमुलक मात्र हुने बताइएको छ । यस्ता सम्मेलनमा नेपालले भाग लिए पनि परिणामको हिसाबले हेर्ने हो भने त्यसले खासै उपलब्धी नदिने गरेको भनी प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमण खर्चिलो भनी आलोचना भैरहेको छ । यसअघि पनि प्रधानमन्त्री दाहालले विदेशभ्रमणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको पाइएको छ । दाहालले यस्ता भ्रमण गरिदिंदा नेपाल जस्ता आर्थिक अवस्था कमजोर भएको मुलुककालागि अनावश्यक भारको रुपमा यस्ता भ्रमण परिणत हुँदै गएको देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु तथा सरकारी कर्मचारीहरुले विभिन्न बहाना बनाएर विदेशभ्रमणलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छन् । उनीहरुले विभिन्न अवस्था सिर्जना गरी सरकारी खर्चमा आफ्नो भ्रमणलाई भ्रमणमुखी बनाउने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । विभिन्न कार्यक्रम बनाएर उच्च पदस्थहरुले विदेशभ्रमण गरिदिंदा मुुलुकले अनावश्यक रुपमा आर्थिक भार खेप्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरुको खानपान, बसोबास, सुरक्षाकर्मीको व्यवस्था तथा भत्ता समेतको व्यवस्थाका कारण विदेशभ्रमणको नाममा मुलुकले आर्थिक भार व्यहोर्दै आएको छ ।
मुलुक अहिले आर्थिकमन्दीको मारमा परिरहेको छ । आर्थिकमन्दीकै कारण विभिन्न व्यवसायमा अवरोध सिर्जना भैरहेको छ । मुलुकका विभिन्न शहरहरुका मुख्य बजारस्थलहरु खाली हुने क्रम बढिरहेको छ । नेपालमा उत्पादन गरिंदै आएका सामानहरु समेत कारखाना राम्रोसँग चलाउन नसकेका कारण प्रयोग नहुने अवस्थामा पुगिरहेको छ । यस कारण विदेशबाट आयात गरी सामानहरुको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
यसरी देशमा आर्थिकमन्दी छाइरहेको अवस्थामा सरकारले सकेसम्म आय बढाउने नसके व्यय घटाउने कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने राय राजनीतिक विश्लेषक रामेश्वर ढकाल बताउँछन् । उनका अनुसार वर्तमान सरकारले जनताको अवस्था, देशको आर्थिक स्थिति आदिलाई ख्याल नगरी अनावश्यक भ्रमणहरुलाई प्राथमिकतामा राख्ने कार्य गर्दै आएको छ । ढकाल भन्छन्, ‘सरकारले विदेशभ्रमणलाई नियन्त्रण गर्नका लागि विदेशस्थित राजदूताबास, राजदूतहरुलाई सक्रिय गराई नेपालबाट नजाने व्यवस्था गर्न सके धेरैमात्रामा खर्च घट्ने स्थिति हुन्छ ।’
यसरी देशको आर्थिक अवस्था झन्झन् विग्रदै गएको अवस्थामा नेताहरु विभिन्न काण्डमा नांगिने कार्य भने रोकिएको छैन । आफूलाई एकदमै चोखो बताउने तथा पछिल्लो समयमा नेपाली राजनीतिमा सक्रियता बढाएका रवि लामिछाने पनि विभिन्न काण्डमा मुछिने क्रम बढेको छ । पछिल्लो समय सहकारीहरुमा भएका घोटालाहरुमा समेत रवि लामिछाने मुछिएका घटना बाहिर आइरहेका छन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नामक राजनीतिक दल गठन गरी छोटो समयमै राष्ट्रिय राजनीतिमा छलाङ मार्न सफल दलको रुपमा उक्त दल देखिएको छ । सो दलका सभापति समेत रहेका लामिछानेका विगतका विवादास्पद घटनाहरु आउने क्रम जारी रहेकाले उनी पनि नांगिदै गएका हुन् । सहकारी काण्डलाई लिएर उनी विरुद्ध उजुरी परेको छ । त्यसो त ३२ दिनका लागि उपप्रधानमन्त्री समेत बनेका लामिछाने नागरिकता काण्डका कारण मन्त्री पद गुमाउन बाध्य भएका थिए ।
नेपालमा जे जति घोटाला काण्डहरु बाहिरिंदै आएका छन् तिनमा नेताहरु जोडिने क्रम जारी छ । हरेक खालका सुन काण्डदेखि नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा समेत नेताहरु मुछिएका छन् । यसैगरी घुस काण्ड, अख्तियार दुरुपयोग काण्ड, ठेक्कापट्टा काण्ड आदिमा समेत उनीहरुको संलग्नता देखिने गरेका कारण नेपालमा भ्रष्टाचारले बढावा पाइरहेको देखिन्छ ।
व्यापारीहरुले समेत राजनीतिक दल तथा नेताहरुको आडमा तस्करीधन्दा चलाउने, राजश्व छली गर्ने जस्ता कार्य गरिरहेका छन् । यसैगरी विद्यार्थीहरु समेत विद्यार्थी संगठनको आडमा राजनीतिक दलका नेताहरुको अनियमिततालाई ल्याप्चे लगाउँदै समर्थन गर्दै हिंडेका छन् । राजनीतिक अवस्थाका आधारमा प्रहरी प्रशासन प्रभावित बन्दै गएको अवस्था छ । अवस्था यति भयावह बन्दै गएको छ कि न्यायालयप्रति पनि जनताको विश्वास घट्दै गएको छ । न्यायालयले समेत भीडको पछि लागेर निर्णयमा पुग्ने गरेको भनी त्यसको समेत आचोचना भैरहेको छ ।
