दोसाँधमा निर्वाचनको कुरा : दलहरु दोधारमा, जेन–जीका माग खुल्दै

भक्तपुर/ आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने प्रमुख उद्देश्य लिएर बनेको वर्तमान सरकार निर्वाचनकै कुरालाई लिएर दोसाँधमा उभिएको छ । सरकारले एकातिर घोषित मितिमा निर्वाचन हुने भनिरहेको छ । अर्कातिर त्यसका लागि आवश्यक वातावरण बनिसकेको देखाउन सकेको छैन । पहिलो कुरा त निर्वाचनसँग जोडिएका मुख्य विषयबस्तुहरुलाई नै सरकारी पक्षबाट व्यवस्थापन गर्न नसकिएको गुनासो आउन थालेका छन् । निर्वाचनको लागि शान्तिसुरक्षाको पाटो सबैभन्दा मुख्य हो । त्यसका लागि हालको अवस्थामा आर्थिक व्यवस्थापन तथा सुरक्षा निकायको आत्मबल बढाउनुपर्ने हुन्छ । यसैगरी निर्वाचनसँग जोडिने अर्को मुख्य पाटो भनेको राजनीतिक दलहरु हुन् । सुशीला कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकार पुराना राजनीतिक दलहरुलाई बेवास्ता गर्ने मार्गमा रहेको भन्ने बुझाइमा दलहरु पुगेका छन् । त्यसो त वर्तमान सरकारमा दलहरुमा सक्रिय व्यक्तिहरुलाई मन्त्री नबनाइने नीतिले पनि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की दलहरुप्रति अलि अनुदार रहेको विश्लेषण गरिँदै आएको छ ।
घोषित समयमा निर्वाचन गराउनका लागि राजनीतिक दलहरुको विश्वास जित्नु आवश्यक छ । त्यसका पुराना तथा नयाँ दर्ता भएर आउने सबै दलहरु पर्ने हुन्छन् । वर्तमान सरकार भने त्यस्तो वातावरण बनाउन लागि नपरेको भनी राजनीतिक विश्लेषक रामेश्वर ढकाल बताउनु हुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘निर्वाचनका लागि पुराना दलहरुलाई बेवास्ता गर्न कहाँ मिल्छ ? प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्म तिनै दलहरुको प्रतिनिधित्व रहेको अवस्थालाई वर्तमान सरकारले बेवास्ता गरे निर्वाचन हुने संभावना झनै टर्ने हुन्छ ।’
त्यसो त निर्वाचनको विषय अदालती चक्करमा पनि पर्ने देखिएको छ । कार्की नेतृत्वको सरकार गठनलाई अवैधानिक तथा असंवैधानिक भनी सर्वोच्च अदालतमा रिट परेका छन् । ती रिटमाथि बुधबारदेखि नै अदालती प्रक्रिया शुरु भएको छ । यो अदालती प्रक्रिया कति लम्विन्छ तथा त्यसले यो विषयमा के फैसला गर्दछ भन्ने कुरा आएपछि मात्र निर्वाचनको विषय सान्दर्भिक हुने अवस्था छ । सरकार निर्वाचनको तयारीमा लागि रहँदा अदालतले प्रतिनिधिसभालाई पुनस्र्थापित गर्ने फैसला गरिदियो भने निर्वाचनको औचित्य नै समाप्त हुने अवस्था रहेको अधिवक्ता भवानीप्रसाद अधिकारी बताउनु हुन्छ ।
निर्वाचनको कुरासँग शान्तिसुरक्षा, दलहरुको प्रतिवद्धता जति जरुरी छ त्यति नै नयाँपुस्ता (जेन–जी) हरुको मागलाई सम्वोधन गर्नु पनि रहेको देखिन्छ । वर्तमान सरकार जेन–जीको आन्दोलनबाट स्थापित भएकाले उनीहरुको मागलाई पनि सम्वोधन गरिनुपर्ने अवस्थामा सरकार रहेको छ ।
राजनीतिक दलहरु एकातिर तथा जेन–जी आन्दोलनकारीहरु अर्कातिर रहेको अवस्थालाई मध्यनजर गरी सरकारले पहल थालेको छ । बुधबार त्रिपक्षीय छलफलमा जेन–जी प्रतिनिधि तथा गरी खान देऊ अभियानका अध्यक्ष मिरज ढुंगानाले उठाएका केही कुराले गर्दा वर्तमान सरकारको यात्रा सहज देखिएको छैन । वर्तमान सरकार काम चलाउ अर्थात अन्तरिम सरकार हो । यसको मुख्य उद्देश्य नै निर्वाचन गराउनु हो । उता ढुंगानाले जिल्ला समन्वय समिति तत्काल खारेज गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
यसैगरी नागरिकस्तरको भ्रष्टाचार अनुसन्धान निकाय गठन, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, विदेशस्थित नेपाली नागरिकलाई मतदान अधिकार प्रदान गर्ने व्यवस्थालाई आफ्नो सर्तको रुपमा अघि सार्नुभयो । ‘हालको संघीय संरचनामा प्रदेशसभा र प्रदेश सरकार बोझिलो र खर्चिलो भएको छ । स्थानीय तहहरूमा सन्तुलन र नियन्त्रण छैन । त्यसैले प्रत्येक प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहका तोकिएको प्रक्रियाबाट छानिएका प्रतिनिधिहरूको सभालाई प्रदेश सभाको रुपमा रूपान्तरण गर्ने । प्रदेशको मुख्यमन्त्री पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी मुख्यमन्त्री रहने र गैर राजनीतिक विज्ञसमूहबाट प्रदेशका मन्त्रीहरू नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गर्ने । यसो गर्दा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको व्यवस्थापिकाको काम प्रदेश सभाले गर्नेछ ।’ भन्ने धारणा ढुंगानाले राखेपछि वर्तमान सरकारले यी कुरालाई कसरी सम्वोधन गर्ला भनी राजनीतिक विश्लेषकहरु सोचमग्न अवस्थामा पुगेका छन् ।
यसैगरी जेन–जी आन्दोलनलाई तत्कालै राजनीतिक जनआन्दोलन घोषणा गर्नुपर्ने, शहीद परिवार र घाइतेहरूलाई उचित व्यवस्थापनका लागि तुरुन्तै आयोग गठन गर्नुपर्ने कुरा पनि ढुंगानाले उठाउनु भयो । यस्तै, २३ गतेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा भएको दमनको निष्पक्ष छानविन गरी तात्कालीन जिम्मेवार सम्पूर्ण दोषीलाई हदैसम्मको कारबाही, साथै २४ गतेको घटनाको निष्पक्ष छानविन गर्नुपर्ने माग आफूले उठाएको ढुंगानाले जानकारी दिनुभयो ।
जेन–जीका यी मागलाई वर्तमान सरकारले अहिले नै पूरा गर्ने संभावना नरहेको बताइन्छ । हालकै संरचनामा निर्वाचन गराउँदा नयाँ आउने प्रतिनिधिसभामा केही अनुहार परिवर्तित भए पनि संरचना यस्तै हुने अवस्था अधिवक्ता हरि शरण जमकटेल बताउनु हुन्छ । २०८४ सालभन्दा अगावै निर्वाचन गराए पनि यही संरचना अन्तर्गतको हुने भएकाले तात्विक भिन्नता नहुने धारणा जमकटेलको छ । जेन–जी आन्दोलनले कि त पूर्ण रुपमा परिवर्तन गराउन सक्नुपथ्र्यो कि त यही संविधानलाई मान्ने अवस्था हुँदा यसैका प्रावधानहरुलाई स्वीकार्नुको विकल्प हुन्न भन्ने सोच उहाँले राख्दै भन्नुभयो, ‘बरु जेन–जीका मागहरु प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित भएमा त्यही प्रतिनिधिसभाबाट विधिवत रुपमा सम्वोधन गर्न सकिएला ।’
अहिलेको राजनीतिक अवस्थामा जेन–जीमा विभिन्न समूह रहेकाले उनीहरुको मागबारे अझै पनि अस्पष्टता रहेको बताइन्छ । यसैगरी पुराना राजनीतिक दलहरु समेत के ठीक भन्ने कुरामा स्पष्ट हुन नसकेको अवस्था छ । खासगरी नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) जस्ता ठूला दलहरु निर्वाचन वा प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापनामा के कुरामा आफ्नो चाहना हो भन्ने स्पष्ट पार्न सकेका छैनन् । कांग्रेस फागुन २१ मा निर्वाचन भएमा त्यसका सहभागी हुने तर निर्वाचन भएन भने प्रतिनिधिसभालाई पुनस्र्थापना गरिनु उचित हुने पक्षमा देखिने बताइन्छ । उता, यो मामलामा एमाले पनि स्पष्ट हुन सकेको छैन । एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले दिने गरेका धारणालाई विश्लेषण गर्दा पहिलो प्राथमिकता प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापनालाई राखेको देखिन्छ । यसैगरी एमालेमा रहेका अन्य नेताहरु भने निर्वाचनमा एमाले होमिनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् । उता, ओलीले ६ बुँदा सार्वजनिक गरी झनै अन्यौल बढाई दिएको बताइन्छ । उनी दोधारमा रहेको ती बुँदाहरुले देखाएको बताइन्छ ।