भक्तपुर l सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका हालका जनप्रतिनिधिले फेरि उम्मेदवार बन्नका लागि राजीनामा दिनैपर्ने भन्ने आदेश दिएपछि त्यसको प्रक्रियाको विषय भने अझै पनि अन्यौलमा परेको छ । राजीनामा के कसरी गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट रुपमा कानूनमा व्यवस्था नभएका कारण अन्यौल कायम भएको हो ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ मा जनप्रतिनिधि कसरी निर्वाचित हुन्छन् र स्थानीय तह सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले निर्वाचित जनप्रतिनिधिको काम, कर्तव्य र अधिकार के रहन्छ तथा कार्यसञ्चालन कसरी हुन्छ भन्ने कुराको व्यवस्था छ । त्यसरी निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल कसरी समापन हुन्छ या कसरी बाहिरिन्छन् भन्नेबारे स्पष्ट व्यवस्था सो ऐनमा नभएका कारण आदेशसँगै अन्यौल पनि छाएको हो ।
जनप्रतिनिधिले फेरि चुनावमा उम्मेदवारी दिन राजीनामा दिनुपर्ने भन्ने कुरा निर्वाचन आचारसंहिताको व्यवस्थाविरुद्धमा परेको रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ । त्यसको खारेजीसँगै स्थानीय निर्वाचन आचारसंहिताको परिच्छेद ९ को धारा ३६ मा बहालवाला जनप्रतिनिधि र सरकारको पारिश्रमिक लिने व्यक्तिले उम्मेदवारी दिन राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्थालाई कसरी कार्यान्वयमा ल्याउने भनी झनै अन्यौल कायम भएको हो ।
उम्मेदवार बन्न चाहने स्थानीय तहका उपाध्यक्ष–उपप्रमुख, वडाध्यक्ष तथा सदस्यहरूले पालिका अध्यक्ष–प्रमुखलाई राजीनामा बुझाउने र अध्यक्ष–प्रमुखले उपाध्यक्ष–उपप्रमुखलाई राजीनामा बुझाउने गरेमा त्यसले केही निकास दिन सक्ने भन्ने धारणा पनि आउन थालेको छ । यसअघि यस्तै अन्यौलता तत्कालीन संविधानसभामा पनि देखिएको थियो । त्यो बेला कसले कसलाई कसरी राजीनामा बुझाउने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था कानूनमा नरहेको अवस्था थियो । त्यो बेलामा उपाध्यक्ष ओनसरी घर्ती मगरले अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई तथा नेम्वाङले उपाध्यक्ष घर्तीलाई एकसाथ राजीनामा बुझाएका थिए । त्यसैले पहिलेको त्यो अवस्थालाई अहिले नजीरको रुपमा लिन सकिने भनी बुद्धिजीवीहरुले राय राख्न थालेका छन् ।
स्थानीय तहका हालका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल आगामी जेठ ५ गते सकिन्छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ४ ले विभिन्न चरणमा चुनाव भएको भए पनि पहिलो चरणमा भएको निर्वाचनलाई नै आधार मानेर जनप्रतिनिधिको कार्यकाल समयसीमा निर्धारण हुने उल्लेख गरेको अवस्था छ । यसरी समय नसकिंदै निर्वाचन हुने भएकाले उनीहरुले फेरि उम्मेदवार बन्ने हो भने राजीनामा पहिले दिनुपर्ने कुरा आचार संहितामा आएपछि त्यस विरुद्ध हेलम्बुका जनप्रतिनिधिले रिट दायर गरेका थिए ।
