अनुसा थापा
नेपाल राष्ट्र बैंकले केही समयअघि सबै बैंकलाई परिपत्र गर्दै भन्यो, ‘ऋणीहरुको तस्वीर पत्रिकामा नछाप्नू । कालोसूचीमा परेका व्यक्तिहरुको पनि बैंक खाता खोलिदिनू ।’ बैंकहरुले तस्वीसहित ऋणीको विवरण छाप्दा उनीहरुलाई मानसिक तनाव हुने भएकाले राट्र बैंकले त्यसो भनेको हो ।
राष्ट्र बैंक सरकारको हो । सरकारको निर्देशन बैंकहरुले मानेको छैन । राष्ट्रिय दैनिकमा तस्वीरसहित तीनपुस्ते विवरण निकाल्ने क्रम जारी छ । कालोसूचीमा परेका व्यक्तिहरुले बैंक खाता खोल्नबाट वञ्चित छन् । डेढ लाखभन्दा बढी ऋणीहरु कालोसूचीमा परिसकेका छन् । उनीहरुले खाता त खोल्न पाएनन्, साथै निवृत्तिभरण र भत्ता पनि निकाल्न पाएका छैनन् ।
साथी, आफन्त भनेर सर्वसाधारणहरु ऋणीको जमानी बसिदिन्छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएको ऋणीको सहयोग गरेको भरमै कालोसूचीमा हालिदिनु न्यायोचित हो त ? ऋणीले ऋण तिरेनन्, जमानी बस्नेको के दोष ?
वित्तीय संस्थाले आफू कमाउनका लागि ऋण प्रवाह गर्छ । सरकारले तोकेकोभन्दा बढी सेवाशुल्क र ब्याज लिन्छ । घुस पनि लिन्छ । अनि केही किस्ता तिर्न नसक्ने बित्तिकै राष्ट्रिय पत्रिकामा तस्वीर छापेर समाजमा हिँड्नै नसक्ने बनाइदिन्छ । त्यो व्यक्ति सरकारबाट पाउनुपर्ने सेवासुविधाबाट समेत वञ्चित हुन्छन् । सरकारले जहिले पनि व्यवसायीको पक्षमा निर्णय गर्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेवा गरेको भने पनि आखिर गरेको व्यापार हो । त्यस्तो संस्थाका लागि राज्यले जनतालाई दुःख दिने काम गरिरहेको छ । सरकार नागरिकको अभिभावक हो । नागरिकको हकअधिकारको संरक्षण गर्नु सरकारको दायित्व हो । नेपालको संविधानले नै जनताको हकअधिकार सुनिश्चित गरेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको फाइदाका लागि जनताको हकअधिकार नै खोसिदिने ? सबै बाटो बन्द गरिदिएपछि ऋणीले ऋण तिर्छ कहाँबाट ? कालोसूचीमा परेको व्यक्तिले बैंक खाता खोल्न पाउँदैन । उसले सरकारबाट पाउनुपर्ने सेवासुविधा रोकिन्छ । अर्कोतर्फ उसले सरकारी जागिर खान पाउँदैन ।
विदेश जानमा अंकुशे लाग्छ । सबैतिर रोक भएपछि उसले चाहेर पनि ऋण तिर्न सक्दैन । देशको जनसंख्यामध्ये ९५ प्रतिशतले आफ्नो जायजेथो धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका छन् । भोलि उनीहरुले ऋण तिर्न सकेनन् भने के गर्ने ? कालोसूचीमा राख्ने अनि सरकारी सेवासुविधामा रोक लगाइराख्ने ?
सरकारले जनताको समस्या बुझिदिएन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नियमकानूनको पालना गरेको छैन । फाइदा लिएर आँखा चिम्लेर ऋण प्रवाह ग¥यो । ऋण तिर्न नसक्दा उनीहरुको सबै माध्यम बन्द गरिदियो । त्यसमा साथ दियो सरकारले । बैंकले जसोजसो भन्यो, सरकारले त्यसो त्यसो गरेको छ ।
वित्तीय संस्थाको फाइदा मात्र सरकारले हेर्ने होइन । सरकार जनताको पनि हो । उसको सबै ढोका बन्द भएपछि ऋणीले कसरी पैसा फिर्ता गर्छ ? यो त सरकारले बुझ्नुपर्ने हो । उसको कमाउने माध्यम नै भएन् भने उसले ऋण चुक्ता गर्नै सक्दैन् । वित्तीय संस्थाले सँधै मीटरब्याजमा कर्जा लगानी गरे ।
भन्ने बेला ब्याज १६ प्रतिशत, उठाउने बेला ८० प्रतिशत । तीन किस्ता नतिर्नेबित्तिकै करोड पर्ने धितो लाखमै पचाइदिन्छन् । वित्तीय संस्थाको ठगीधन्दा अति भएपछि पीडितहरुले आवाज उठाउन थालिसकेका छन् । विगतमा वित्तीय संस्थाले जे गरेपनि पीडितहरु मुखमा बुझो लगाएर बसेका थिए । उनीहरु चुपचाप सहन बाध्य थिए । वित्तीय संस्थाका कारण धेरैले आत्म्हत्या गरे । वित्तीय संस्थामाथि कुनै कारबाही भएन । उल्टै सरकार उनीहरुकै भलो हुने ऐनकानून बनाउँदै गयो । भनिन्छ नि, ‘अतिले खति गर्छ ।’ वित्तीय संस्थाको दादागिरी अति भएपछि पीडितहरु बोल्न थालेका छन् ।
सडकमा उत्रिन शुरु गरेका छन् । आफूले खाएको नदेख्ने वित्तीय संस्थाले ऋणीलाई जसरी हुन्छ नङ्ग्याउँछ । पत्रिकामा तस्वीर निकालेर र घरको द्वारमा सूचना टाँसेर बद्नाम गरिदिने । आफन्तको अगाडि उसलाई नङ्ग्याइदिने । अनि राज्यबाट पाउने सेवासुविधा रोकिदिने । चारैतिरबाट घेरिएपछि मान्छेले के गरोस् ?
उसले बाध्य भएर आफ्नो धितो छोडिदिन्छ । बैंकले करोडौंको धितो लाखमा खाएर ऋणीलाई सडकछाप बनाइदिन्छ । सरकारले कालोसूचीमा राख्ने कार्य हटाउनुप¥यो । कुन व्यक्ति कालोसूचीमा परेपछि उसलाई मानसिक तनाव हुन्छ । उसले केही गर्नै सक्दैन । उसले काम गर्न छोडेपछि उसको परिवारको बिचल्ली हुन्छ ।
तनाव सहन नसकेर उसले या उसको परिवारले आत्महत्या गर्न सक्छ । त्यतिबेला को जिम्मेवार हुन्छ ? ऋण उठाउनका लागि ऋणीलाई मर्न बाध्य बनाउन मिल्छ ? एउटा नागरिक बनाउन राज्यको कति लगानी लागेको हुन्छ ? उसको परिवारले कति दुःख गरेको हुन्छ ।
अनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तनावमा कारण उसले केही ग¥यो भने परिवारलाई त क्षति हुन्छ नै । राज्यले गरेको लगानी पनि बालुवामा पानी हुन्छ । हरेक नागरिकको गोपनीयता हुन्छ । नेपालको संविधानले हरेक नागरिकको बाँच्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ ।
ऊ स्वतन्त्र भएर इज्जतका साथ हिँड्न पाउँछ । उसको हकअधिकारमा अंकुशे लगाउने अधिकार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई किन दिएको ? बैंक तथा वित्तीय संस्था संविधानभन्दा माथि हो ? कुनै आपराधिक क्रियाकलापमा पक्राउ परेका व्यक्तिको तस्वीर हाल्दा त आँखा छोप्नुपर्छ । पूरै अनुहार देखाएर तस्वीर हाल्न मिल्दैन । कुनै व्यक्तिको तस्वीर खिच्नका लागि पहिले अनुमति लिनुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था देशको कानूनभन्दा माथि हो ? ऋणीले धितो राख्यो, ऋण लियो । ऋण तिर्न नसकेपछि कानूनअनुसार धितो लिलामतर्फ गइहाले भइहाल्यो । तस्वीर निकालेर उसको इज्जत उछालिरहन आवश्यक छैन ।
इज्जतमा दाग लागेपछि समाजमा बाँच्न कति गाह्रो हुन्छ भन्ने त सबैले बुझेकै छौं । यसमा सञ्चारमाध्यम पनि जिम्मेवार भइदिनुप¥यो । तस्वीर आएको छ भने नहालिदिने । तीनपुस्ते राख्ने, तस्वीर नहाल्ने । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राज्य र सञ्चारमाध्यमलाई भर्याङ बनाएर ऋणीहरुलाई तर्साइरहेका छन् ।
त्यसैले सरकार र सञ्चारमाध्यम नै चनाखो हुन आवश्यक छ । दैनिक पत्रिकाहरुमा अहिलेपनि छ्याप्छ्याप्ती ऋणीहरुको तस्वीरसहित तीनपुस्ते देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले तस्वीरसहित छाप्न पाइँदैन् भनिरहेको छ तर बैंकले तस्वीरसहित पठाउँछ, सञ्चारमाध्यम सोच्दै नसोचिकन हाल्छ ।
ऋणीलाई ऋण तिर्न सहज माध्यम बनाइदिऊँ । ब्याज घटाएर हुन्छ कि उसलाई अन्य माध्यम खोलिदिएर हुन्छ कि । ऋणीहरु जताबाट पनि पीडित बनिरहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पीडा दिने, राज्य र सञ्चारमाध्यमले त्यसमा साथ । दुई करोडको घरजग्गा बैंकले ५० लाखमा खाइदिएपछि एक महिलाले आफ्नो सन्तानसहित आफूमाथि पेट्रोल खन्याइन् ।
प्रहरीले रोक्यो । नत्र ती महिलाले आफूसहित आफ्नो सन्तानको जिन्दगी सखाप बनाउँथिन् । जनतालाई मर्नुपर्ने बाध्यता बनाउने त्यो बैंकलाई कारबाही हुनुपर्छ कि पर्दैन ? कसैको दुई करोडको सम्पत्ति ५० लाखमा खान मिल्छ ? भक्तपुरको ठिमीमा केही वर्षअघि अति नै अप्रिय घटना भयो । तीन करोड पर्ने घर बैंकले एक करोडमा लिलाम गरेपछि उसले आफ्नो परिवार नै सखाप पा¥यो । यस्ता उदाहरण कति छन् कति । तर, राज्य टुलुटुलु रमिता हेरेर बस्छ । राज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जे गर्न पनि छुट दिने र सञ्चारमाध्यमहरु पनि मौनता साँधेर बस्ने हो भने धेरै सुकुम्बासी बन्छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाकै कारणले धेरैले आत्महत्याको बाटो रोज्छन् । राजनीतिक दलहरुको यसतर्फ ध्यान जाओस् । ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ को अवस्था नबनोस् ।
