भक्तपुर l सत्तारुढ दलहरुको गठबन्धनले छ महानगरपालिका र ११ उपहानगरपालिकाको भागवण्डा मिलाएको छ । पाँच दलीय गठबन्धनमा रहेका दलहरुका शीर्ष नेताहरु चार दिनसम्म छलफलमा बसी बुधबार यो विषयलाई अन्तिम टुंगो लगाएका हुन् । महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका गरी १७ स्थानको भागवण्डा मिलाउन सकस भएको अवस्थामा दलहरु सहमतिमा पुगेका हुन् । पछिल्लो सहमतिअनुसार नेपाली कांग्रेसको भागमा तीनवटा महानगर र सातवटा उपमहानगरपालिकाको प्रमुख भागमा परेको छ ।
कांग्रेसको भागमा प्रमुख परेका महानगरपालिकाहरुमा काठमाडौँ, ललितपुर र विराटनगर छन् । यसैगरी उपमहानगरपालिकाहरुमा धरान, इटहरी, कलैया, बुटवल, तुलसीपुर, नेपालगञ्ज र धनगढीको प्रमुख कांग्रेसले पाउने भएको छ ।
यसैगरी नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुख पाउने भएको छ । यस्तै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले पोखरा र जसपाले वीरगञ्ज महानगरपालिकाको नेतृत्व पाउने गरी सहमति गरिएको छ ।
यसैगरी उपमहानगरपालिकाहरुमा पनि सहमति जुटेको छ । यसरी जुटेको सहमति बमोजिम माओवादी केन्द्रले बाराको जीतपुर सिमरा र दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाको नेतृत्व पाउने भएको छ । यस्तै एकीकृत समाजवादीलाई हेटौंडा छुट्याइएको छ । उता, कांग्रेसको विरोधका बाबजुत पनि जनता समाजवादी पार्टीलाई जनकपुर उपमहानगरपालिकाको प्रमुख दिने सहमति भएको छ ।
यसरी भागबण्डा मिलाउँदा प्रमुख पाउने दलले उपप्रमुख नपाउने तथा उपप्रमुख पाउने दलले प्रमुख नपाउने गरी भागबण्डा गरिएको छ । यसरी पाँच दलीय सहमति गरिए पनि गठबन्धनमा सामेल राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीले भने महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा कुनै पनि नेतृत्व पाएको छैन । जनमोर्चालाई अन्य पालिकाहरुमा नेतृत्व दिने गरी मिलाइएको छ । महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाहरुमा जनमोर्चाको खासै जनमत नरहेको भन्दै त्यसलाई उक्त दलले पनि स्वीकारेको बताइएको छ ।
यसरी सत्तारुढ दलहरुले शीर्ष तहबाट यो सहमति गरेपछि यसको मिश्रित असर देखिएको छ । केही ठाउँहरुमा यसको विरोध भएको छ भने अधिकांश ठाउँमा यसको स्वागत गरिएको छ । खासगरी पोखरा, भरतपुर र नेपालगञ्जको बाँडफाँडको विषयलाई लिएर केही विरोध भएको पाइएको छ । पोखरा र भरतपुरमा कांग्रेसले प्रमुखको दाबी गरेको थियो । सत्तारुढ दलहरुमध्ये यी महानगरपालिकाहरुमा कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो जनमत भएको दलको रुपमा बुझिएको अवस्थामा अन्य दलको नेतृत्वमा गठबन्धन जाँदा सहज हुन नसक्ने बुझाइका कांग्रेसका स्थानीय नेताहरु रहेका छन् । उनीहरुका अनुसार अन्य दलले कांग्रेसको नेतृत्व स्वीकारेको अवस्थामा जित निकाल्न सहज हुने थियो ।
यस्तो अवस्था भए पनि सबै सत्तारुढ दलहरुका बीचमा सहमति कायम राख्नका लागि भन्दै कांग्रेसका शीर्ष नेताहरु ती स्थानको प्रमुख छाड्नका लागि तयार भएका हुन् । यसैगरी नेपालगञ्जको प्रमुख नपाएको विषयलाई लिएर जसपामा पनि असन्तुष्टी देखिएको छ । जसपाका स्थानीय नेताहरुले नेपालगञ्जको प्रमुख पाउनका लागि दबाब दिंदै आएका थिए । सहमति भएपश्चात पनि नेपालगञ्जको विषयलाई लिएर जसपाका नेताहरु विरोधको श्वर निकाल्दै रहेको अवस्था छ ।
बुधबार यो विषयलाई लिएर बढी विरोध भए पनि बिहीबारसम्म आइपुग्दा यो विषय केहीमात्रामा मत्थर भएको बताइएको छ । स्थानीय नेताहरु भागबण्डाको विषयलाई लिएर आ–आफ्ना धारणा राख्दै आए पनि शीर्ष तहबाट भएको निर्णयलाई स्थानीय रुपमा मान्नुपर्ने भनी उनीहरु मन बुझाउँदै हिंड्न थालेको बताइएको छ ।
यस्तै अवस्था अन्य दलमा पनि रहेकाले समग्रमा हेर्दा हालको भागबण्डालाई स्थानीय नेताहरुले पनि स्वीकार्दै जाने अवस्था आउने विश्लेषण अधिवक्ता भवानीप्रसाद अधिकारी गर्दछन् । उनका अनुसार आफूले नेतृत्व चाहेको ठाउँमा अरुको नेतृत्व स्वीकार्न सहज नभए पनि निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यासम्म पुग्दा यो विवादको रुपमा नरहने अवस्था आउने देखिन्छ । हालको अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) तथा एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले सरकारमा हुँदा गरेका असंवैधानिक कार्यका कारण मुलुक समस्यामा परेको बुझाइमा सत्तारुढ दलहरु रहेका छन् । त्यसैले एमालेलाई परास्त गर्ने एकमात्र उद्देश्य अन्य दलहरुले लिएको देखिन्छ ।
एमाले लुसुलुसु मिल्दै
सत्तारुढ गठबन्धनलाई अप्राकृति भन्ने आरोप लगाउँदै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) पछिल्लो समयमा त्यही आरोप आफैंमाथि लाग्नेगरी व्यवहारमा देखिएको छ । एमालेले पहिले जति नै फुर्ती लगाए पनि पछिल्लो समयमा गठबन्धनका कारण आफ्नो अवस्था खुम्चिन सक्ने आँकलन गर्न थालेको छ । खासगरी हालै सम्पन्न नेपाल बार एशोसिएसनको निर्वाचन परिणामको कारण एमाले झस्किन पुगेको छ । बारको निर्वाचनमा सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका दल निकटका कानून व्यवसायीहरुले एउटा समूह बनाएका थिए भने एमाले निकटका कानून व्यवसायीहरुले अर्को समूह । यस्तो अवस्थामा सत्तारुढ गठबन्धन सथर्मक कानून व्यवसायीहरुले सबै २५ स्थानमा एमालेले सोचेको भन्दा एमदमै सबल रुपमा जित निकालेपछि एमाले सोचमग्न बन्न पुगेको छ ।
यस्तो अवस्थामा एमालेको फुर्ती धेरै नै घटेको अवस्था देखिन थालेको छ । एमालेका अध्यक्ष विभिन्न जिल्लामा पुगी आफ्नो दलमा प्रवेश गराउने कार्यमा लाग्ने गरे पनि एमालेको अवस्थालाई लिएर ओली एकदमै चिन्तित बनेको स्रोतको दाबी छ । सोही कारण ओली पहिले एक्लै लड्ने भनी कुर्लिदै थिए भने पछिल्लो समय जुनसुकै दलमात्र नभई व्यक्ति व्यक्तिसँग समेत तालमेल गर्न थालेका छन् । उनले कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपाल, नेपाल परिवार दलसँग घोषित रुपमा तालमेल गर्ने निर्णय गरेका छन् । यसैगरी तनहुँमा कांग्रेसका नेता गोविन्दराज जोशीको व्यक्तिगत समूहसँग समेत तालमेल गर्ने निर्णय गरी एमाले एकदमै नाजुक अवस्थामा पुगेको सन्देश दिएको पनि समाचार स्रोतले दाबी गरेको छ ।
सत्तारुढ दलहरुको गठबन्धनका कारण ओलीले जिल्ला तथा स्थानीय तहमा जोसँग पनि तालमेल वा गठबन्धन गर्ने नीति लिएको अवस्था छ । उनले यसलाई अझै निरन्तरता दिने पनि समाचार स्रोतले दाबी गरेको छ । खासगरी ओलीको गृह जिल्ला झापामा समेत ओलीको दल एमाले संकटको अवस्थामा पुगेका कारण ओली एकदमै चिन्तामा रहेको बताइएको छ । ओलीको गृहनगर दमक नगरपालिकामा समेत सत्तारुढ गठबन्धनले राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको राप्रपा नेपालका उम्मेदवारलाई प्रमुख दिनेगरी सहमतिलाई अघि बढाउन थालेपछि ओलीको निदहराम भएको स्रोतले दाबी गरेको छ ।
दमकमा सत्तारुढ गठबन्धनले राप्रपा नेपाललाई सहयोग गरेका खण्डमा नैतिक रुपमा लिङ्देन ओलीको पक्षमा नरहने अवस्था आउने अनुमान गरिएको छ । यसअघि लिङ्देनसँग तालमेल गरी प्रतिनिधिसभाको सदस्यमा निर्वाचित हुन पुगेका ओली यहि अवस्था रहिरहेमा संघीय निर्वाचनमा भन्न नसक्ने अवस्था पुग्ने भनी भयरत रहेको पनि बताइएको छ ।
