सम्पादकीय
मुलुकमा नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेलिनवादी) को सरकार बनेको छ । तीन हप्ताअघि बनेको यो सरकारमा संसदको सबैभन्दा दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाएका हुन् । कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा रहेको छ । यसैगरी दोस्रो ठूलो दल एमाले हो । संसारमा दुई प्रमुख तथा प्रतिस्पर्धी दलहरु मिलेर संयुक्त सरकार बनाएको उदाहरण कमै पाइन्छ । त्यस्तो कम उदाहरणीय कार्य कांग्रेस र एमालेले गरेका छन् । संसदीय निर्वाचन भएको डेढ वर्षपछि मात्र यी प्रतिस्पर्धी दलहरु सरकार बनाउन राजी भएका हुन् । यसअघि तेस्रो ठूलो दलको हैसियतमा रहेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) को नेतृत्वमा तीनपटक सरकारको हेरफेर गरिएको थियो । शुरुमा एमालेसँग गठबन्धन गरी बनाएको सरकारलाई गठबन्धन परिवर्तन गरी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कांस्रेस सहितको सरकार गठन गरेका थिए । त्यसपछि कांग्रेसलाई धोका दिएर फेरि एमालेको साथमा सरकार बनाएका थिए । त्यसपछि पनि एमालेलाई हटाएर कांस्रेससँग मिलेर सरकार बनाउने प्रयासमा दाहाल लागि रहेको जानकारी पाएपछि कांग्रेस र एमाले मिलेर उनैलाई किनारामा पु¥याई दिएका हुन् ।
यसरी सरकार बनाइएको अवस्थामा हालका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले संविधान संशोधन र स्थिर सरकारका लागि बनाइएको भन्ने गरेका छन् । उनले विश्वासको मत लिने समयमा संसदमा उभिएर कांग्रेस र एमालेका बीचमा भएको सात बुँदे समझदारीपत्रको बारेमा उल्लेख गरेका थिए । उनले आफ्नो नेतृत्वमा दुई वर्ष तथा पछिको डेढ वर्ष कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा सरकार बनाउने सहमति भएको उल्लेख गरे । उनले आफूहरुका बीचमा प्रधानमन्त्री बन्न वा सरकार बनाउनका लागि मात्र नभई देशलाई निकास दिनका लागि समझदारी बनेको बताएका थिए । उनले स्थिर सरकार नहुँदा समस्या भएको तथा साना दलले ठूला दललाई खेलाउने कार्य हुँदा सरकार स्थिर नभएको पनि बताएका थिए । उनले संविधान संशोधनका लागि संसदमा दुई तिहाई सांसदको समर्थन चाहिने भन्दै संशोधनका लागि दुई ठूला दलहरु सरकारमा सामेल भएको स्पष्टीकरण दिएका थिए । उनले बाँकी साढे तीन वर्षको अवधिलाई पनि उपलब्धीमुलक बनाउनका लागि सरकार बनाउनु परेको स्पष्टीकरण दिएका थिए ।
यसरी राम्रो कार्य गर्नका लागि सरकार बनाउनुपर्ने पक्षमा आफूहरु पुगेको भनी ओली र कांग्रेसका सभापति देउवाले भन्ने गरेका छन् । पछिल्लो अवस्थाहरुलाई हेर्दा भने उनीहरुमा पुरानै अवस्थाको धङ्धङी रहेको देखिन थालेको छ । केन्द्रको सरकारमा फेरबदल हुनासाथ प्रदेशमा रहेका सरकारहरुको संरचनामा पनि परिवर्तन गराउने कार्य भएको छ । प्रदेशमा सरकार बनाउनेमात्र कार्य भएको छैन कि उही पुरानै शैलीमा मन्त्रीहरु बनाउन होडबाजी गरिएको छ । यसैगरी प्रदेश प्रमुखहरुमा समेत परिवर्तन गरी आफू अनुकुलका व्यक्तिहरुलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय भैसकेको छ । यसैगरी सोमबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले १८ जना नयाँ राजदूत नियुक्ति गर्ने निर्णय गरिएको छ । धेरैजसो राजदूतहरुको कार्य समय बाँकी रहेकै बखतमा उनीहरुलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरिएको छ । यसरी नयाँ राजदूतहरु नियुक्त गर्ने नाममा पनि राम्रालाई भन्दा पनि हाम्रालाई नै मौका दिने कार्य भएको छ । खासगरी कांग्रेस र एमाले मिलेर आप्mना अनुकुलका व्यक्तिहरुलाई राजदूत बनाउने खेल भएको छ । राजदूत जस्तो कूटनीतिक क्षेत्रमा समेत कार्यकर्ता भर्तीको अवस्थालाई कायमै राखिएको छ । यो शोभनीय कार्य होइन । योग्य व्यक्तिहरुलाई सही छनौट गर्न हालको सरकार पनि चुकेको देखिन्छ । कार्यकर्ता वा आफ्ना मान्छेलाई मात्र मौका दिनेभन्दा पनि योग्यहरुको खोजी गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
