नेपालमा असल शासनको आवश्यकता तथा महत्व —समस्या र सुझाव

—गम्भीर बहादुर हाडा
—सह–प्राध्यापक, अर्थशास्त्र
भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पस

सत्तरीको दशकको मध्यबाट जब विश्वमा प्रजातन्त्रको लहर प्रारम्भ भयो । त्यसै बेलादेखि सुशासनको अवधारणाले लोकप्रियता पाउन थालेको हो । सूचनाक्रान्तिले एकातिर मानवको सामाजिक अस्तित्वलाई चिन्तनधाराको केन्द्रविन्दुमा ल्यायो भने अर्कोतिर प्रतिनिधिमूलक प्रजातन्त्रका सीमाहरु पनि प्रष्ट पारिदियो । वास्तवमा प्रतिनिधिमूलक भनिएको परिपाटीले राज्य र समाजको तल्लो तह तृणमूल तह ९न्चबककचययत भिखभ०ि का जनताका बीचमा प्रभावकारी सम्बन्ध स्थापित गर्न सकेन । परिणामस्वरुप विकासोन्मुख मुलुकहरुमा प्रतिनिधिमूलक प्रजातन्त्र ९च्भउचभकभलतबतष्खभ मझयअचबअथ० को ठाउँले विस्तारै–विस्तारै सहभागितामूलक प्रजातन्त्र ९एबचतष्अष्उबतयचथ मझयअचबअथ० ले लिन थाल्यो । विकासोन्मुख राष्ट्रहरुमा राजनीतिक संस्थाहरु संस्थाकरण भइनसकेको कारणबाट सरकारी संयन्त्रहरु, कर्मचारीतन्त्र, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, अदालत आदि निकायहरु सम्भ्रान्त व्यक्तिकरण ९ज्ष्नजथि उभचकयलबष्शिभम० र वंशाणुगत सर्वसत्तावाद ९ज्भचष्मष्तथ बगतजयचष्शबतष्यलष्कm० कोशिकार भएका छन् । शासकहरु निर्वाीचत हुनु अघि ठूला–ठूला वाचा गर्दछन्, प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछन् तर जितेर सरकारमा गएपछि आफ्नो राजनीतिक शक्तिलार्य व्यक्तिगत स्वार्थमा दुरुपयोग गर्छन् । चुनाव जितिन्छ, सरकार बन्छ, प्रतिपक्ष बन्छ, बजेट बन्छ, संसद चल्छ, तर यी सबै काम कुरा निरन्तर रुपले नियमित चलिरहँदा पनि जनताका चाहना र विकासका कार्यसूचिहरु एचित ठाउँबट सम्बोधन गरिँदैनन् । प्रजातन्त्रले जनतालार्य बलियो बनाउनुपर्ने, शक्तिशाली बनाउनुपर्ने, सशक्तिकरण गर्नुपर्ने तर व्यवहारमा झन्–झन् कमजोर बन्दैजाने, निरीह बन्दै जाने प्रक्रिया सुरु भयो । यसै गतिरोध तोड्न सुशासनको अवधारणा विकास भयो ।
सुशासनको अवधारणालाई अझ प्रष्ट रुपमा बुझ्नका लागि विभिन्न विद्वान् विचारलाई उल्लेख गर्नु र विकास प्रयासमा संलग्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुको विचारलाई उल्लेख गर्नु आवश्यक हुन्छ । एकथरी विद्वान्हरुले बजारसंयन्त्रद्वारा विस्थापित गरिएको पुरानो अवधारणाका रुपमा विश्लेषण गर्छन् । अर्कोथरी विद्वान् यसलाई सरकारी र गैर–सरकारी एवं अन्य नागरिक समाजबीचका अन्तरक्रियालाई व्यवस्थापन, गर्ने कलासम्म स्वीकार्दछन् । तर विकासशील मुलुकका समस्याहरुसँग सरोकार राख्ने कतिपय विद्वान सार्वजनिक वस्तु र सेवाको निरन्तरताका लागि सुशासन जरुरी छ भन्ने मान्दछन् । सुशासनको अवधारणा सन् १९८० को दशकको उत्तरार्धमा देखिएको “राज्यको आधुनिकीकरण” सम्बन्धि विश्वव्यापी आग्रहसँग सम्बन्धित छ । सुशासन शब्द सन् १९९० को दशकपछि अचानक प्रयोगमा ल्याइएको हो । यो शब्द व्यापक रुपले प्रयोगमा सन् १९९० पछि आएता पनि यो शब्दावली नयाँ भने होइन । सुशासनको अवधारणा राज्य संचालन इतिहास जत्तिकै पुरानो मानिएको छ । सुशासनको अवधारणा पश्चिमी देश तथा दातृ संस्थाहरुद्वारा तेश्रो विश्वका देशहरुको शासन व्यवस्थामा सुधार ल्याउनेप्रयोजनका लागि सहायता सर्तको रुपमा अघि सारिएको हो । विश्व बैंकले सुशासनको सम्बन्धमा अघि सारेका व्यवस्थाहरुमा भविष्यदर्शि, खुल्ला र शिक्षाप्रद नीतिनिर्माण, व्यवसायिक कर्मचारीतन्त्रको विकास, पारदर्शी र जनउत्तरदायी सरकार, सशक्त र सहभागितामा आधारित नागरिक समाज र कानूनको शासन मुख्य हुन् । सुशासन असल सरकारसँग सम्बन्धित छ यस अवधारणा अनुसार सार्वजनिक क्षेत्रको समष्टिगत कार्यक्षमता तथा प्रभावकारिता अभिबृद्धि गरी मुलुकको अर्थव्यवस्थालाई सबल पु¥याउनु यसको मूल उद्देश्य रहन्छ ।
राज्य व्यवस्थाको शुरुवात नै कल्याणकारी व्यवस्थाका लागि भएको हो । प्राचीन ऋषीमुनीहरूले पनि आफ्नो चिन्तनको एउटा पक्ष कसरी प्रजाजनलाई सुखी राख्न सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित गराएका थिए । सुशासनको अवधारणालाई खासगरी वाल्मिकीय रामायण, महाभारतको शान्तिपर्व, शुक्रनीति तथा अन्य ग्रन्थहरूमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । राजनीतिशास्त्रका प्रकाण्ड विद्वान कौटिल्यले जनताको खुशीनै राजाको खुशी तथा जनहित नै राजहीत भनेका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रमको कार्यपत्रमा भनिएको छ —“शासन भनेको राष्ट्रको सार्वजनिक मामिलाको व्यवस्थापनका लागि राजनीतिक शक्तिको प्रयोग हो ।”रविन्सको विचारमा —“शासन भनेको विविध संस्थात्मक प्रसंगमा शक्तिको प्रयोग हो, जसको उद्देश्य नागरिक, मतदाता र कामदारका रुपमा रहेका जनताका हितसम्बन्धी क्रियाकलापहरुको निर्देशन, नियन्त्रण र नियमन गर्नु हो ।”टमक बिर्सटेकर भन्दछन् —“शासन भनेको अनिवार्य रुपले उद्देश्यमूलक हुन्छ र यसलाई सचेत उद्देश्य या अभिप्राय नचाहिने व्यवस्थाभन्दा भिन्न ठान्नुपर्छ । शासनबिना पनि व्यवस्था अस्तित्ववान् हुनसक्छ तर शासनका लागि केही हदसम्मको व्यवस्था चाहिन्छ ।सुशासनको अवधारणा पश्चिमी देश तथा दातृ संस्थाहरुबाट तेस्रो विश्वका देशहरुको शासन व्यवस्थामा सुधार ल्याउने प्रयोजनका लागि सहायक सर्त ९ब्ष्म अयलमय लबतष्यलबष्तिथ० को रुपमा अघि सारिएको देखिन्छ । यी दातृसंस्थाले शुरुमा वैदेशिक सहायताको प्रयोगको शर्त खुला प्रतिस्पर्धी एवं बजारमूखी अर्थ व्यवस्थाको प्रबन्ध गर्न शासन व्यवस्थामा सुधार ल्याउन सहयोग गर्नका लागि यो अवधारणा अघि सारिएको हो । त्यसपछि गैर–सरकारी, नीजिक्षेत्र तथा नागरिक समाज समेतको सहभागिताबाट मात्र विकासोन्मुख राष्ट्रको सर्वाङ्गीण विकास गर्न सकिन्छ भन्ने अवधारणाको रुपमा सुशासनलाई चर्चा गरियो ।
सुशासनका सूचकहरुमा १) विश्व बैंकका अनुसार ः आवाज तथा उत्तरदायित्व र अहिंसा, राजनीतिक स्थायित्व र अहिंसा, सरकारको प्रभावकारिता, व्यवस्थापकीय गुणस्तर, विधिको शासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण ।
डा.टोकराज पाण्डे, २०७६ का अनुसार ः (१) नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागितामा, जनसहभागितामूलक शासन व्यवस्था २. जनताप्रति प्रत्यक्ष उत्तरदायी सरकार सञ्चालन, समग्र शासन प्रक्रियामा पारदर्शिता अवलम्बन, विधि, पद्धति र कानुनमा आधारित शासन व्यवस्था, सरोकारवालाप्रति जवाफदेहीता शासन सञ्चालन, निर्णय प्रक्रियामा सरोकारवालाको सहभागिता प्रशासनको सरलीकरण र जनमुखी सेवा प्रवाह, सामाजिक न्याय र समावेशीतामा आधारित समाज निर्माणमा जोड, आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार रहित समाजको परिकल्पना, राज्यका सबै क्षेत्रमा दण्डहिनताको अन्त्य र कानुनको परिपालना, आर्थिक रुपमा वित्तीय जवाफदेहीता प्रवद्र्धन, निष्पक्ष, जनमुखी र स्वतन्त्र प्रेसको व्यवस्था ।
सुशासन सुनिश्चितताको आधारभूत सर्तको रुपमा मानिएको पारदर्शिता, निष्पक्षता, सहभागिता, समावेशिता, मितव्ययिता, जवाफदेहिता, दूरदर्शिता आदिको चुस्त ब्यवस्थापनलाई लिइन्छ । सुशासनका यी आधारभूत सर्तहरुको प्रवद्र्धनका लागि विद्युतीय सूचना विधिको अहम् भूमिका रहन्छ । सरकारी निकायको सेवा प्रवाहमा मात्र नभएर व्यक्तिगत जीवनलाई सहज बनाउन पनि सूचना प्रविधिको ज्ञान र सीप अपरिहार्य भइसकेको छ । सरकारी निकायमध्ये सेवाग्राहीको बढी चाप हुने कार्यालयहरु मालपोत, यातायात, वैदेशिक रोजगार आदिमा ई—सेवाको सुविधाको विस्तार गरे पनि भरपर्दो छैन । प्राय भइरहने सर्भर डाउन, विद्युत् अवरोधका कारण सेवा अवरोध हुने गरेको छ । तत्काल सेवा सुचारु गर्ने दक्ष जनशक्ति तथा सामग्रीको अभावका कारण सेवाग्राहीले दुःख पाउने गरेको जगजाहेर नै छ । सुशासनका प्रमुख आधार पारदर्शिता, सहभागितामूलक निर्णय प्रक्रिया, यसको लागि सूचना प्रविधिबाट सुसज्जित जनशक्ति पहिलो प्राथमिकतामा पर्दछ । सूचना प्रविधिसम्बन्धी नवीन ज्ञान र सीपबाट सुसज्जित भएका र पेसाप्रति समर्पित दक्ष जनशक्तिबाट मात्र सूचना प्रविधिमैत्री प्रशासनको परिकल्पना पूरा हुन्छ । अहिलेको बद्लिँदो परिवेशमा ‘पेपरलेस ई—गभरनेन्स’ समयको माग हो । सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट सेवामा सहज पहुँच, गुणस्तरमा बढोत्तरी, ब्यवसायमा अभिबृद्धि हुन्छ । कम्प्युटरको प्रयोगबाट सूचना संकलन गर्ने, प्रशोधन गर्ने, प्रयोग गर्ने, सञ्चार गर्ने र सुरक्षित सञ्चय गर्नेजस्ता महत्वपूर्ण कामहरु छिटो छरितो रुपमा सम्पन्न गर्न सहज हुन्छ । टेलिकम्प्युटिंग, सोसियल मिडिया र ई—एक्टिभिटी जस्तै ः ई—गभर्नेन्स, ई—हेन्थ, ई—लर्निंग, ई—सपिंग, ई—पेमेन्ट तथा ई—विडिंगजस्ता कामहरु लोकप्रिय रुपमा विस्तार हुँदै गएका छन् । आजको एक्काईर्सौँ शताब्दीमा विश्व श्रमबजारमा खरो प्रतिस्पर्धा गर्ने सचेत र सशक्त नागरिक उत्पादन गर्न सूचना र प्रविधिमा आधारित कम्प्युटर शिक्षा प्रदान गर्ने नीति तथा रणनीति अवलम्बनमा विलम्ब गर्नु हुँदैन । समयको मागअनुसार सूचना प्रविधिबाट सुसज्जित दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न शिक्षण संस्थाहरु सक्षम र समर्पित हुनुपर्दछ ।
आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएअनुसार यस आर्थिक वर्षमा शासकीय सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत सङ्घीय निजामती सेवा कानुन यसै अधिवेशनबाट पारित गरी कार्यान्वयन गरिने कार्यक्रम राखिएको छ । राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मनोबल बढाउन, काममा उत्प्रेरित गराउन, सेवा सुरक्षा, संरक्षण र अनुमानयोग्य सरुवा बढुवा प्रणाली सुनिश्चित गरिने कार्यक्रम राखिएको छ । सार्वजनिक क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी सेवाप्रवाहलाई थप सुदृढ गरिने कार्यक्रम राखिएको छ । ई गभर्नेन्सको माध्यमबाट सार्वजनिक सेवालाई मुहाररहित, कागजरहित र सम्पर्करहित बनाई गुणस्तर अभिवृद्धि गरिने कार्यक्रम राखिएको छ । सेवाग्राही र सेवाप्रदायकबिच नियमित संवादमार्फत सम्पादित कामको विषयमा सेवाग्राहीको पृष्ठपोषण लिन, गुनासाको तत्काल सम्बोधन गर्न र कार्यसम्पादनमा सुधार ल्याउन सेवाग्राहीसँग कार्यक्रम सञ्चालन गरिने कार्यक्रम राखिएको छ । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति लिइने उल्लेख छ । भ्रष्टाचारको दृष्टिले उच्च जोखिमका क्षेत्र पहिचान गरी नियन्त्रणका लागि एकीकृत रूपमा प्रवर्धनात्मक, निरोधात्मक तथा उपचारात्मक उपाय अवलम्बन गरिने कार्यक्रम राखिएको छ ।
सार्वजनिक प्रशासनको संरचनागत, कार्यात्मक र व्यवहारगत सुधार एवं सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी सार्वजनिक क्षेत्रमा सुशासन प्रवर्धन गरिने कार्यक्रम राखिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष सार्वजनिक उत्तरदायित्व र स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरिने नीति लिइएको छ । सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी सार्वजनिक क्षेत्रमा सुशासन प्रवर्धन गरिने नीति लिइएको छ । साथै बजेटका पाँच रुपान्तरणकारी क्षेत्र देहायबमोजिम रहेका छन्ः कृषि क्षेत्र रुपान्तरण, ऊर्जा क्षेत्र विकास, सूचना प्रविधि विकास, पर्यटन प्रवर्धन र उद्यमशीलता र औद्योगिक विकास ।