आयल निगम मन्त्री बडूलाई घाँडो हुने

काठमाडौँ । झण्डै नौ महिनादेखि नेतृत्वविहीन बनेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेदारी हिजो बिहीबारदेखि दिलेन्द्रप्रसाद बडुलाई दिइएको छ । नौ महिनासम्म नेतृत्वविहीनको अवस्थामा रहेको उक्त मन्त्रालय अन्तर्गतको नेपाल आयल निगमले गत चैत्र २२ गते मंगलबार राति १२ बजेबाट पेट्रोलियम पदार्थ र खाना पकाउने ग्यासमा मूल्य वृद्धि गरेको अवस्थामा बडुले मन्त्रालयनको जिम्मेदारी पाएका हुन् । गत चैत्र २ गते बढाएको पेट्रोलको मूल्यमा एक सय ५५ बाट एक सय ६०, डिजेल र मट्टितेलमा एक सय ३८ बाट एक सय ४३ र खाना पकाउने एल्पी ग्यासको मूल्य २५ रुपियाँले वृद्धि गरी प्रतिसिलिण्डर एक हजार पाँच सय ७५ बाट एक हजार छ सय रुपियाँ कायम गरिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चातेलको भाउ बढेको र रुस–युक्रेनको युद्धलाई बहाना बनाएर निगमले मूल्यवृद्धि गरेको छ । पटक–पटक मूल्य वृद्धि गर्दा पनि निगमका भष्मासुरहरुले पेट्रोलमा अभैm २२ रुपियाँ ९८ पैसा, डिजेलमा २८ रुपियाँ र खाना पकाउने ग्यासमा नौ सय ३२ रुपियाँ घाटा रहेको बताएका छन् । मूल्य समायोजनपछि पनि आगामी १५ दिनमा झण्डै चार अर्ब ६३ करोड ७७ लाख रुपियाँ घाटा हुने प्रक्षेपण निगमले गरेको छ ।
जनताको जीवनयापनतिरभन्दा काँग्रेसको हनुमान बनेर नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक बनेका उमेशकुमार थानी निगमका विज्ञ होइनन् । निगमाभित्रको चुहावट र भ्रष्टाचारको बारेमा उनलाई कुनै ज्ञान नै नरहेको बताइन्छ । निगमका रैथाने खाइपल्केका सुशील भट्टराई, पुष्कर कार्की र विनितमणि उपाध्यायले उनलाई रिङ्ग्याइरहेको निगम स्रोतले बताएको छ । पेट्रोलमा र इन्धन डिपोवालाहरु एवं ट्याङ्कर व्यवसायीहरुसँगको साँठगाँठमा यिनीहरुको जीवनस्तर हैसियतभन्दा माथि रहेको जानकारहरुले बताएका छन् । विराटनगर, भैरहवा र अमलेखगञ्जमा डिपो प्रमुखहरुले निगम जतिसुकै घाटामा गए पनि कमाउधन्दा चलाइरहेको बताइएको छ । यसरी जनताको ढाड सेक्दै आएको आयल निगमभित्रको चुरो कुरो थाहा भएर पनि उपभोक्ता हित संरक्षणका नाममा निगमबाट खान पल्केका ज्योति बानियाँ, प्रेमलाल महर्जन र विद्यार्थी संगठनका नेताहरुको आवाज बन्द हुनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।
त्योबाहेक निगम भित्रकै विभिन्न कर्मचारी नेताहरु पनि मूल्यवृद्धिप्रति मौन रहने गरेका छन् । सरकारले पनि सेतो हात्ती बनेको निगमलाई विभिन्न करका नाममा दोहन गर्दै आइरहेको छ । ग्यास र पेट्रोलको विकल्पका बारेमा सरकारले नसोच्ने हो भने जनता महंगीले उठ्नै नसक्ने गरी थिचिने पक्का छ ।