भक्तपुर l नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा चार दिनसम्म बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक रस्साकस्सी पछि गत चैत्र १५ गते सम्पन्न भएको छ । बैठकले वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई अवस्था र आवश्यकताअनुसार तल्लो तहबाटै निर्णय गरेर चुनावमा गठबन्धन गर्ने निर्णय गरेको छ । आफ्नै बलमा कसैसँग गठबन्धन नगरी चुनावमा जानुपर्ने इत्तरपक्षका शेखर कोइराला, धनराज गुरुङ्ग, गगन थापा र डा. चन्द्र भण्डारीहरु मुटुमाथि ढुङ्गा राखी हाँस्न बाध्य भएका छन् । एमसीसी प्रकरणमा एक भएको काँग्रेस स्थानीय चुनावको मुखमा गुटमा विभाजन हुनका लागि गरेको कसरत समाप्त भएको छ ।
अब काँग्रेस गुट र धारमा भन्दा जुट र सारमा जनताका पक्षमा लाग्नुपर्ने अवस्था छ । चार दिनसम्म चलेको केन्द्रीय कार्यसिमितिको बैठकमा नीति र कार्यक्रमबिनाको गठबन्धन गर्ने निर्णय गरेर समाप्त भएको छ । काँग्रेसले बैठकमा जनताको पीरमर्का, महँगी र अर्थतन्त्रको उल्टो गतिबारे कुरै निकालेन बरु स्थानीय निर्वाचनको लागि घोषणापत्र बनाउने जिम्मा महामन्त्री गगन थापा र चुनावी कमाण्डर उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई दिएको छ । सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो खास विश्वासपात्र नभेटेपछि संसदीय बोर्ड गठन नगरेको चर्चा चलेको छ । लोकप्रिय कार्यक्रम र चुनावी अजेण्डाबिना देशव्यापी गठबन्धन स्थानीय अवस्था र आवश्यकताअनुसार तालमेल गर्न सक्ने सैद्धान्तिक निर्णयले अब उम्मेदवारको चयन तल्लो तहले नै गर्ने छ । केन्द्रीय समितिले छवटा महानगरपालिका विराटनगर, काठमाडौँ, ललितपुर, भरतपुर, पोखरा र वीरगञ्ज महानगरपालिकामा मात्रै गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय गर्न पाउनेछ ।
गत २०७४ सालको स्थानीय चुनावमा काँग्रेसले गठबन्धन नगरी प्रमुख एक सय पाँच, उपप्रमुख ८४, अध्यक्ष एक सय ६१, उपाध्यक्ष एक सय ३९, वडाध्यक्ष दुई हजार दुई सय ८७ र सदस्य चार हजार चार सय २३ जितेको थियो । यसपालिको २०७९ बैशाख ३० गते हुने चुनावका लागि केन्द्रबाट खटिएका प्रतिनिधिहरुलगायत नेता शेखर कोइराला, धनराज गुरुङ्ग, गगन थापा, जीवन परियार, बद्री पाण्डेले गठबन्धन गर्न नहुनेमा जोड दिँदा पूर्वउपसभापति एवं केन्द्रीय सदस्य विमलेन्द्र निधि र शशांक कोइरालालगायतका नेताहरु गठबन्धन गर्न नहुनेमा जोड दिएका थिए । आफ्नो स्वार्थपूर्ति र आफ्ना नातेदारका लागि नीति र कार्यक्रमबिना बनाइएको गठबन्धनका पक्षमा ग्राउण्ड रिपोर्टिङ विपरित गएर सभापति देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, गोपालमान श्रेष्ठ, प्रकाशमान सिंह र कृष्णप्रसाद सिटौलालगायतले गठबन्धन गर्नुपर्नेमा वकालत गरेपछि गर्न नहुने पक्षकाहरु नतमस्तक बनेका थिए । सभापति देउवाले फेरि एमाले र माओवादी मिल्छन्, एमाले अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओली कमजोर छैनन्, गठबन्धन नभए देशभरि काँग्रेसले हार्छ र २०७४ कै अवस्था दोहोरिन्छ भनेपछि रुञ्चे स्वरमा सहमत भएका थिए । यो गठबन्धनले न महँगी घट्छ न बेरोजारी समस्याको हल हुन्छ न सर्वसाधारण जनतालाई फाइदा हुन्छ ।
