काठमाडौ/ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत विभिन्न आयोजना योजना र सडक डिभिजनले निर्माण व्यवसायीलाई गर्नुपर्ने भुक्तानी रोकिँदा विकास निर्माण तहस–नहस बन्न पुगेको थियो ।
काम सम्पन्न गरेको भुक्तानी नपाउँदा निर्माण व्यवसायीहरु तनावग्रस्त बन्न पुगेका थिए भने सडक डिभिजन र योजना प्रमुखहरु बस्ने वातावरण नभएर अर्थमन्त्रालय, भौतिक मन्त्रालय र सडक विभाग चहार्न बाध्य भएका थिए । भौतिक मन्त्रालयलाई गत आर्थिक वर्षमा काम गरेबापत भुक्तानी गर्न बाँकी एक अर्ब ७१ करोड र चालु आर्थिक वर्षको अहिले सम्मको दायित्व ६ अर्ब ३० करोड रुपियाँ तत्काल निकासा गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अर्थमन्त्रीलाई निर्देशन दिएपछि भौतिक मन्त्रालयका उच्च अधिकारी र निर्माण व्यवसायीहरु खुशीले गदगद बनेका छन् ।
यही माघ १० गतेसम्म रकम निकासा हुने विभाग उच्च श्रोतले बताएको छ तथापि उनीहरुले अर्थमन्त्रीको विगतको प्रतिबद्धता अनुसार काम नभएकाले विश्वास भने गर्न सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशन टीममा अर्थमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री, मुख्य सचिव, अर्थसचिव, भौतिक मन्त्रालयका सचिव र सडक विभागका महानिर्देशक सहितको छलफलपछि भुक्तानी प्रकृया तत्काल अगाडि बढाउने निर्णय भएको थियो ।
उक्त रकम निकासा भए निर्माण व्यवसायीहरुले राहत पाउने र भौतिक मन्त्रालयको टाउको दुखाइ कम हुने जानकारहरुले बताएका छन् । यता, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले अपेक्षित रुमपा काम गर्न नसकेपछि मन्त्री पद धरापमा परेको छ । पार्टीले रिपोर्ट कार्ड मागेपछि आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभाको निर्वाचनपछि मन्त्री ज्वाला पदमुक्त हुने समाचार श्रोतले बताएको छ ।
खासगरी नारायणगढ–बुटवल सडक र मुग्लिन–पोखरा सडकले गती लिन नसकेपछि र बालकुमारी घटनाले मन्त्री ज्वाला ‘रेड जोन’मा परेको नेकपा (एस) स्रोतले जानकारी दिएको छ । त्यस्तै सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण र नक्कली लाइसेन्स काण्डले पनि मन्त्री ज्वालाको कुर्ची धरापमा परेको समाचार श्रोतले बताएको छ । मन्त्रीको पद गए पनि रहे पनि निर्माण व्यवसायीहरुले रकम पाउने भएपछि दंग परेका छन् । भौतिक मन्त्रालयमा हाल विज्ञ सचिव र युवा जोश जागर सु.ई तथा सिडीईहरुलाई निर्माण व्यवसायीहरुको रकम भुक्तानीले निद हराम बनाएको थियो ।
