सरकार भागबण्डामा रमाउँदै: संविधान संशोधन डेढ वर्षपछि

भक्तपुर/ आमूल परिवर्तनको नारा दिएर गठन भएको वर्तमान सरकार पनि भागबण्डामै रमाउन थालेको छ । देशमा विभिन्न किसिमका विपत्तिहरु आइरहेको अवस्थामा समेत ठूला दलहरु भागबण्डामै केन्द्रित भएका हुन् । सबैभन्दा ठूला दलहरु नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) को गठबन्धनमा बनेको सरकारले जनताको हितका पक्षमा कार्य गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । यसैगरी बुधबार सौर्य एयरलाइन्सको एउटा विमान दुर्घटनामा परी हिजो विहीबार मुलुकले राष्ट्रिय शोक मनाई राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाउने निर्णय गरेकै दिन ती दलहरु राजदूतहरुको भागबण्डामा केन्द्रित भएका हुन् ।
तात्कालीन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले फिर्ता बोलाएका विभिन्न ११ देशका राजदूतमा कांग्रेस–एमालेले भागबण्डा गरेका हुन् । अघिल्लो सरकाले एमालेको सहमतिमा जेठ २४ गते विभिन्न ११ मुलुकका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । तीमध्ये अधिकांश कांग्रेस कोटामा राजदूत नियुक्ति भएकाहरुलाई फिर्ता गराउने निर्णय भएको थियो ।
उक्त निर्णयलाई हिजो विहीबार उल्ट्याउने कार्य भएको छ । कांग्रेस र एमालेबीच भएको पछिल्लो भागबण्डा अनुसारको कार्यान्वयन गर्दै जाने सहमति भएको छ । यसका लागि माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र एकीकृत समाजवादीको कोटामा नियुक्त गर्ने निर्णय भएका नामहरुलाई संशोधन गर्ने निर्णय पनि गरिएको बताइको छ ।
भारत, अमेरिका, बोलायत, कतार, साउदी अरब, दक्षिण कोरिया, मलेसिया, स्पेन, पोर्चुगल, डेनमार्क र इजरायलमा अहिले राजदूत रिक्त छन् । ती देशहरुमा पहिला राजदूत नियुक्तिको सिफारिस गर्ने र त्यसपछि माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र एकीकृत समाजवादीको कोटामा नियुक्त भएका राजदूत फिर्ता बोलाउने सहमति भएको स्रोतको दाबी छ ।
पहिलो चरणमा ११ मुलुकमा रिक्त राजदूत नियुक्त गर्न प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच सहमति भएको बताइएकोे छ । नुसार कांग्रेसले भारत र एमालेले अमेरिकामा आफ्ना कोटाबाट राजदूत नियुक्त गर्ने सहमति भएको स्रोतले बतायो ।
भारतमा कांग्रेस कोटाबाट यसअघिकै राजदूत शंकरप्रसाद शर्मालाई नै निरन्तरता दिने विषयमा सहमति भएको पनि बताइएको छ । मुलुकले राष्ट्रिय रुपम शोक मनाइरहेको बेलामा राजदूतहरुका बीचमा भागबण्डा गर्ने कार्यलाई जनस्तरबाट राम्रो रुपमा लिइएको छैन ।
ओली नेतृत्वमा रहने दुई वर्ष भनिएको यो सरकार र त्यसपछि कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा डेढ वर्ष रहने भनिएको कांग्रेस एमालेको सरकारलाई अब पनि जनपक्षीय कार्य नगरी बस्ने छुट छैन । अरुले केही गर्न नसकेको भनी के के न गर्छु भनी गठन गरिएको वर्तमान सरकारले आफ्नो चरित्रमा परिवर्तन नगरेको अवस्थामा जनताले वर्तमान सरकारलाई गाली मात्र गर्ने अवस्था रहने भनी चर्चा चल्ने गरेको छ ।
वर्तमान सरकारको मुख्य औचित्य भने संविधानमा संशोधन गर्ने नै हो । संविधानमा भएका केही कुराहरुले राष्ट्रिय राजनीतिलाई धमिलो बनाइरहेको हालको अवस्थामा कांग्रेस एमाले मिलेर त्यसलाई सफा गर्ने भनी सहमति गरेका छन् । त्यसरी राम्रो सुधारको लागि हो भने यी दलहरुले आफूहरुलाई पनि सुधार्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ ।
संविधानमा संशोधन गर्ने सम्बन्धमा संसदमा कम्तिमा दुई तिहाई सांसदहरुको समर्थन जरुरी हुन्छ । हालको अवस्थामा वर्तमान सरकारले संशोधन गर्न चाहँदा प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाई पुग्ने अवस्था देखिए पनि राष्ट्रियसभामा नेकपा (माओवादी केन्द्र) सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ । यस्तो अवस्थामा माओवादी केन्द्रको समेत समर्थन पाउनुपर्ने हुन्छ ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफूले संसदमा विश्वासको मत नपाएको दिन नै राष्ट्रियसभाको आफ्नो दलको संख्या अवरोधको रुपमा प्रकट हुने स्पष्ट रुपमा भनिसकेका छन् । उनका अनुसार आफ्नो दलले अग्रगमनका लागि संशोधनमा सहमति गर्न सके पनि पश्चागमनका लागि भने गर्न नसक्ने बताएका थिए । अन्य दलले संशोधन गर्ने भनेको कुरालाई उनले उपलब्धी ठान्दै त्यसमा संशोधन गर्न नपाउने पक्षमा आफ्नो उभिने बताएका थिए ।
यस्तो अवस्थामा राष्ट्रियसभाको अर्को निर्वाचनसम्म कुर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ । राष्ट्रियसभाको अर्को निर्वाचन २०८२ माघमा हुने हुन्छ । त्यो बेला १९ जनाको पदावधि सकिने हुन्छ । त्यसरी १९ स्थानमा निर्वाचन गराउँदा हालको गठबन्धन कायम रहेको अवस्थामा १९ स्थानमै कांग्रेस– एमालेबाट निर्वाचित हुने अवस्था देखिन्छ । त्यसो भएका खण्डमा माओवादी केन्द्र सबैभन्दा ठूलो दलको अवस्थाबाट खच्किने तथा कांग्रेस–एमालेले अन्य साना दलको विश्वास लिन सकेको खण्डमा पनि राष्ट्रियसभामा समेत दुई तिहाई पुग्न जाने बताइएको छ ।
यस्तो अवस्था आएका खण्डमा भने सरकारले संविधानमा संशोधन गर्न सक्ने छ । माओवादी केन्द्र समेत सहमत भएका खण्डमा सहजै संशोधन गर्न सकिने अवस्था रहन्छ । नत्र भने डेढ वर्ष कुर्नुपर्ने हुन सक्ने राजनीतिक विश्लेषक रामेश्वर ढकाल बताउँछन् ।