सम्पादकीय नेपाली कांग्रेस यतिबेला राजनीतिक इतिहासकै एउटा संवेदनशील मोडमा उभिएको छ । विशेष महाधिवेशनबाट गगनकुमार थापा सभापतिको जिम्मेवारीमा आएपछि पार्टीभित्रको नेतृत्वसम्बन्धी विवादले कानूनी बाटोसमेत समातेको हो । निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनबाट बनेको नेतृत्वलाई मान्यता दिएको र सर्वोच्च अदालतबाट समेत त्यसलाई…
सम्पादकीय नेपाली कांग्रेसभित्र देखिएको पछिल्लो असमझदारीलाई केवल एउटा राजनीतिक दलको आन्तरिक झगडाका रूपमा बुझ्नु गम्भीर भूल हुनेछ । मुलुकको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा लामो समयदेखि अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको कांग्रेस अहिले आफैंभित्रको मतभेद व्यवस्थापन गर्नुपर्ने संवेदनशील अवस्थामा पुगेको छ । यही…
सम्पादकीय नेपालको कृषि अझै पनि मौसम, मनसुन र कृषि सामग्रीको उपलब्धतामाथि ठूलो हदसम्म निर्भर छ । किसानले खेत तयार पारिसकेपछि बीउ खोज्नुपर्ने, रोपाइँ शुरु भइसकेपछि मल खोज्नुपर्ने र बालीमा मल हाल्ने उपयुक्त समय बितिसकेपछि मल आइपुग्ने अवस्था हाम्रो कृषि व्यवस्थापनको…
सम्पादकीय नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक पहिचानले सम्पन्न राष्ट्र हो । यही विविधताभित्रको एकता नै नेपालको सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो । संविधानले पनि सबै नागरिकलाई आफ्नो धर्म, संस्कृति र परम्परा स्वतन्त्र रूपमा अवलम्बन गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ ।…
सम्पादकीय नेपाली लोकतान्त्रिक आन्दोलनको लामो इतिहास बोकेको दल हो नेपाली कांग्रेस । कांग्रेस अहिले आन्तरिक असन्तुलन र गुटगत प्रतिस्पर्धाका कारण चुनौतीपूर्ण मोडमा उभिएको छ । मुलुकको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई नेतृत्व दिएको यो दल स्वयंभित्र एकता कमजोर हुँदै गएको छ । त्यसको…
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आत्मा संसद हो । जनताले निर्वाचित गरेर पठाएका प्रतिनिधिहरूले राष्ट्रका महत्वपूर्ण विषयमा बहस गर्ने, कानून बनाउने, सरकारलाई जवाफदेही बनाउने र जनताका आवाजलाई राज्यको नीतिमा रूपान्तरण गर्ने सर्वोच्च थलो संसद नै हो । त्यसैले संसद केवल एउटा भवन…
नेपालको संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । व्यवहारमा विगतका वर्षहरूमा प्रधानमन्त्रीहरू संसदमा नियमित उपस्थित नहुने, सांसदका प्रश्नको प्रत्यक्ष जवाफ दिनबाट टाढा रहने तथा संसदलाई केवल औपचारिकता पूरा गर्ने थलोका रूपमा लिने प्रवृत्तिले आलोचना खेप्दै आएको थियो…
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था केवल निर्वाचित सरकारबाट मात्र स्थापित हुँदैन । त्यसको वास्तविक मूल्य कानूनी राज्यको अभ्यासबाट मापन गरिन्छ । कानूनी राज्यको अर्थ राज्य शक्तिको प्रयोग आवेग, प्रतिशोध वा लोकप्रियताको दबाबमा मात्र हुँदैन । यसको मापन स्थापित कानूनी प्रक्रिया, प्रमाण र…
राजनीतिक अस्थिरता, सुस्त अर्थतन्त्र, बढ्दो बेरोजगारी र जनतामा फैलिँदै गएको निराशाका बीच राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु भएको छ । २०८३ बैशाख २८ गते संसद्मा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमलाई केवल संवैधानिक औपचारिकताका रूपमा मात्र हेर्न…
सरकारी विज्ञापन वितरणसम्बन्धी पछिल्लो निर्णयले नेपालका सञ्चार क्षेत्रलाई पुनः बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ । प्रधानमन्त्रीमा बालेन्द्र शाह (बालेन) नियुक्त भएपछि सरकारले सरकारी विज्ञापनलाई मुख्यतः सरकारी स्वामित्वका पत्रिका तथा सञ्चारमाध्यममा सीमित गर्ने नीति अघि बढाएको भन्ने आरोप लाग्न थालेको छ ।…