सरकारी निर्णय उल्टिँदा नैतिकताको प्रश्न

सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको वर्तमान सरकारका निर्णयहरुमाथि अदालतले कैंची लगाउन थालेको छ । गएको भदौ २३ र २४ को नवपुस्ता (जेन–जी) आन्दोलनको जगमा बनेको वर्तमान अन्तरिम सरकारले गरेका निर्णयहरू एकपछि अर्को उल्टिन थालेका हुन् । सर्वोच्च अदालतले सरकारले गरेका निर्णयहरूमाथि लगातार प्रश्न उठ्न थालेको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश समेत रहनुभएकी कार्की नेतृत्वको सरकारमाथि यो अवस्थाले नैतिक प्रश्न उठ्न थालेको छ । पछिल्लो समयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाउने निर्णयलाई अदालतले रोक लगाएको छ । त्यसअघि विभिन्न देशमा रहेका राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णयदेखि भूमिसम्बन्धी आयोग खारेज गर्नेसम्मका निर्णयमाथि अदालतले रोक लगाएको अवस्था छ ।
वर्तमान सरकारको मूल काम भनेको आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको चुनाव गराउने मात्रै हो । यसबीचमा सामान्य निर्णयहरु सरकारले गर्ने प्रचलन रहे पनि सरकारले एकपछि अर्को गर्दै दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय गर्दा यो विषयमाथि न्यायिक परीक्षण गरिन थालिएको हो । अदालतका साथै विभिन्न संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने उद्देश्यले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न सरकारले खोज्दा राष्ट्रपतिले त्यसलाई रोकिदिएको अवस्था छ । सरकारले पठाएका दुई अध्यादेशमध्ये संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा रोकिएको छ । सरकारले गत मंसिर २ गते विशेष सेवा ऐन, २०४२ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पठाएको थियो । विशेष सेवा ऐन, २०४२ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश गत मंसिर ५ गते जारी गरेपछि वर्तमान सरकारको निर्णयमाथि प्रश्नहरु उठ्न थालेको अवस्था छ ।
अन्तरिम सरकार गठनपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले चुनाव नलड्ने र पार्टीमा आबद्धता नजनाउने घोषणा गर्नुभएको थियो । त्यसमाथि पनि प्रश्न उठ्ने गरी ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले कार्यहरु गर्दै आउनुभएको छ । उहाँ आफू प्रत्यक्ष रुपमा ‘उज्यालो पार्टी’ खोल्ने कार्यमा नजोडिए पनि निर्वाचनको मनोनयनपत्र दाखिला गर्ने दिनभन्दा केही दिनअघि मन्त्रीबाट राजीनामा गरी उक्त दलको नेतृत्व लिने पक्षमा सक्रिय हुनुभएको भनिन्छ । उहाँले उक्त पार्टीप्रति देखाएको भक्तिभाव तथा सक्रियताले सोही कुरालाई पुष्टी गर्दै लगेको छ । यसरी सरकारको नेतृत्व गरिरहनुभएकी कार्कीले गरेका निर्णयहरुमाथि प्रश्न उठ्न थालेको अवस्था छ । उता, वर्तमान सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापनाको कुरा पनि अदालतमा पुगी विचाराधीन अवस्थामा छ । यसैगरी सरकारले आन्दोलनकारीका मागहरुलाई पनि सम्वोधन गर्न नसकेको भन्ने आरोप आन्दोलनकारीहरुले नै लगाउन थालेका छन् । कतिपय आन्दोलनकारी शक्तिहरुले त प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गर्न कार्कीलाई दबाब दिई रहेका छन् । त्यसैले अहिलेको संवेदनशील अवस्थालाई सरकारले बुझ्नु आवश्यक छ । सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुले पनि निर्णय हुनुपूर्व सल्लाह गरेर निर्णय भएपछि त्यसको पालना गर्ने गर्नु उचित हुन्छ । यसैगरी दीर्घकालिन असर पार्ने खालका निर्णयहरु गर्नेभन्दा पनि निर्वाचन गराउने कुरामा आफूलाई केन्द्रित गर्नुपर्ने कुरा सरकारका लागि उचित देखिन्छ । आवेशमा आएर निर्णय गर्ने अनि पछि हट्ने खालका कार्यहरु गरिँदा वर्तमान सरकारको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था आएको छ ।