सरकारलाई नीति तथा कार्यक्रममा गलपासो

काठमाडौं/ गत बैशाख १९ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसदमा प्रस्तुत गर्नु भएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रमलाई सत्तापक्षका सांसदहरुले बचाउ गरे पनि प्रतिपक्ष दलका सांसदहरुले त्यसलाई कर्मकाण्डी भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
करिव दुई तिहाई नजिकको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम प्रतिनिधिसभाबाट पारित भए पनि राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुनेमा आशंका पैदा भएको छ । राष्ट्रिय सभामा सत्तारुढ दलको बहुमत नहुँदा नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल निर्णायक शक्तिका रुपमा रहेको छ ।
सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम नसच्याइए पारित नगर्ने जसपा नेपालका प्रमुख सचेतक रेखा यादवले बताएकी छन् । राष्ट्रियसभामा हाल सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसको १६, नेकपा (एमाले) को ११ र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको १ गरी कुल २८ जना सांसद छन् । राष्ट्रिय सभामा हाल कायम रहेका ६० जना सांसदमध्ये बहुमतका लागि ३१ जना सांसदको आवश्यकता पर्दछ ।
यता, प्रतिपक्षी सांसदहरुमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) को राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष सहित १८ जना, एकीकृत समाजवादी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का ८ जना, जसपाका ३ जना र वामदेव गौतम समेत गरी ३० जना सांसद रहेका छन् । जसपाले सरकारलाई समर्थन गरे पनि नीति तथा कार्यक्रमलाई हतियार बनाएर अत्तो थापेको चर्चा चलेको छ । आगामी बैशाख २८ गते प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने सरकारको तयारी छ । नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रिय सभाबाट बहुमतले पारित नभए सरकार अप्ठ्यारोमा पर्ने जानकारहरुले बताएका छन् ।
केही समय अगाडि सरकारले ल्याएका ६ वटा अध्यादेशहरुमध्ये भूमि सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रिय सभाबाट पारित नहुँदा सरकारले भूमि अध्यादेश फिर्ता लिन बाध्य भएको थियो । सरकार ढाल्ने रणनीतिमा लागेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विपक्षी दलहरुलाई गोलबद्ध गरेपछि सरकारको भविष्य धरापमा परेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा चलेको छ ।