सम्पादकीय
राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन पूरा गर्नुपर्ने शर्तलाई थप कडाइ गरिने भएको छ । निर्वाचन आयोगले संशोधनको प्रक्रियामा रहेको राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को व्यवस्थामा थप कडाइ गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । उक्त ऐनको दफा ५२ ले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन प्रतिनिधिसभाको चुनावमा समानुपातिकतर्फ कम्तीमा ३ प्रतिशत मत प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी प्रत्यक्षतर्फ एक सिट मात्रै जिते हुने व्यवस्था विद्यमान छ । उक्त दफामा ‘प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम्तीमा तीन प्रतिशत मत र पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ एक सिट प्राप्त गर्ने दलले मात्र राष्ट्रिय दलको रुपमा मान्यता प्राप्त गर्नेछ ।’ यो व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै त्यसलाई कडा गर्ने प्रस्ताव आयोगले गरेको छ । यसका लागि पाँचवटा शर्त पूरा गरेर मात्रै राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने व्यवस्था गरिने तयारीमा आयोग जुटेको छ । त्यसका लागि कानून संशोधनको तयारी अघि बढाइको छ ।
यी शर्तहरुका बारेमा आयोगले समानुपातिक चुनावमा निश्चित मत प्राप्त गर्नैपर्ने प्रावधानलाई पहिलो शर्तका रुपमा राख्न प्रस्ताव गरेको छ । यसैगरी राष्ट्रव्यापी संगठनात्मक संरचना वा उपस्थिति हुनुपर्ने कुरालाई दोस्रो शर्तको रुपमा राखिएको छ । तेस्रो शर्तका रुपमा कम्तीमा तीनवटा प्रदेशबाट संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व भएको हुनुपर्ने भन्ने कुरालाई प्रस्ताव गरिएको छ । यसैगरी दल समावेशी चरित्रको हुनुपर्ने भन्ने कुरालाई चौथो शर्तका रुपमा राखिएको छ । यस्तै, पाँचौं शर्तका रुपमा कम्तिमा ८० प्रतिशत क्षेत्रमा चुनावमा भाग लिएको दललाई मात्रै राष्ट्रिय दलको मान्यता दिनुपर्ने भन्ने कुरा संशोधनमा राखिएको छ ।
विद्यमान कानूनी व्यवस्थाले बहुदलको नै बेइज्जत गरिरहेको आभास नेपालीजनले गर्दै आएका छन् । अझ समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको दुरुपयोग भएको भन्ने जनगुनासो छ । एक दुई स्थानमा जितेर पनि उस्तै परे प्रधानमन्त्री नै पड्काउने अवस्थामा सिर्जना हुने खतरा बढि रहेको छ । सरकार बनाउँदा साना खाले दलहरुले ठूला भाग खोज्ने गर्दा मन्त्रीहरुको ताँती लाग्ने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा संशोधनको प्रक्रिया चलाइएको हो भने सबैभन्दा पहिले त निर्वाचित हुनेको संख्या ठूलो मात्रामा कटौती गरिनुपर्छ । अन्य देशहरुको तुलनामा नेपालमा जनप्रतिनिधि बन्ने वा सांसद बन्ने संख्या तुलनात्मक रुपमा हेर्ने हो भने एकदमै बढी भएको देखिन्छ । यसैगरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले देशमा प्रतिनिधित्व हुन नसकेका जात, जाति, समुदाय, लिंग, वर्ग आदिलाई समेट्ने भन्ने राम्रो उद्देश्य लिएको छ । कानूनी हिसाबले हेर्ने हो भने यो राम्रो कुरा हो तर नेपालको सन्दर्भमा यो सोचे अनुसारको व्यवहारिक देखिएको छैन । व्यवहारमा भने नेताहरुले आफ्ना निकटका व्यक्तिहरुलाई सांसद बनाउने अश्त्रका रुपमा यसको प्रयोग गर्दै आइरहेका छन् । १० प्रतिशत मात्र सदुपयोग भएको होला नत्र बाँकी ९० प्रतिशत भने यसको दुरुपयोग नै भएको आम बुझाइ छ । त्यसैले ऐनमा संशोधन गर्दा सबै विकृतिलाई हटाउने गरी गरिनुपर्छ । केही साना दललाई नियोजित रुपमा झनै कमजोर बनाउने उद्देश्य लिनु हुँदैन । संशोधन गर्दा वृहत्त रुपमा हेरिनुपर्छ ।
