विज्ञापन बोर्ड कार्यसम्पादनमा उत्कृष्ट

काठमाडौं/ गत आर्थिक बर्षको कार्य सम्पादनमा विज्ञापन बोर्ड उत्कृष्ट भएको छ । नेपाल सरकार र बोर्डका कार्यकारी अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईंबीच भएको कार्य सम्पादन सम्झौतामा बोर्ड उत्कृष्ट भएको हो ।
समिक्षा बैठकमा आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ को कार्य सम्पादनमा बोर्ड उत्कृष्ट भएको जानकारी गराइएको थियो । यसैगरी रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति (रेडियो नेपाल), राष्ट्रिय समाचार समिति र मुद्रण विभागलाई समेत उत्तम घोषणा गरिएको बताइएको छ । विज्ञापन बोर्डले विज्ञापन बजारको नियमनको कार्य गर्दे आएको छ । बोर्डले विज्ञापन (नियमन गर्ने) नियमावली, २०७७ मा पहिलो संशोधन गरी विज्ञापन बजारलाई पारदर्शी बनाउने कार्य गरेको छ । २०७८ सालमा स्थापना भएको बोर्डले विज्ञापन बजारमा रहेको ९० प्रतिशतसम्मको चुहावटलाई रोक्न, सञ्चार माध्यमलाई विज्ञापनको दर तोक्न र तोकिएकै दरमा कारोबार गर्न निर्देशन दिँदै आएको छ ।
यसैगरी सञ्चार माध्यमसँंग सार्वजनिक खरिद ऐन अनुरुप न्यूनतम दररेट माग गरी बोर्डको वेभसाइटमा सार्वजनिक गरेको छ । विज्ञापनको कारोवार गर्दा सञ्चार माध्यमले जारी गरेको विलको प्रतिलिपि राखेरमात्र विज्ञापन एजेन्सीको सेवा शुल्क खुल्ने विलको आधारमा भुक्तानी गर्न निर्देशन जारी गरेको बताइएको छ । विज्ञापन कारोबार गर्ने सञ्चार माध्यम तथा विज्ञापन एजेन्सी बोर्डमा सूचीकृत हुनुपर्ने प्रावधान राखेको छ । नियमित प्रकाशन नगर्ने तर लाखौको विज्ञापन संकलन गर्ने प्रयोजनकै लागि पत्रिका वा स्मारीका प्रकाशन गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको बोर्डले जनाएको छ ।
विज्ञापन बजारको अनुगमन तथा नियमन कार्य बोर्ड एक्लैले नसक्ने भएकोले बोर्डले प्रदेश स्तरीय विज्ञापन (नियमन निर्देशिका) को नमुना तयार गरी सातवटै प्रदेशमा पठाएको छ । यसैगरी वाह्य विज्ञापन (होर्डिंङ्ग बोर्ड) मार्फत हुने विज्ञापनमा पारदर्शीता कायम गर्न बोर्डले स्थानीय तहको विज्ञापन ऐनको नमूना कानून निर्माण गरी सात सय ५३ वटै पालिकामा पठाएको छ ।
बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईं होर्डिंङ्ग बोर्ड राख्न स्थानीय तहबाट अनुमति लिनु पर्ने व्यवस्था विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ को दफा ४ मा रहेकोमा अधिकांश स्थानीय तहले अनुमति प्रदान नगरेकै कारण राजश्व गुमेको निष्कर्ष अध्ययनको रहेको भनी जानकारी गराएका छन् ।
मेला महोत्सव, नाचघर, नाट्यशाला तथा चलचित्र घरमा हुने विज्ञापनको समेत राजश्व संकलन हुन नसकिरहेको सन्दर्भमा बोर्डले सो क्षेत्रको राजश्व समेत स्थानीय तहले नै संकलन गरी आफ्नो आम्दानी बढाउन सक्ने गरी कानूनको नमुना बनाइएको अध्यक्ष हुमागाईले जानकारी दिएका छन् ।
यसैगरी सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापन नियमन गर्न विज्ञापन ऐनमै संशोधन वा सामाजिक सञ्जालको विधयेकमा व्यवस्था गर्न लागिएको हुमागाईले जानकारी गराएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गर्दा विदेशी मुद्रा पठाउनु पर्ने र त्यसमा नियामक निकाय विज्ञापन बोर्डको अनुमति चाहिने नेपाल राष्ट्र बैकको प्रावधान रहेको छ ।