अर्थमन्त्रीको उदण्डताले अर्थतन्त्र संकटमा

भक्तपुर |  अर्थतन्त्रको बारेमा शून्य अनुभव भएका र अर्थशास्त्रको सामान्य ज्ञान नै नभएका ‘बन्दुके’ स्वभावका भनी विवादमा आउने गरेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र खाल्डोमा पर्न लागेकोप्रति अर्थविज्ञहरुले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् ।
अर्थमन्त्री शर्माले वित्तीय प्रणालीलाई विश्वास नगर्दा नेपाल पनि श्रीलंकाजस्तै बन्ने खतरा बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत श्रावण–भदौमा ल्याउन लागेको मौद्रिक नीति अर्थमन्त्रीकै कारण रोकिन पुगेको थियो । त्यो बेला मौद्रिक नीति नल्याउँदा विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा ह्रास आई छ महिनालाई पनि धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रतिरभन्दा आफ्नो दलको हितलाई मात्र ध्यान दिई सरोकारवालाहरुसँग छलफल नै नगर्ने अर्थमन्त्री शर्माको उदण्ड शैलीले अर्थतन्त्र धराशयी बन्दै गइरहेको जानकारहरुले बताएका छन् ।
पछिल्लो समय अर्थमन्त्री शर्मा र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच शीतयुद्ध चलेको छ । अर्थमन्त्री शर्माको ठाडो आदेशमा अनुत्पादक क्षेत्र शेयर बजार, घरजग्गा कारोबार, गाडी आयात र विलासिताको बस्तुमा ह्वारह्वार्ती लगानी गर्दा अर्थतन्त्रका सूचकहरु बिग्रँदो अवस्थामा पुगेका छन् । निर्यातभन्दा आयात बढी हुनु, रेमिट्यान्स घट्नु, सोधनान्तर बजेट घाटा हुनु र विदेशी मुद्राको स्रोत घट्नुले मुलुक भड्खालोतिर गइरहेको अर्थविज्ञहरुले बताएका छन् । अर्थमन्त्री शर्माभन्दा अगाडिका अर्थमन्त्रीद्वय विष्णु पौडेल र वर्षमान पुनले अर्थतन्त्रको बारेमा जानकारी नराखे पनि प्रणालीप्रति विश्वास राख्ने र अर्थविज्ञहरुसँग निरन्तर सम्पर्क र सल्लाह लिने गरेका थिए । जसका कारण अर्थतन्त्र अहिलेको जस्तो धराशयी बनेको थिएन । अझै पनि विदेशी मुद्रामा कारोबार हुने सुपारी, केराउ, मरिच, सुन, गाडी, विदेशी साबुन, स्याम्पोलगायतका बस्तुको तस्करीमा कडाई गर्ने र रोक लगाउने हो भने अवस्था नबिग्रिने अर्थविज्ञहरुको सुझाव छ । त्यसबाहेक स्कटल्याण्डलगायत विदेशी मदिरा, भारतीय चाउचाउ, सुपारी, गुट्खा, खैनी, विदेशी जुत्ता, चप्पल, कस्मेटिक सामान, विदेशी फर्निचर, २५ हजारमाथिका विदेशी एप्पल, सामसुङ, सोनी मोबाइल, महंगा विदेशी कपडा, भिटी, रेफ्रिजेरेटर, वासिङ मेसिन, महंगा करोडौँ पर्ने गाडी, लाखौँ पर्ने मोटरसाइकल, मार्बल, ग्रेनाइट, चिप्सलगायतका बस्तुहरुमा रोक लगाउने हो भने विदेशी मुद्रा सञ्चिती हुने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । त्यस्तै, पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासको मासिक रु.१३ अर्ब बढीको कारोबार पनि घटाउनुपर्ने र स्वदेशी उत्पादन एवं राजनीतिक दलका नेता, उच्च प्रशासकलगायतले प्रयोग गर्ने महंगा गाडी पनि न्यूनीकरण गर्नुपर्नेतर्फ अर्थमन्त्रालयको ध्यान जानुपर्ने बताइएको छ ।