नेपालको संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । व्यवहारमा विगतका वर्षहरूमा प्रधानमन्त्रीहरू संसदमा नियमित उपस्थित नहुने, सांसदका प्रश्नको प्रत्यक्ष जवाफ दिनबाट टाढा रहने तथा संसदलाई केवल औपचारिकता पूरा गर्ने थलोका रूपमा लिने प्रवृत्तिले आलोचना खेप्दै आएको थियो…
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था केवल निर्वाचित सरकारबाट मात्र स्थापित हुँदैन । त्यसको वास्तविक मूल्य कानूनी राज्यको अभ्यासबाट मापन गरिन्छ । कानूनी राज्यको अर्थ राज्य शक्तिको प्रयोग आवेग, प्रतिशोध वा लोकप्रियताको दबाबमा मात्र हुँदैन । यसको मापन स्थापित कानूनी प्रक्रिया, प्रमाण र…
राजनीतिक अस्थिरता, सुस्त अर्थतन्त्र, बढ्दो बेरोजगारी र जनतामा फैलिँदै गएको निराशाका बीच राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु भएको छ । २०८३ बैशाख २८ गते संसद्मा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमलाई केवल संवैधानिक औपचारिकताका रूपमा मात्र हेर्न…
सरकारी विज्ञापन वितरणसम्बन्धी पछिल्लो निर्णयले नेपालका सञ्चार क्षेत्रलाई पुनः बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ । प्रधानमन्त्रीमा बालेन्द्र शाह (बालेन) नियुक्त भएपछि सरकारले सरकारी विज्ञापनलाई मुख्यतः सरकारी स्वामित्वका पत्रिका तथा सञ्चारमाध्यममा सीमित गर्ने नीति अघि बढाएको भन्ने आरोप लाग्न थालेको छ ।…
देशका विभिन्न शहर र ग्रामीण क्षेत्रहरूमा पछिल्लो समय सुकुम्वासी बस्तीहरूमा सरकारी गतिविधि तीव्र बन्दै गएको छ । नदी किनार, सार्वजनिक जग्गा र वन क्षेत्र अतिक्रमणको नाममा हटाउने अभियानहरू सञ्चालन भइरहेका छन् । स्थानीय तहहरूले डोजर प्रयोग गरेर संरचना हटाउने, अस्थायी…
नयाँ शैक्षिक सत्र यही बैशाखदेखि शुरु हुने तयारीसँगै देशको शिक्षा क्षेत्र पुनः एक पटक सार्वजनिक चासो र बहसको केन्द्रमा आएको छ । हरेक वर्षझैँ यस पटक पनि अभिभावक, विद्यार्थी र शिक्षकहरूमा एउटै अपेक्षा छ कि यो सत्रको शुरुवातसँगै पाठ्यपुस्तक समयमै…
नयाँ वर्ष २०८३ को आगमनसँगै देशभरि आशा, अपेक्षा र आत्ममूल्यांकनको वातावरण फेरि एकपटक ताजा भएको छ । यस्तै सन्दर्भमा राजा ज्ञानेन्द्र शाहको नव वर्ष सन्देशले राष्ट्रियता, स्थायित्व र सुशासनप्रति जनचासोलाई पुनः उजागर गरेको देखिन्छ । नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मार्गमा…
नेपालमा शनिबारसँगै आइतबार पनि साप्ताहिक सार्वजनिक विदा दिने प्रस्तावले पुनः बहसको रूप लिएको छ । काम–जीवन सन्तुलनलाई सुधार गर्ने, कर्मचारीहरूको उत्पादकत्व बढाउने तथा आधुनिक कार्यसंस्कृतिसँग तालमेल राख्ने उद्देश्यले यस्तो अवधारणा अघि सारिएको देखिन्छ । विकसित मुलुकहरूमा दुई दिने साप्ताहिक विदा…
नेपालमा शनिबारसँगै आइतबार पनि साप्ताहिक सार्वजनिक विदा दिने प्रस्तावले पुनः बहसको रूप लिएको छ । काम–जीवन सन्तुलनलाई सुधार गर्ने, कर्मचारीहरूको उत्पादकत्व बढाउने तथा आधुनिक कार्यसंस्कृतिसँग तालमेल राख्ने उद्देश्यले यस्तो अवधारणा अघि सारिएको देखिन्छ । विकसित मुलुकहरूमा दुई दिने साप्ताहिक विदा…
नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा कृषि क्षेत्रलाई लामो समयदेखि लिइँदै आएको छ । हाल उपलब्ध तथ्यांकहरू हेर्दा पनि यसको महत्व स्पष्ट देखिन्छ । देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान करिब २४–२५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ । करिब ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या…