सम्पादकीय
काठमाडौँ महानगरपालिकाको मुख्य आम्दानीको स्रोतको रुपमा रहेको कर असुली नियमित नभएको पाइएको छ । करिब दुई लाख करदाताले नियमित कर नतिर्ने गरेको भनी महानगरपालिकाले एउटा आँकडा सार्वजनिक गरेको छ । महानगरपालिकामा दर्ता भएका करदाता तीन लाख १२ हजार भए पनि दुई लाखले नियमित रुपामा कर नतिर्ने गरेको महानगरपालिकाले हिसाब निकालेको छ । महानगरको राजश्व विभागले कर असूलीका लागि गरेको विभिन्न अध्ययनले लामो समयदेखि दर्ता प्रक्रियामा नै नआएर कर तिर्नका लागि आलटाल गरिरहेका करदाताको संख्या पनि उल्लेख्य रहेको देखिएको छ । यस्तो अवस्था देखिएपछि उनीहरुलाई नियमानुसार समावेश गर्नका लागि वडास्तरीय अनुगमन गरी नियमसंगरुपमा उनीहरुलाई करको दायरामा ल्याउने तयारी विभागले गरेको छ ।
बहाल करमा आवद्ध रहेकामध्ये करिब एक लाख करदाताले नियमित रुपमा कर तिर्नका लागि आलटाल गर्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । यस्तै व्यवसाय कर, मनोरञ्जन कर र विज्ञापन करमा एक लाखको हाराहारीमा उक्त संख्या रहेको बताइएको छ । दर्ता प्रक्रियामा नआएका सबै शीर्षकका करदातालाई नियमअनुसार बनाउनका लागि ३२ वटै वडाबाट नियमित अनुगमन गरी प्रक्रियामा ल्याउने तयारी महानगरपालिकाले गरेको छ । कर तिर्नका लागि दर्ता प्रक्रियामा आएका तर नियमित कर नबुझाउने करदाताबाट दुई अर्ब रुपियाँ बराबरमो बक्यौता रहेको पनि महानगरपालिकाले जनाएको छ । यसको असूलीका लागि पनि महानगरपालिकाले विभिन्न कार्यक्रम संचालन गर्ने तयारी गरेको छ ।
चालु आ.व.का लागि १० अर्ब ८० करोड वार्षिक लक्ष्य लिएको महानगरपालिकाले छ महिनाको अवधि पार गरिसक्दा पाँच अर्ब ८० करोड ५१ लाख ९० हजार राजश्व असुल गरेको छ । महानगरपालिकाले कर उठाउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखे पनि करदाताहरुको भने आफ्नै खाले गुनासा रहेका छन् । आफूले तिरेको कर अनुसारको कुनै पनि लाभ नपाएको गुनासो काठमाडौंबासीको रहँदै आएको छ । यसैगरी करको दर पनि चर्को रहेको गुनासो रहने गरेको छ । सानोतिनो व्यवसाय गर्दा पनि व्यवसाय दर्तामै धेरै रकम खर्च गर्नुपर्दा व्यवसायीहरु दर्ताकालागि हच्किने गरेका छन् । उनीहरु अन्यत्र दर्ता भएर आएका व्यवसायको हकमा वडामा दर्ता गर्दा सुलभ रुपमा दर्ता गरिनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । वडाले आफ्नै खालको व्यवस्था गरी दर्तामा आएकाबाट चर्को शुल्क लिने गरेको तथा दर्तामै नआएकाहरुलाई केही नगरेको भनी गुनासो गर्ने गरेका छन् । त्यसैले महानगरपालिकाले करको दर घटाएर करको दायरा बढाउने नीति लिनु उचित हुन्छ । त्यसो गरिएमा सबै खालका व्यवसायीहरु दर्ता प्रक्रियामा पनि आउने हुँदा त्यसले राजश्व संकलनमा सहजता प्रदान गर्ने थियो । यसैगरी व्यवसायीहरुलाई पनि राहत हुने थियो । त्यसैले महानगरपालिकाले राजश्व असूलीमात्र ध्यान दिने नभई करदाताको हितलाई पनि ध्यान दिनु जरुरी छ ।
