मुख्य समाचार
भक्तपुर / प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सत्ता समीकरण परिवर्तन गर्ने निर्णयले नेपालको राजनीति झनै गिजोलिन पुगेको छ । गत फागुन २१ गते अकस्मात रुपमा प्रधानमन्त्री दाहालले भैरहेको सत्ता समीकरणमा परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेका थिए । उनले तात्कालीन अवस्थाको मुख्य सत्ता घटक नेपाली कांग्रेसलाई सत्ताबाट अलग्याउने निर्णय गरेका थिए । उनले प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहेको नेकपा (एमाले) लाई काँध बोकाउँदै कांग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा पुग्ने अवस्था सिर्जना गरिदिएका थिए । दाहालको आकस्मिक निर्णयले मुलुकलाई फाइदा पु¥याउने दाबी उनले गरेका थिए । पछिल्ला दिनका घटनाक्रमलाई हेर्दा नेपालको राजनीति सही मार्गमा आउन सकेको नपाइएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।
कांग्रेसलाई सत्ता बाहिर पु¥याएर एमालेलाई लिएर ठूलो परिवर्तन गर्न चाहेको भनी दाहालले गुड्डी हाँक्ने गरेका छन् । उनको कार्यशैलीलाई हेर्दा भने परिस्थिति त्यस्तो नदेखिएको राजनीतिक विश्लेषक रामेश्वर ढकाल बताउँछन् । ढकाल भन्छन्, ‘कांग्रेसले आफूलाई काम गर्न नदिएको जस्तो गरी भन्ने प्रधानमन्त्री दाहालको अभिव्यक्ति अहिलेसम्म सही हो भन्ने जस्तो देखिएको छैन । नयाँ समीकरण बनाएको एक महिना नाघिसक्दा समेत दाहालको गतिमा उत्साह आउन नसकेको देखिएको छ ।’
ढकालको भनाइलाई हेर्ने हो भने जुन किसिमबाट प्रधानमन्त्री दाहालले अबका दिनमा कार्य गर्लान् जस्तो लाग्ने आशामा रहेका नेपालीजनमा थियो, उनका गतिविधिले तुषारापात नै गरेको छ । दाहालकै कारण केन्द्रमा मात्र नभई सबै प्रदेशमा समेत अस्थिरताको राजनीति मौलाउन पुगेको छ । दाहालले पनि पछिल्ला दिनमा केही गर्न नसकी समय मात्रै कटाउने कार्य गरिरहेको अवस्था छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले एमालेका अतिरिक्त आफ्नो सरकारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई समेत सहभागिता गराएका छन् । अंकगणितीय हिसाबले हेर्दा उक्त पार्टीको सहभागिताले सरकार संचालनमा सहजता आउने देखिए पनि व्यवहारमा भने त्यसो हुन सकेको छैन । उक्त दलका अध्यक्ष समेत रहेका रवि लामिछाने गृहमन्त्रीसहित उपप्रधानमन्त्री बनेको अवस्था छ । लामिछाने विभिन्न काण्डहरुमा परेको भनी विवाद भैरहेको छ । पछिल्लो समयमा भने सहकारी ठगी प्रकरणमा समेत उनको नाम मुछिएको अवस्था भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले उनलाई मन्त्री बनाइएकोमा आपत्ति प्रकट गर्दै आएको छ । कांग्रेसले उनको राजीनामा मागेको छैन । उनको विवादको विषयलाई लिएर संसदीय छानविन समिति बनाई छानविन गरियोस् भन्ने कुरा कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको धारणा छ । शर्मा सरकारले लामिछानेको बचाउमा लाग्नुभन्दा पनि छानविन समिति बनाएर गाँठो फुकाउने कार्य गर्नु उचित हुने धारणा राख्छन् ।
लामिछाने विवादित अवस्थामा रहेको भन्दै उनलाई निषेध गर्ने कार्य कांग्रेसले गर्दै आएको छ । उनी विवादित भएको अवस्थामा उनको पक्षमा वकालत गरेको भनी प्रधानमन्त्री दाहाल समेत विवादमा पर्नु परेको अवस्था छ । लामिछानेको विवादका कारण संसद पनि सही ढंगबाट चल्न सकिरहेको छैन । विभिन्न किसिमका कानून बनाउनुपर्ने तथा जनताको सरोकारका विषयलाई उठाउनुपर्ने संसदमा लामिछाने विवादित बनिरहेका छन् ।
विवादमा मुछिएका लामिछानेको ढाकछोप गर्ने कार्य स्वयम् प्रधानमन्त्री दाहालले समेत गरेको भनी कांग्रेस झनै रुष्ट देखिएको छ । यसैगरी अन्य मन्त्रीहरु पनि विवादित बनेको अवस्थामा सोही विषयले संसदमा प्रसय पाइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री दाहाल विवादरहित मन्त्रीहरु छनोट गरी अघि बढ्नुको साटो आफ्नो प्रधानमन्त्रीको कुर्ची हल्लिने पो हो कि भनी त्राहीमाम्को अवस्थामा छन् ।
केन्द्रको गठबन्धनमा परिवर्तन ल्याइए अनुसार नै सबै प्रदेशहरुमा समेत परिवर्तन गर्न खोजिएको अवस्था छ । विभिन्न प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुको भागबण्डा खासगरी मुख्य दलहरु नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्षहरुले गरेकाले सबै प्रदेशहरुमा समस्या उत्पन्न भएको छ । कतिपय प्रदेशहरुमा सरकार बनाउनका लागि ‘भ्यागुताको धार्नी पु¥याउनु’ को अवस्था जस्तै बनेको छ ।
कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री फेर्ने भनी एमाले र माओवादीले भगीरथ प्रयास गर्दा पनि त्यसले सार्थकता नपाउने अवस्था देखिएको छ । कोशी प्रदेशमा हाल बनेको सरकारलाई चलाउने वा मुख्यमन्त्रीलाई हटाउने खेल गरिएमा कानूनी विवाद निम्तने मात्र नभई उस्तै परे प्रदेशसभा नै विघटन हुने अवस्था देखिएको छ । संविधानमा लेखिएका कुराको आधारमा आफूलाई सरकारबाट हटाउन नसकिने भन्ने सोचका साथ हालका मुख्यमन्त्री केदार कार्की टसको मस नहुने गरी लागेका छन् ।
उता, गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बनेका सुरेन्द्रराज पाण्डेले राजीनामा दिएका छन् । उनले राजीनामा गरे पनि हालको सत्ता गठबन्धनबाट सरकार बन्न सहज अवस्था गण्डकी प्रदेशमा देखिएको छैन । निर्णायक अवस्थामा रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले एमाले माओवादी केन्द्रको गठबन्धनलाई प्रदेशमा साथ नदिने निर्णय गरेकाले सो प्रदेशमा उक्त गठबन्धनभन्दा बाहिरबाट नै सरकार बन्ने वा विघटन हुने अवस्था देखिएको छ ।
यसैगरी बागमती प्रदेशमा सहभागी सबै दलबाट मुख्यमन्त्री आलोपालो गरी बनाउने सर्तमा भ्यागुताको धार्नी पु¥याइएको अवस्था छ । प्रदेशसभाको बहुमतको लागि आवश्यक पर्ने ५६ जना सांसदको संख्या ठीक्क पु¥याइएको छ । यसरी ठीक्क संख्या पु¥याइएको अवस्था तथा हा.ने.पा.मा विवाद कायम रहेको स्थितिमा उक्त सरकार कुनै पनि बेला अल्पमतमा पर्न सक्ने खतरामा रहेको बताइन्छ ।
यसैगरी आगामी बैशाख १५ गते इलाममा प्रतिनिधिसभाको तथा बझाङमा प्रदेशसभाको उपचुनाव हुने भएकाले दलहरुमा झनै खैलाबैला मच्चिएको छ । उपचुनावमा सत्तारुढ दलहरु पनि विभाजित भएर आ–आफ्नै उम्मेदवार उठाउने अवस्था छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दलको रुपमा पुगेको कांग्रेसले यसलाई मौकाको रुपमा लिई विजयको माला पहिरिने आशा गरिरहेको छ ।
यसैगरी नयाँ दलको रुपमा आएको रा.स्व.पा.पनि इलाममा आफूले जित निकाल्ने भन्दै हिंड्न थालेको छ । एमालेले पनि आफ्नो विरासत जोगिने भन्दै आएको छ ।
उता, बझाङमा पनि कांग्रेसले आफ्नो विरासत कायम राख्ने भनेको छ भने एमाले त्यो स्थानमा विजयी बन्न चाहिरहेको छ । बझाङमा माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को समेत राम्रो मत रहेको तथा आफ्नै उम्मेदवार पनि हुने भएकाले कांग्रेसले फेरि पनि बाजी मार्ने आशा गरेको छ ।
यसरी मुलुकको राजनीतिको केन्द्रविन्दुमा रहने प्रधानमन्त्री नै उथलपुथल ल्याउने भनी लागि पर्दा मुलुक दुर्दशातर्फ लागि रहेको छ । प्रधानमन्त्रीको कुर्चीलाई मात्र आफ्नो ध्याउन्न बनाउने प्रवृत्ति नेताहरुमा देखिएको अवस्थामा प्रदेशमा समेत त्यस्तै खाले मनस्थिति देखिन थालेको छ । संख्यात्मक रुपमा एक वा दुई सदस्य जितेका दलले समेत अंकगणितलाई देखाउँदै प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको दाबी गर्ने अवस्था आएको छ । यसरी मुलुकलाई गिजलोतर्फ धकेल्नेहरुलाई जनताले केही गर्न नसकेको भनी दुः ख मनाउ गर्छन् अधिवक्ता भवानी प्रसाद अधिकारी ।
