भक्तपुर/राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई कास्की जिल्ला अदालतले थप पाँच हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ । जिल्ला अदालत कास्कीमा बिहीबार न्यायाधीश चन्द्रकान्त पौड्यालको इजलासले लामिछानेलाई थप पाँच दिनको म्याद थप गरेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएपछि थप दिन उनी प्रहरी हिरासतमै रहने छन् ।
प्रहरीले अनुसन्धानका लागि भनी थप नौ दिन हिरासतमा राख्न भनी अनुमति मागेको अवस्थामा अदालतले थप चार दिनको लागि मात्र अनुमति दिएको हो । अर्को पटक अदालत उपस्थित गराउँदा अभियोजनपत्र पनि दायर गर्ने तयारीमा प्रहरी रहेको समाचार स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा गत कात्तिक २ गते काठमाडौंबाट रविलाई पक्राउ गरिएको थियो । पछिल्लो पटक थपिएको चार दिनको म्याद हिजो सकिने भएकाले उनलाई बिहीबार अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो ।
त्यसो त लामिछानेबारे कास्की प्रहरी प्रतिवेदनको तयारीमा जुटेको छ । अनुसन्धान एक दुई दिनमै सकेर प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरिरहेको छ । कास्कीका प्रहरी उपरीक्षक श्यामबाबु ओलियाका अनुसार अनुसन्धान अधिकृतहरूले प्रतिवेदन तयार गरिरहेका छन् ।
लामिछानेविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण, सहकारी ठगी र सङ्गठित अपराध गरेको कसुरमा मुद्दा दायर गर्न सरकारी वकीललाई राय सहितको प्रतिवेदन बुझाउने तयारीमा प्रहरी रहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । प्रहरीले लामिछानेसहित यो प्रकरणमा जोडिएका चारजनाको म्याद थप गर्दै अनुसन्धान गरिरहेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसूरमा पनि अनुसन्धान गरिरहेको हुनाले ९० दिनभित्र मुद्दा अदालतमा दर्ता गरिसक्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थाका कारण प्रहरी अब प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिन लाग्नुपर्ने बाध्यतामा प्रहरी रहेको छ ।
यो प्रकरणमा सबैभन्दा पहिले पक्राउ परेका छविलाल जोशी पक्राउ परेको दिनबाटै अरू चारजनाको म्याद मिलान भएको हुनाले आगामी पुस ५ भित्रको समयसीमा प्रहरी रहेको छ । समयसीमा भित्रै कास्की जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दायर गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थाका कारण प्रहरी प्रतिवेदन बनाउन लागिपरेको हो ।
सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्न आरोपमा लामिछाने, जोशी, गुल्मीकी लीला पछाई, तनहुँका रामबहादुर खनाल र पोखरा घर भएका कृष्ण गुरुङ प्रहरीको हिरासतमा छन् । पक्राउ परेकाभन्दा बाहेक कम्तीमा ३५ जनालाई फरार प्रतिवादी कायम गर्न प्रहरीले राय दिने भएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
सूर्यदर्शन, स्वर्णलक्ष्मी, सहारा र सानो पाइलाबाट गोरखा मिडिया नेटवर्कमा ६५ करोड ५४ लाख रकम ल्याएर अपचलन गरेको भनी सूर्यबहादुर थापा क्षत्री नेतृत्वको संसदीय समितिको छानविन निष्कर्ष थियो । उक्त छानविन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले लामिछानेलगायतलाई यो प्रकरणमा अनुसन्धान थालेको हो ।
सूर्यदर्शनबाट मात्रै गोरखा मिडियामा पाँच करोड ५८ लाख रुपियाँ ल्याएको भेटिएको दाबी गरिएको छ । सूर्यदर्शन सहकारीको शेयर सदस्य र ऋणी आफू नभएको दाबी लामिछानेले गर्दै आफ्नो बयानमा सोही विवरण समावेश गरेको बताइएको छ । उनले सूर्यदर्शनको सञ्चालक समिति, लेखा समिति, ऋण समिति वा अन्य कुनै पनि पदमा आपूm नरहेको बयान गरेका छन् । उनले सो सहकारीमा आफूले बचत खाता तथा कर्जा खाता नखोलेको बयानमा उल्लेख गर्दै आपूmले उक्त सहकारीबाट ऋण पनि नलिएको बताएका पनि समाचार स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
गितेन्द्रबाबु (जी.बी.) राईले खोलेको कम्पनी गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.ले सञ्चालन गरेको ग्यालेक्सी फोरके टिभीमा आफू कार्यक्रम संचालक मात्रै रहेको भन्ने बयानमा उनले उल्लेख गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । उनले आफूलाई ‘सिधा कुरा जनतासँग’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुरोध आएपछि त्यहाँ गएको तथा गोर्खा मिडियामा आफूले एक करोड ८० लाख रुपियाँ बराबरको शेयर लिएको उल्लेख गरेको पनि स्रोतले जानकारी दिएको छ । उक्त शेयरबारे उनले स्पष्ट पार्दै सो शेयर पारिश्रमिकमा कट्टा गर्ने सर्त रहेको उनले बतानमा उल्लेख गरेका छन् ।
संसदीय छानविन समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि सहकारीको रकम लगेर अपचलन गरेको आरोपमा सबैभन्दा पहिले पूर्व डीआईजी छविलाल जोशी पक्राउ परेका थिए । उनलाई असोज ६ मा पक्राउ गरेपछि लामिछानेलाई पनि पक्राउ गर्न मार्गप्रशस्त भएको थियो ।
उता, सोही प्रकरणमा पक्राउ परेका अन्यको विषयलाई राजनीतिक वृत्तमा खासै नठाइएको अवस्था छ । लामिछानेको विषय भने सञ्चारमाध्यमदेखि राजनीतिक दलहरुले संसददेखि सडकसम्म उठाउने गरेका छन् । अदालतलाई नै प्रभावित गर्नेगरी रास्वपाका नेताकार्यकर्ताहरु सडकमा उत्रिदै आएका छन् ।
सडक र संसदमा रास्वपाका नेताहरुले देखाएको हर्कत कतिपय अवस्थामा अदालतको अवहेलना हुने खालको रहेको भनी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन समेत दायर भएको छ । उनीहरुलाई सो विषयमा अदालतले अवहेलनामा किन कारबाही नगर्ने भनी जबाफ मागिएको अवस्था छ ।
यता, यो प्रकरणलाई लिएर रास्वपा मात्र सीमित अवस्थामा छैन । रास्वपाले आफ्नो दलको सभापतिको विषयलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएको छ । यसैगरी अन्य दलहरुले समेत यो विषयमा लामिछानेको संलग्नता रहेको भनी भन्दै आएको अवस्थामा छानविन समितिले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेकाले आफ्नो राजनीतिक रुपमा जित भएको ठान्दै आएका छन् ।
यो प्रकरणमा रास्वपाका नेताकार्यकर्ताहरुले नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै आएका छन् । उनीहरुको बुझाइमा महामन्त्री थापाले लामिछानेविरुद्ध प्रमाणहरु रहेको भनी दाबी गर्दै आएको अवस्थामा छानविन समिति बनेको थियो । उक्त समितिको सिफारिसले लामिछाने छानविनको दायरामा आएकाले रास्वपाले थापालाई तारो बनाउँदै आएको छ ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा बनेको सरकारमै रहेकै अवस्थामा कित्ता परिवर्तन गर्न पुगेका नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीप्रति दाहाल आक्रामक बन्दै आएका छन् । आफ्नो नेतृत्वको सरकारमा अन्तिम समयसम्म पनि लामिछाने र लामिछानेको दल रास्वपाले साथ दिएको गुण दाहालले अहिलेको प्रकरणमा लामिछानेप्रति सद्भाव देखाएर तिर्ने गरेका छन् ।
यसैगरी वर्तमान सरकारको नेतृत्व ओलीले गरेको तथा यही सरकारले लामिछानेमाथि कानूनी अनुसन्धान थालेको भनी रास्वपा एमालेप्रति आक्रामक रुपमा देखिएको छ । यस्तै, एमाले पनि रास्वपाविरुद्ध देखिएको छ ।
