काठमाडौँ : नेपाल आयल निगमले यो चैत्र महिनाका लागि भारतीय आयल कर्पोरेशन (आइओसी) लाई तेलको पैसा तिर्न १० अर्ब रुपियाँ माग गरेको छ । कर्मचारीहरुको सेवा, सुविधा कुनै पनि कटौती नगरी बारम्बार सरकारसँग पैसा माग्न थालेपछि निगम सेतो हात्ती पाल्नु जस्तै बनेको छ । यसअघि पनि निगमले सरकारी जमानीमा कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलगायतका संस्थाहरुसँग ऋण लिएर भारतलाई भुक्तानी गर्दै आएको निगम स्रोतले बताएको छ ।
विगत डेढ वर्षदेखि निरन्तर घाटामा रहेको निगमको सञ्चिति कोष पनि रित्तिएको छ । पेट्रोलियम खपत कम गर्न सवारी साधनमा जोरबिजोर लागू गर्नुका साथै शनिबार र आइतबार दुई दिन सार्वजनिक विदा दिन सरकारलाई प्रस्ताव पनि गरेको छ । निगमको प्रस्तावप्रति गम्भीर रहेको अर्थ मन्त्रालयले निगम बोर्डलाई मूल्य बढाउने अनुमति दिएता पनि मूल्य बढेको छैन । निगमका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक उमेश थानीलाई जागिर घाँडो बन्न पुगेको छ । निगमलाई हाल पेट्रोलमा प्रतिलिटर २८ रुपियाँ ५७ पैसा, डिजेलमा ३२ रुपियाँ १५ पैसा र एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर छ सय ६५ रुपियाँ ३४ पैसा घाटा छ । सरकारले पेट्रोलमा लिँदै आएको भन्सार महसुल र पूर्वाधार शुल्क प्रतिलिटर रु.१५ र ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर दुई सयमा कर केही कम भए निगम र जनतालाई राहत हुने बताइएको छ ।
यदि सरकारले कर छुट नदिने हो भने विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहित गर्ने र खाना पकाउन एलपी ग्यासको सट्टा बिजुली (इण्डक्सन चूलो) प्रयोग गर्नेतर्पm जोड दिनुपर्ने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । देशकै आर्थिक अवस्था ध्वस्त बनेको अवस्थामा ठूलो मात्राको पैसा भारत पठाउनबाट रोक्न र मूल्यवृद्धिबाट जनताको ढाड सेकिनबाट रोक्न सरकारले कठोर कदम चाल्नुपर्ने जानकारहरुले बताएका छन् ।
