म्याद गुज्रिएका सामानमा अनुगमन खोई ?

रुषा थापा

बजारमा म्याद गुज्रिएका खाद्य सामग्री, औषधि फेला परिरहेका छन् । आम सर्वसाधारण व्यापारी तथा व्यवसायीहरुले आफ्नो स्वार्थको लागि म्याद गुज्रिएका सामान समेत बेचिरहेको गुनासो गर्छन् । मासु पसलेहरुले पनि खसीको भनी बोका र राँगाको भनी भैंसीको मासु बेचिरहेको सुनिन्छ ।
सिमेण्टी, डण्डी र रंगमा पनि त्यस्तै छ । म्याद सकिएको सिमेण्टी र रंग बेचिन्छ । डण्डी पनि कमसल र तोकिएको बमोजिमको तौल हुँदैंन । फलफूल, दही, दूध पसलेहरुले पनि कुहिएको, बासी वा म्याद गुज्रिएको सामान बेचिरहेका छन् । होटल, रेस्टुरेन्ट, मिठाई पसलहरुमा त सबै कुहिएको, सडेको सामान बेचिने गरेको भनी जनगुनासो आउने गरेको छ ।
व्यापारीहरुले खानै नहुने सामान समेत महंगो शुल्क लिएर बेचिरहेको आम उपभोक्ताको गुनासो छ । पछिल्लो समय विवाह, व्रतबन्ध, बर्थ डे सबै पार्टी प्यालेन्समा मनाइन्छ । पार्टी प्यालेन्स व्यवसायीहरुले सर्वसाधारणको स्वास्थ्यको ख्याल नगरी खानै नहुने कुहिएको, सडेको वा गुणस्तरहीन खानेकुरा खाना खुवाएको पाइन्छ ।
पार्टी प्यालेन्समा खाना खाएकाहरु अधिकांश बिरामी पर्ने गरेका छन् । कतिपयको त त्यही खानाका कारण विरामी समेत भएको पनि घटना छन् । भाटभटेनी, सुपरमार्केट, बिगमार्टमा पनि म्याद गुज्रिएको, सामानको तोकिएबमोजिम तौल हुने नगरेको आम उपभोक्ता बताउँछन् । अहिले सर्वसाधारण यहाँ सामान किन्न कमै जाने गरेका छन् ।
साना किराना पसलेदेखि ठूला व्यापारीले समेत म्याद गुज्रिएको, गुणस्तरहीन र कम तौल सामान बेचिरहेका छन् । यतिसम्म कि व्यापारी तथा उद्योगीहरुले सामानको उपभोग मिति सकिएपछि मेसिनमार्फत सो मेटाएर नयाँ लेभिङ गरेर समेत खाद्य सामग्रीलगायत विभिन्न वस्तु बिक्रीवितरण गरेको पाइन्छ ।
यता, ब्यूटी पार्लरहरुले राम्रो बनाउने नाममा विभिन्न केमिकल मिसिएका वा म्याद गुज्रिएका मेकअपका सामग्री प्रयोग गरी मानिसको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गरिरहेका छन् । विशेषतः महिलाहरुको । मेकअप गर्नुञ्जेलसम्म त राम्रो देखिन्छ । केही समयपछि त्यसले मानिसको छालामा विभिन्न दाग वा छालासम्बन्धी रोग समेत निम्त्याउने गरेको छ ।
यसले एकातिर मानिसहरुको पैसा खर्चिने गरेको छ त अर्कातिर छालासम्बन्धी रोग समेत निम्तिने गरेको छ । अहिले स्वस्थ मानिसलाई समेत निजी अस्पतालहरुले विभिन्न रोग छ भन्दै उपचार गर्ने नाममा लुट्ने क्रम बढ्दो छ । कतिपयको त उपचार गर्दागर्दै पैसासँगै ज्यानै समेत गएको पनि थुप्रै घटना छन् । कानूनमा लोकल रक्सी बेच्न पाइन्न । भट्टी पसलेहरुले खुलेआम लोकल रक्सी बेचिरहेका छन् । राँगाको हड्डी, जुत्ता, झुठो भात वा फोहोर कपडाको प्रयोग गरी रक्सी बनाएर आफ्नो फाइदाका निम्ति आम सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमाथि यिनीहरुले खेलबाड गरिरहेका छन् ।
पछिल्लो समय बजारमा पाइने सबैजसो सामान केमिकल वा विषादी औषधि मिसाएको पाइन्छ । व्यापारीहरुले पैसाको लागि सर्वसाधारणको ज्यानै जोखिममा पारेका छन् । पढलेख नभएका सिधासाधीलाई आपूm कमाउनका लागि जबरजस्ती ट्याटु बनाउन लगाइन्छ । ट्याटु बनाउँदा कतिपयको नसा वा हड्डीमा लाग्छ ।
त्यसले, विभिन्न प्रकारका रोग समेत निम्त्याउने गरेको छ । अहिले पनि धामीझाँक्री र माताको नाममा सर्वसाधारणलाई ठगेको पाइन्छ । आफ्नो वडा वा नगरभित्र के भइरहेको छ ? भनेर वडाध्यक्ष र प्रमुखलाई थाहा छैन । आफ्नो क्षेत्रभित्र कसले कालोबजारी गरिरहेको छ ? कसले कसरी ठगिरहेको छ ? कसले सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन गरिरहेको छ ? भनेर प्रहरी प्रशासनलाई समेत केही थाहा छैन ।
यता, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सरकारलाई त केही मतलब नै छैन । बजार अनुगमन गर्न सम्बन्धित निकाय चासो दिँदैंन । बजारमा अधिकांश पसल दर्ता बिनै सञ्चालन भइरहेका छन् । चिसा पसलदेखि किराना पसल, शैलुन, डेरीलगायत दर्ता वा स्वीकृति बिनै सञ्चालन भइरहेको पाइन्छन् । बजार अनुगमन गर्ने नाममा कर्मचारीहरु तलबभत्ता खान्छन् र सेवासुविधा लिन्छन् ।
बजार अनुगमन गर्न भने कहिल्यै कर्मचारीहरु बाहिर निस्किदैंनन् । पेट्रोल पम्प व्यवसायीहरुले पेट्रोलको सिल तोडेर पेट्रोल बेचेका छन् । सर्वसाधारणले पैसा महंगो र्तिछन् तर तोकिएअनुसार पेट्रोल पाउँदैनन् । यता, ग्याँस पनि कम तौलको आउन थालेको छ । हरेक बस्तु तथा सेवामा सर्वसाधारणलाई ठगिएको छ ।
यातायात व्यवसायीहरु पनि यात्रुलाई ठग्नु ठग्छन् । सरकारले एक किलोमिटरबाट पाँच किलोमिटरसम्म १९ रुपियाँ भाडा तोकेको छ । व्यवसायीहरुले यात्रुसँग चढ्नेबित्तिकै २५ रुपियाँ असुल्छन् । २० वर्ष कटेका थोत्रा, पुराना र कबाडी गाडी बाटोमा धुँवाको मुस्लो प्mयालेर गुडिरहेका छन् यद्यपि ट्राफिक प्रहरीले भने देख्दैंन । उसले अनुगमन गर्दैन ।
बाटोमा जतातिर घाम चर्किएको हुन्छ, त्यतैतिर ट्राफिक प्रहरीहरु बसिरहेको देखिन्छ । यता, यातायात व्यवस्था विभागका कर्मचारीहरु त झनै अनुगमन गर्दैनन् । सायद, उनीहरुलाई त अनुगमनको मतलब पनि थाहा छैन होला । सरकारले राष्ट्रसेवक भन्ने कर्मचारीहरुलाई घुस खान र भ्रष्टाचार गर्न बाहेक केही आउँदैन ।
उनीहरु जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खान्छन् । पोशाक लगाउँछन् । सरकारी गाडी चढ्छन् तर तिनै जनताको काम गर्न अल्छी र लाज मान्छन् । काम अघि नै उनीहरुलाई घुस चाहिन्छ । बजारमा म्याद गुज्रिएका सामानहरु छ्यापछ्याप्ती भेट्न्छिन् । व्यापारीहरुले आफ्नो फाइदाको लागि सर्वसाधारणको जीवनसँग खेलबाड गरिरहेका छन् ।
बिडम्वना, सरकार केही गर्दैन । सर्वसाधारणको स्वास्थ्य खेलबाड होस् या महंगी बढोस्, सरकारी कर्मचारीलाई मतलब हुन्न किनकि सरकारले विदेशीसँग ऋण लिएर भए पनि यिनीहरुलाई तलबभत्ता खुवाउँछ । कर्मचारीहरुले अनुगमन नगर्दा व्यापारीहरुले सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमाथि त खेलबाड गरिरहेकै छन् सँगै राज्यलाई समेत ठगेका छन् ।
अबोै राजश्व छलेका छन्, व्यापारीहरुले तर कर्मचारीहरुले अनुगमन नगर्दा वा कारबाही नगर्दा यिनीहरुलाई झन् प्रोत्साहन मिलेको छ । वडा र नगरपालिकासँग आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र कति घर बनाइएको छ ? कति घर भाडामा लगाइएको छ ? भन्ने विवरण छैन ।
अहिले घरधनीहरु घर बनाएर महंगोमा भाडामा लगाउँछन् । घर बनाएको र भाडामा लगाएबापतको राजश्व सरकारलाई तिर्दैनन् । एउटै कोठाको मासिक पाँच हजारदेखि १५ हजार भाडा असुल्छन्, घरधनीहरु । त्यस्तै, एउटा सटरको ३० हजारदेखि १६ लाख, एक प्mल्याटको २० हजारदेखि दुई लाख भाडा असुल्छन् । सार्वजनिक जग्गा समेत भाडामा लगाएर घरधनीहरुले भाडा असुलेको पाइन्छ । यद्यपि, सरकारको फितलो अनुगमन वा काम कारबाहीका कारण घरधनीहरु राज्य र जनता ठग्न सफल भइरहेका छन् । घर भाडामै लगाएर महिनाको लाखदेखि करोड उठाउँछन, घरधनीहरु ।
ाज्यले यसबाट सुको कर पाउँदैन । एउटा घरमा करोडदेखि अर्बसम्म लगानी गरिएको छ । त्यसको पनि घरधनीहरु राज्यलाई कर तिर्दैनन् । अब सरकारले दश लाखभन्दा बढी लगानी गरिएको घरधनीलाई अनिवार्य रुपमा घरेलु र कम्पनीमा दर्ता गरी पञ्जीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्नेछ । अटेरी गर्ने घरधनीहरुको राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवासुविधा कटौती गरिदिनुपर्छ । घर सम्पन्नताको प्रमाणपत्र खारेज गर्नुपर्छ वा दिनुहुन्न ।
केही वर्षयता जताततै घरैघर देखिन्छ । जोकोहीको घरजग्गामै लगानी छ । राज्य भने राजश्वविहीन भइरहेको छ । घरजग्गमा मात्र मानिस तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी छ । औद्योगिक क्षेत्रमा गर्नुपर्ने लगानी घरजग्गामा गएर फ्रिज हुँदा आज मुलुकमा बेरोजगारी बढेको छ । अर्थतन्त्र संकटमा परेको छ ।
सबै स्थानीय तहमा आ–आफ्नो प्रहरी छ । कर्मचारी पनि छन् । बजारमा के भइरहेको छ ? भनेर स्थानीय तहहरुका प्रहरी र कर्मचारीहरु अनुगमन गर्न निस्किएको पाइँदैंन । अहिले व्यापारीहरु आफू भरपुर कमाउँछन् । राज्यलाई भने कर तिर्दैनन् । जनता पनि महंगी, बेरोजगारीका कारण कर तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
कर नै नउठेपछि सरकारी खर्च धान्न पनि मुस्किल हुन्छ । कर्मचारीहरु १० बजे कार्यालय पुग्नुपर्नेमा १२ बजे पुग्छन् । अनि बेलुका ५ बजेसम्म बस्नुपर्नेमा २ बजे नै निस्किन्छन् । कार्यालय गए पनि हिटर ताप्ने, गफ गर्ने वा अफिसको फोनबाट आफन्तसँग कुरा गर्ने बाहेक कर्मचारीहरुको केही काम हुँदैंन ।
अनि कर्मचारीहरुले काम नै नगरेपछि कसरी राजश्व उठ्छ ? कसरी जनता ठगिनबाट जोगिन्छन् ? कसरी देश विकास हुन्छ ?