सात बुँदे सहमति कार्यान्वयन हुनेमा आशंका

काठमाडौं/ तात्कालिन नेकपाको सहमति कार्यान्वयन गर्न नमान्दा खड्गप्रसाद शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार २०७८ असार २८ गते ढलेको थियो । त्यसको असर स्वरुप पार्टी विभाजन भै नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) पुरानै अवस्थामा फर्किएका थिए ।
त्यस्को ठ्याक्कै तीनवर्ष पछाडि २०८१ असार २८ गते नै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली चौथो पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बनेका छन् । सत्ता राजनीतिमा परिस्थितिलाई आफ्नो अनुकूल बनाउन माहिर खेलाडी ओली गत २०८१ असार १७ गते मध्यराति सात बुँदे लिखित सहमति गरेपछि काँग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । ‘स्वर्ग गए पनि सँगै जाने, नर्क गए पनि सँगै जाने’ भनेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई थाङ्नामा सुताएका ओलीले काँग्रेससँग सहमति गरेको सात बुँदालाई गत श्रावण ६ गते संसदको विश्वासको लिने दिने सूचनासहित सार्वजनिक गरेका छन् ।
उनले व्यक्त गरे अनुसार पहिलो बुँदामा ‘आम जनताको चाहना बमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तिब्रता दिन, राजनीतिक स्थिरताको लागि अन्य राजनीतिक दललाई समेत सहभागी गराई संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने ।’ यसैगरी दोस्रो बुँदामा ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानून निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने ।’ रहेको छ ।
यस्तै तेस्रो बुँदामा ‘अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलतालाई अन्त्य गरी विश्वसनीय व्यावसायिक वातावरण तयार गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायनमान बनाउन, आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने ।’ रहेको छ । यसैगरी चौथो बुँदामा ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व सरकार गठन भएको मितिले २ वर्षसम्म (०८३ असार सम्म) नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले र त्यसपछि २०८४ मंसिरमा हुने आम निर्वाचनसम्म करिब डेढ वर्षसम्म काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्ने ।’ सममति भएको पनि उनले जानकारी दिए ।
यस्तै, राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न राष्ट्रको विकास निर्माणको अभियानलाई तिब्रता दिन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सञ्चालनका आधार र न्यूनतम साझा कार्यक्रम तर्जुमा गरी सोही आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने ।’ कुरालाई पाँचौं बुँदामा राखिएको छ । यसैगरी छैंठौं बुँदामा ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि दुई प्रमुख राजनीतिक दलको नेतृत्वदायी भूमिका र समानताका आधारमा समान हैसियतमा सरकारमा सहभागिता रहने र अन्य राजनीतिक दललाई समेत सरकारमा सामेल गराइने’ कुरा उल्लेख छ । यस्तै, सातौं बुँदामा ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको मर्म र भावना अनुरुप प्रदेश सरकारको गठन, सञ्चालन गर्ने र जनभावना अनुरुप प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणको कामलाई तिब्रता दिने ।’ भनिएको छ ।
सरकारको प्राथमिकतामा भ्रष्टाचार, महँगी रोजगारी लगायतका विषयहरु नपरे आगामी २०८४ को चुनावमा मत माग्न नजता सामु नगए हुन्छ र काँग्रेस एमालेको सरकारलाई सच्चिने अन्तिम मौका पनि यही भएको जानकारहरुले बताएका छन् । जनताको अवस्था परिवर्तन गर्न मात्र काँग्रेस–एमालेको सरकारले सके साना खुद्रे पार्टीको सटर बन्द हुने चर्चा चलेको छ ।
सरकार गठन भएको हप्ता नबित्दै ७ बँुदे सहमति कार्यान्वयन हुनेमा र बुँदा नम्बर ४ को पालना ओलीले गर्नेमा आशंका पैदा भएको जानकारहरुले बताएका छन् ।