अनुसा थापा
अहिले सदन चलिरहेको छ । प्रतिपक्षमा बसेका दलहरुले यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला र स्वास्थ्यमन्त्री मोहनकुमार बस्नेतको राजीनामा मागिरहेका छन् । यद्यपि, आम सर्वसाधारणले भने अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले राजीनामा दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
अहिलेको अवस्था नियाल्दा यातायातमन्त्री ज्वाला र स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतभन्दा अर्थमन्त्री महत र गभर्नर अधिकारीले राजीनामा दिन आवश्यक रहेको सर्वसाधारणको धारणा छ । देशको आर्थिक अवस्था अहिले नाजुक छ । आर्थिक अवस्था डामाडोल बनाउने अर्थमन्त्री र गभर्नर भएको सर्वसाधारणको आरोप छ ।
विपक्षी होस् या सत्तादलका सांसद उनीहरुले देश र जनताको कुरा उठाउनुपर्छ । अर्थमन्त्री र गर्भनरको कारणले बैंक टाँट पल्टिसक्यो । बैंकमा बचतकर्ताको लाम लागेको छ । देशैभरबाट लघुवित्त पीडितहरु काठमाडौं आएका छन् । मीटरब्याज पीडितको बसाइँ पनि राजधानीको सडकमा भएको छ ।
सहकारी पीडितहरुको समस्या ज्यूँको त्यूँ छ । यसअघि न्यायका लागि आन्दोलन गरेका सहकारी पीडितहरु पुनः सडकमा ओर्लिनुपर्ने बाध्यता भएको छ । दूध किसानहरुको बिल्लीबाठ अर्कोतिर छ । भुक्तानी नपाउँदा केही समयअघि उनीहरुले सडकमै दूध पोखे । निर्माण व्यवसायीहरुले पनि भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् ।
विपक्षी दलमा एमाले पनि छ । गभर्नर पनि एमाले समर्थक नै हुन् । अनि अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग्दा गभर्नरलाई छोड्न त मिलेन । अर्थमन्त्रीमाथि प्रश्न उठाउनेबित्तिकै गभर्नरमाथि पनि प्रश्न उठ्छ । अर्थमन्त्रीले गभर्नरले असहयोग गरेको आरोप लगाइहाल्छन् । आफ्नो पार्टीलाई त जोगउनुप¥यो नि ।
देश धितो राखेको ऋण ल्याउने उनीहरु हुन् । स्वास्थ्यमन्त्री र यातायातमन्त्री त होइन । बालकुमारीको घटना अहिले टुंगोमा पुगिसकेको छ । त्यही घटनालाई कोट्याइराख्ने हो भने संसद् कहिले अघि बढ्छ ? विधेयकहरु कसरी पारित हुन्छन् ? बालकुमारी घटनामा पीडित पक्ष र सरकारबीच सहमति भइसकेको छ ।
वास्तवमा भन्ने हो भने एमालेलाई देश र जनताभन्दा गभर्नर प्यारो छन् । अधिकारीलाई पहिले नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारले गभर्नर पदबाट हटाइसकेको थियो । असक्षम भन्दै हटाइएको व्यक्तिलाई अदालतले पुनर्बहाली गरिदियो । एमालेको अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले केही महिनाअघि एउटा कार्यक्रममा सहकारीलाई बद्नाम गराउन खोजेको बताए ।
सहकारी सञ्चालकहरुले करोडौं बचतकर्ताको ३८ खर्ब रुपियाँ खाइदिएको ओलीले देखेनन् । सहकारी सञ्चालन गर्ने सबै एमालेका कार्यकर्ता हुन् भन्ने कुरा सर्वसाधारणलाई राम्रो जानकारी छ । सिभिल सहकारीका पूर्वअध्यक्ष इच्छाराज तामाङ्ग पहिले एमालेबाट सांसद थिए । २०७० सालको सांसद अहिले जेलमा छन् । बचतकर्ताको अर्बाैं रुपियाँ ठगी गरेको आरोपमा उनीसहितले जेलजीवन बिताइरहेका छन् । यहाँबाट पनि सहकारी सञ्चालकहरु एमालेका हुन् भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ । सहकारीको कारणले आत्महत्यासम्मको घटना घट्यो । कतिपय डिप्रेशनमा गए ।
सहकारीले दिएको तनावका कारण हृदयघात भएर कतिपयको ज्यान गयो । करोडपतिहरुलाई सहकारीले रोडपति बनाइदिएको छ । सहकारीहरु रातारात भागिरहेका छन् । यस्तोमा सहकारीलाई बद्नाम गराउन खोजेको भन्नु लाजमर्दो विषय होइन् ? एनआईसी एसिया बैंक डुबेको विषय अहिले सबैको आँखासामु छर्लङ्ग छ ।
राष्ट्र बैंकले जति नै ढाकछोप गर्न खोजेपनि बचतकर्ताको लाइनले पनि सो कुरालाई पुष्टि गर्दछ । एनआईसी मात्र होइन्, अन्य बैंक पनि समस्यामा रहेको भन्ने कुरा बचतकर्ताले थाहा पाइसकेका छन् । सर्वसाधारणहरु बैंकमा पैसा राख्नुहुँदैन् भनी सार्वजनिक स्थलमा गफगाफ गरिरहेको भेटिन्छ ।
बैंकमा पैसा सुरक्षित नभएको सर्वसाधारणको जिकिर छ । यता, लघुवित्त पीडितहरु सांसदहरुलाई घेर्न संसद भवन छिरिसकेका छन् । उनीहरु आक्रान्त भएका छन् । ओलीसँग नैतिकता छ भने कि विपक्षी दलबाट राजीनामा दिनुपर्छ । साँच्नै नै जनता र देशको हितमा बोल्ने हो भने अर्थमन्त्री र गभर्नरको राजीनामा माग्नुपर्छ ।
तर, यति बोल्न सक्ने आँट उनीसँग छैन् । अहिलेको आवश्यकता के छ, त्यही विषयमा आवाज उठाउनुपर्छ । अर्थतन्त्र सुधार हुनुको साटो झनझन् बिग्रिँदै गएको छ । देशको अर्थतन्त्र धरासायी बन्दै गएको छ । विपक्षी दलले नबोले पनि प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्री र गभर्नरलाई पदबाट हटाउनुपर्छ ।
देश अप्ठेरो घडीबाट गुज्रिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा पार्टीको झोले बन्ने कि साँच्नै जनताको अभिभावक ? जनताले त आफ्नो अभिभावकत्व निभाउ भनी उनीहरुलाई चुनेर पठाएका हुन् । पार्टीले जे जे भन्छ, त्यहीत्यही गर भनेको त होइन् । पाँच सय र एक हजारको नोट व्यक्तिहरुले लुकाइसकेका छन् ।
आर्थिक मन्दीले बजार छपक्कै छोपेको छ । यो स्थितिमा पुगिसक्दासमेत सांसदहरु मौन बस्नु लज्जास्पद कुरा हो । सबै मिली देशको अर्थतन्त्रबारे आवाज उठाउनुपर्ने हो । राज्यको ढुकुटीमा राजश्व उठ्न छोडिसकेको छ । अर्थमन्त्रीले कुनैपनि खर्च कटौती गरेका छैनन् । विदेशी ऋण झण्डै २७ खर्ब रुपियाँ पुगिसकेको छ ।
यो ऋण घट्ने होइन्, थप बढ्दै जान्छ । अर्थमन्त्री र गभर्नर पूरै असफल देखिएका छन् । सरकारले राजस्व उठाउँदै आएको क्षेत्रहरुमा पूरै मन्दी आइसकेको छ । सटर खोल्नु मात्र हो, बोनी हुँदैन । एमालेबाट चुनाव जितेर गएका सांसदहरुले गभर्नर र अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग्दैन । सांसदहरुले देश र जनताभन्दा ठूलो सोचेका छन् । काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अर्थमन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउनुपर्छ । अर्थमन्त्रीको कारणले भोलि झन् अर्थतन्त्र बिग्रिन सक्छ । काँग्रेसमा ठूल्ठूला कुरा गर्नेहरु धेरै छन् । तीमध्ये एक महामन्त्री गगन थापा पनि हुन् ।
उनी अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर सदनमा बोल्न सक्दैनन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि अर्थमन्त्री र गभर्नरका कारण माओवादी सकिँदै गएको कुरा बुझेनन् । सरकार असफल बन्दै गएको भन्ने उनले भेउ नै पाएका छैनन् । प्रधानमन्त्री पनि जहिले पनि एक्सनमा जान्छु भन्छन् तर गर्ने केही होइनन् ।
भ्रष्टाचारको ठूल्ठूला फाइल खोल्छु भन्छन् तर सानातिनामै अड्किएका छन् । अहिले त लघुवित्त पीडितहरु मात्र संसद भवन छिर्ने प्रयास गरेका छन् । सबै जनता संसद भवन छिर्न बेर छैन । जनताको अगाडि कसैको केही लाग्दैन । सत्तापक्ष होस् या विपक्ष, जनता उत्रिएपछि तिनीहरुले हार खानैपर्छ ।
विभिन्न मितिमा राजनीति परिवर्तन गरेको पनि जनताले हो । देशबाट राजतन्त्र हटाउने पनि जनता नै हुन् । श्रीलंकाकै अवस्थाबाट पनि हाम्रा नेताहरुले सिक्नुपर्ने हो । त्यहाँका जनताले राष्ट्रपति कार्यालय घेरेपछि राष्ट्रपति नै भाग्नुपरेको थियो । २०५२ फागुन १ गते माओवादीले ‘जनयुद्ध’ शुरु गर्दा कसैले पत्याएको थिएन् ।
देशबाट राजतन्त्र हट्दैन भनेर धेरैले माओवादीको खिसी उडाउथें । राजतन्त्र हट्यो, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था पनि आयो । हिजोको अवस्थाबाट राजनीतिक दलहरु सचेत हुन जरुरी छ । यसले भव्य रुप लिन सक्छ । बेलैमा राजनीतिक दल र सांसद सुध्रिन जरुरी छ ।
जनतालाई खेलाइँचीमा नलिऊ । महंगी र बेरोजगारीका कारणले यहाँ लाखौं पीडित भएका छन् । अहिले त बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पीडित मात्र सडकमा ओर्लिएका छन्, महंगी र बेरोजगारीबाट पीडित पनि सडकमा उत्रिन सक्छन् । अहिलेसम्म संसद् भवनमा जनताहरु यसरी छिरेका थिएनन् ।
सांसदहरुलाई धेर्न जनताहरु पहिलो पटक संसद भवन छिरेका हुन् । नेपालको सुरक्षा व्यवस्था कस्तो रहेछ ? भन्ने कुराको पुष्टि यहाँबाट भइसकेको छ । जनता उठिसके, अब सरकारले यसलाई दबाउन सक्दैन । सुरक्षाकर्मीको प्रयोग गरेर हामी जोगिन्छौं भन्ने नसोचे पनि हुन्छ ।
सुरक्षाकर्मीले अवरोध गरे भने पनि आन्दोलनले ठूलो मोड लिन सक्छ । सांसदहरु बेलैमा सचेत हुन्, देश र जनताका लागि आवाज उठाउन् ।
